काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योगमैत्री ऐन कानूनको मागसहित निर्माण उद्योगमा देखिएको भुक्तानी समस्या, मूल्य समायोजन, ठेक्का फरफारक, व्यवसायीहरूमाथि अनाहकमा हुने कारबाहीको अन्त्यलगायत विषयमा ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् महासंघले ३० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प नरहेको बताएको हो।
सो क्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भुक्तानीका विषयमा साधारण सभामा प्रधानमन्त्रीबाट भएको सम्बोधनले आफूहरू उत्साहित रहेको भन्दै चाँडै व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी हुने विश्वास रहेको बतााए। 'प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि वैशाखकको पहिलो हप्तासम्ममा व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी हुनेमा हामी आशावादी छौं,’ अध्यक्ष सिंहले भने। महासंघको साधारण सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काम गरेपछि भुक्तानी नगर्न ‘बेइमानी’ भएको बताउँदै व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको स्मरण गर्दै सिंहले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी गरी अर्थतन्त्र चलायमान भएको सन्देश दिने गतिलो मौका सरकार समक्ष रहेको बताए।
निर्माण उद्योग चलायमान भएमा विदेशिने नेपालीहरूको संख्यामा पनि कमी आउन सक्ने अध्यक्ष सिंहले बताए। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी) ले निर्माण उद्योगको समस्या समग्र राज्यकै समस्या भएकाले समाधानका लागि सबै गम्भीर हुनुपर्ने तर्क राखे। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउने दिशामा महासंघको २५औं साधारण सभाले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको जानकारी गराए।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनले म्याद थपको समस्या केही हदसम्म समाधान गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ। सरकारसँग भएको सहमति बमोजिम सुविधाको आधारमा ठेक्का अन्त्य, बिमा प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि, कर समस्यालगायत बाँकी मागका विषयमा पनि तत्काल सम्बोधन गर्न महासंघले माग गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन गरी निर्माण उद्योगमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै महासंघले उक्त ऐनमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप 'कार्यसम्पादन जमानत' राख्नुपर्ने हालको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, निर्माण कार्यमा १५ प्रतिशतभन्दा बढीघटी जान नपाउने व्यवस्था राखिनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ।
निर्माण कार्यमा भाग लिँदा वर्ग कायम गरिनुपर्ने, निर्माण कार्यको ठेक्का तोडेपछि सम्पूर्ण कार्य सम्पादन जमानत जफत गरी कालो सूचीमा राखेपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरित सम्पूर्ण रकम असुल गर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने र कालो सूचीमा एक वर्षभन्दा बढी राख्न नहुने महासंघको भनाइ छ।
पाँचवटा प्याकेजको व्यवस्थालाई ऐनमा राखिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायी र उनीहरूका उपकरणलाई सुरक्षाको पूर्णप्रत्याभूति दिनुपर्नेलगायत व्यवस्था गरिनुपर्ने माग घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को पहिलो संशोधनको मस्यौदामा भएको समयानुकुल हुनेगरी इजाजत–पत्र नवीकरण गर्ने अवधि, निर्माण कम्पनीहरु मर्जर हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बोलपत्रको सिलिङ रकम वर्गको आधारमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरी वर्ग कायम गरिनुपर्नेलगायत माग महासंघको घोषणापत्रमा समेटिएका छन्। २०८० असार २१ गते मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थपको आदेश जारी भए पश्चात् सार्वजनिक निकायबाटै उक्त आदेश र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनविपरित तोडिएका ठेक्काहरूको कारबाही फिर्ता गरी काम सम्पन्न गर्न मौका दिनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ।
