काठमाडौं। समयमै खर्च गर्न नगरेको र सरकारी भुक्तानी रोकेर राखेको असर सरकारी खातामा देखिएको छ। २०८० फागुनमा सरकारका विभिन्न खातामा २ खर्ब ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यो संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा रहेको संयुक्त नगद मौज्दात हो।
सरकारी खातामा भएको रकम निरन्तर बढ्दो मात्रामा छ। जबकि २०८० असारमा सरकारी खातामा रहेको नगद मौज्दात ६५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो। संघदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारले खर्च गर्न नसकेको असर सरकारी खातामा रकम थुप्रिन पुगेको देखिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको फागुनसम्मको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’अनुसार सबैभन्दा धेरै रकम प्रदेश सरकारको छ। फागुनसम्म ७ प्रदेश सरकारको ५२ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यसपछि ७५३ स्थानीय सरकारको ४६ अर्ब ४३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ।
संघीय सरकारको ३४ अर्ब ५७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छ भने सरकारी खाताहरुको सन्तुलनमा भएको परिवर्तन ६ अर्ब ५८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ छ। सरकारी खातामा भएको सन्तुलन परिवर्तनमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कोष खातामा ६७ करोड ७९ लाख, भन्सार कोष खातामा १ अर्ब ५६ करोड ७९ लाख र अन्य खातामा ४ अर्ब ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ।
उता, सरकारी खातामा गत वर्षको मौज्दात रकम ६५ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छ। तर, असारको मौज्दात अघिल्लो वर्षको सरेको र गत वर्षको घाटा पूर्ति भएपछि मौज्दात भएको रकम हो।
सरकारी खातामा भएको रकम निरन्तर बढ्दो मात्रामा छ। जबकि २०८० असारमा सरकारी खातामा रहेको नगद मौज्दात ६५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो। संघदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारले खर्च गर्न नसकेको असर सरकारी खातामा रकम थुप्रिन पुगेको देखिएको हो।
गत वर्ष असारमा संघीय सरकार १ खर्ब ४१ अर्व ३२ करोड १७ लाख रुपैयाँ घाटामा रहँदा प्रदेश सरकार पनि ४ अर्ब ६२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ घाटामा थियो। त्यस्तै, स्थानीय सरकार पनि समग्रमा ४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटामा थिए।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट २ खर्ब २५ अर्व ७९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मौज्दात गत वर्ष (२०७९/८०) का लागि सरेको थियो। गत वर्ष सरकारी खातामा भएको सन्तुलन परिवर्तन पनि ऋणात्मक देखिएपछि सबै घाटा पूर्ति गरेर ६५ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मौज्दात बसेको थियो।
