काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभा छ। विधेयकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन खोजेको व्याख्या भइरहेको भन्दै वित्तीय क्षेत्र निकै तरङ्गित छ। खासगरी बैंकमा लगानी गर्ने ठूला संस्थापक लगानीकर्ताले प्रस्तावित विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार ऋण लिन रोकेको भन्ने अर्थमा पनि कतिपयले व्याख्या गरिरहेका छन्।
ऐनको दफा १८ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालकको अयोग्यता तोकेको छ। दफा १८ (च) मा ‘सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋणी वा बहालवाला लेखापरीक्षक वा सल्लाहकार वा बैंक वा वित्तीय संस्थासँग कुनै किसिमको ठेक्का पट्टामा हिस्सेदार रहेको वा निजी स्वार्थ रहेको व्यक्ति, फर्म र कम्पनी’ सञ्चालक हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, प्रस्तावित विधेयकमा उपदाफा (च) पछि (च१) थपेर ‘सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायीक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको’ व्यक्तिलाई पनि सञ्चालकको अयोग्यतामा राखिएको छ।
बाफियामा रहेको व्यवस्था एक प्रतिशत लगानी गर्ने मानिसले ऋण लिन पाउँदैन भन्ने आशय होइन। यसको विभिन्न ढंगले व्याख्या गरेको देखिन्छ। अहिले एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले ऋण लिन नपाउने भन्ने ढंगको व्याख्या भइरहेको छ।
तर, प्रस्तावित विधेयकले वित्तीय क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रमा समानान्तर रुपमा साम्राज्य चलाइरहेका व्यवसायीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक बन्नलाई अंकुश लगाएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन्।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा गभर्नर अधिकारीको यस्तो छ व्याख्यात्मक टिप्पणी
बाफियामा रहेको व्यवस्था एक प्रतिशत लगानी गर्ने मानिसले ऋण लिन पाउँदैन भन्ने आशय होइन। यसको विभिन्न ढंगले व्याख्या गरेको देखिन्छ। अहिले एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले ऋण लिन नपाउने भन्ने ढंगको व्याख्या भइरहेको छ। यसको मुख्य आशय एक प्रतिशत बढी सेयर होल्डिङगरेको कुनै पनि मानिस बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्नु हुँदैन भन्ने हो। अर्थात् बढी ऋण लिएको मानिस सञ्चालक समितिमा बस्दा राम्रो हुँदैन भन्ने मान्यता बाफियाले लिएको हो। अर्थात् प्रतिनिधित्व सञ्चालक समितिबाट टुक्र्याउन खोजेको हो।
आफैं बसेर बैंक चलाउने अनि बाहिर व्यवसाय पनि आँफै गर्नुपर्छ मान्यतालाई तोड्न खोजिएको हो। त्यसको सट्टा ब्यावसायिक व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। फेरी यो व्यवस्था कुनै नयाँ विषय होइन किनभने २०७३ मै बनेको कुरा हो। तर, ऐन पारित हुँदा यो हटाइयो। यसै विषयमा हुने विभिन्न कार्यक्रम र फोरुमहरुबाट स्पष्ट पारौंला नै भन्ने छ। यसका विषयमा सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषालाई लिएको जस्तो मलाई लाग्छ।
फेरि, बाफियाको व्यवस्थाअनुसार एक प्रतिशत भन्दा बढी सेयरहोल्डिङ गरेको मानिस कारबाहीको दायरामा आउनै सक्दैन भन्ने पनि होइन। केहीमानिस अहिले पनि बैंकमा र अन्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरे पनि बैंकभन्दा बाहिर अलग्गै बसेर ढुक्कले काम गरिरहेको देखिन्छ।वास्तवमा अलग्गै बसेर काम गरेको मानिस नै खास लगानीकर्ता हो।
केही मानिस भने विभिन्न स्थान तथा निकायमा सहभागि भएर बसेको पनि हुन्छ। तर, बाहिर धेरै लगानी भएका मानिसहरु सञ्चालक समितिमा नआइ बाहिरै बसेर व्यवसाय गरेको राम्रो होइन र! बाहिर बसेर अरुले चलाएको प्रणाली, अरुले गरेको काम र प्रस्तुतीलेलाभांस दिन्छ भने त्यो पक्कै पनि केही अलग हुन्छ। अर्थात् सञ्चालक समितिमा आँफै बस्नुपर्ने, आफ्नै मान्छे लैजानुपर्ने भन्ने सोच नै गलत छ। लगानीकर्ताले त काम गर प्रतिफल देउ भन्नुपर्ने हो। तर, नेपालमा त्यस्तो देखिएको छैन। यद्यपि, ऋण नै लिन नपाउने भन्ने होइन र यो सम्भव पनि छैन। बाहिरबाट आएको मानिस राख्दा राम्रो हुन्छ वा हुन्न भन्ने विषयभने व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो। लगानीकर्ताको नजिकको व्यक्ति स्वतन्त्र बनेर आँउदा केही परिचालित जस्तो देखिन सक्छ। तर, केही न केही भएपनि फरक पर्छ।
यदि संस्थाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिलाई स्वतन्त्र छाडिन्छ र सही मानिसलाई सहभागि गराइन्छ भने तुलनात्मरुपमा संस्थाको प्रदर्शन केही फरक देखिन्छ। प्रत्यक्षरुपमा आफैं बसेर निर्णय गर्नुमा र अरुले निर्णय गर्नुमा फरक पर्छ। नेपाली समाजमा धेरै थरीका मानिस छन्। यसका विषयमागरिएको नमुना छनौट (स्याम्पलिङ)ले पनि राम्रो देखाएको छ। हुनतः संस्थालाई राम्रो बनाउने वा राम्रो काम गर्ने हो भने संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृति (सिइओ) नै पर्याप्त हुन्छ। सिइओले नै अधिकांश काम सम्पन्न गर्न सक्छ।
