काठमाडौं। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयारीका सम्बन्धमा सुझाव पेस गरेको छ। क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदार, महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्े कार्यालयका सहसचिव डा. किरण रुपाखेतीलाई २४ बुँदे सुझाव बुझाएको हो।
क्यान महासंघले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरेको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट ६७.८ अर्बको सफ्टवेयर निर्यात भएको प्रसंग निकाल्दै महासंघले देशको आयमा निजी क्षेत्रले सफ्टवेयर र सर्भिस बिक्रीमार्फत ठूलो मात्रामा सहयोग गरिरहेकाले यसलाई आईटी उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरेको हो। आईटी क्षेत्रमा राज्यले थप सुविधा दिए योभन्दा बढी मात्रामा आम्दानी गर्न सकिने महासंघको भनाइ छ।
त्यस्तै, क्यान महासंघले नेपाली सफ्टवेयर उत्पादनलाई सरकारको तर्फबाट सफ्टवेयरमा आत्मार्निभरताका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा हरेक प्रदेशमा एउटा फिनिसिङ स्कुल स्थापना गर्ने विषय समावेश गर्न पनि क्यान महासंघले सुझाएको छ। आईटी पढेपछि उद्योगलाई कस्तो खाले जनशक्ति आवश्यक छ, सोहीअनुसार पठाउन फिनिसिङ स्कुलले सहयोग पुर्याउने र यसबाट नेपालमै आईटी जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हुने महासंघको विश्वास छ ।
सरकारी डेटा सेन्टर (जीआईडीसी) को कतिपय लाइसेन्स एक्सपायर हुन लागेको सन्दर्भ निकाल्दै क्यान महासंघले जीआईडीसी सञ्चालनका लागि ठोस फ्रेमवर्क (गाइडलाइन्स) बनाउन पनि सुझाएको छ।
साइबर सुरक्षा रेस्पोन्स टिम, सूचना प्रविधिमा आधरित कन्टेन्टलाई नियन्त्रणभन्दा उचित नियमनको व्यवस्था, विद्युतीय सुशासनमा जोड, आईटी विद्यार्थीलाई सरकारका तर्फबाट छात्रवृत्तिलगायत कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, नेसनल आईसीटी काउन्सिल स्थापना, डिजास्टर रिकभरी, डेटा सेन्टरलाई स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारले महत्त्वपूर्ण सूचना प्रविधि प्रणालीमा स्वदेशी स्रोत र जनशक्तिलाई प्राथमिकता, डेटा सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, सरकारी सफ्टवेयरमा एकरुपता, प्रत्येक नेपालीको ‘युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’, नयाँ प्रविधिको हस्तान्तरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न माग गरिएकाे छ।
नागरिकको बायोमेट्रिक पहिचानका लागि एक एकद्धार केन्द्रीकृत प्रणाली, भन्सारको कर मूल्य समय अनुकूल परिमाजन गर्नुपर्ने, डिजिटलाइजेसनमार्फत भन्सार नाकालाई ‘आइल्यान्ड अफ एक्सिलेन्स’कै रूपमा अघि बढाउनेलगायतका कार्यक्रम राख्न सुझाव दिइएको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा योजना समेट्न सुझाव दिइएको क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए। महासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदारले नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर हातेमालो गर्दै नेपाललाई आईटी हबको रुपमा स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव डा. किरण रुपाखेतीले प्राप्त सुझावलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको क्यान महासंघले बताएको छ।
