काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि बाधक ठानिँदै आएका लगानीसम्बन्धी अप्ठेरा फुकाउन सरकारले पहल गरिरहेको बताएका छन्।
आगामी वैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि सरकारको प्रतिबद्धताअनुरूप कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित लगानी बोर्डको ५७औं बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वाधार तथा सेवाक्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउन अमिल्दा कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका हुन्।
लगानीकर्ताले महसुस गर्ने गरी नेपालमा लगानी वातावरण छ भन्ने सन्देश दिन पनि अव्यावहारिक ऐन, कानुन संशोधन हुनुपर्ने उनले औंल्याए।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा बोर्ड बैठक गरिरहेका छौं। यो बेला हाम्रा संयन्त्रले नेपालमा लगानी अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिन आवश्यक छ। सेवा प्रवाह स्पष्ट, छिटो–छरितो हुन आवश्यक छ। मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय परिणाममुखी हुनुपर्छ। नेपालमा लगानी भित्र्याउन सरकारी कानुनी झमेला हटाउन सबै पक्षको साथ चाहिन्छ।’
यसका लागि सरकारी निकायको काम परिणाममुखी रहेछन् विषय लगानीकर्ताले थाहा पाउनैपर्ने आवश्यकता प्रधानमन्त्रीले औंल्याए।
बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा स्वदेशी, विदेशी लगानी भित्र्याउन र परिचालनलाई सहज बनाउन बाधा देखिने जुनसुकै संयन्त्र सुधारिनुपर्नेमा जोड दिए।
‘देशमा आर्थिक वृद्धि तथा रुपान्तरणका लागि पूर्वाधार निर्माण गरेर जनतामा आशाको सञ्चार जगाउनुपर्छ। राजनीतिप्रति चुलिएको निरासालाई आशामा बदल्ने काम पनि हामीले नै गर्ने हो। बोर्डबाट पास भइसकेपछि निर्णय परिणाममुखी बनाउने काममा सदस्यको स्वामित्व आवश्यक हुन्छ। जसरी हो आगामी लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्तालाई सहज हुने बाटो खुलाउनुपर्छ,’ उनले भने।
उनले सार्वजनिक/निजी साझेदारी वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सबै निकायले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन सुझाए।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सार्वजनिक/निजी साझेदारीका परियोजना फरक प्रकृतिका हुन्छन्। परियोजना विकास सम्झौतामा सरकारले पनि विभिन्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्छन्। परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने निर्णय तथा कार्यान्वयन पक्ष ढिए भए क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट देशलाई क्षति पुग्छ । त्यसैले यी विषयमा अतिरिक्त जिम्मेवारी बोध गर्नुस्।’
उनले सार्वजनिक/निजी साझेदारीका परियोजना सञ्चालनका लागि सरकारी संयन्त्रका साथै प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत समावेश गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
