काठमाडौं। स्टार्टअपलाई ऋण दिन प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) झनै कठोर बनेको छ। जमानीकर्ताको पासपोर्ट जफत प्रावधानले स्टार्टअपहरु वित्तीय पहुँचबाट टाढा रहने देखिएको हो।
विद्यमान बाफियाले जमानीकर्ताभन्दा बढी ऋणीलाई जिम्मेवार बनाएको थियो। तर, नयाँ बाफियाले ऋणीले ऋण नतिरे जमानीकर्ताको समेत पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिएर सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउने प्रावधानबाट स्टार्टअप त्रसिएका छन्।
अहिले विश्वभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रोजेक्ट फाइनान्सिङलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छन्। बिना धितो ऋण लिइरहेका छन्। लिमिट लायविलिटीमा संसार अघि बढिरहेका बेला नेपालको बाफियालाई थप कन्जरभेटिभ बनाउन लागिएको छ।
बाफियाको पहिलो संशोधन २०८० मा जमानीकर्ताका सन्भर्दमा गरिएको व्यवस्थाले ‘प्रोजेक्ट लोन’ (परियोजना धितो)लाई निरुत्साहित गर्ने संकेत गरेको हो।
सर्वसाधारणले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन धितो आवश्यक नै हो। ऋण माग्न आउने ग्राहकलाई बैंकले कर्जा प्रयोजनसँगै धितो सुरक्षण र धितोका लागि जमानीकर्ताको पनि जिकिर गर्छ।
बैंकले सम्पत्ति होस् या परियोजना धितो। दुवैमा अनिवार्य खोज्ने भनेकै जमानीकर्ता नै हो। ग्राहकसँग पर्याप्त धितो सुरक्षण नै भए पनि कर्जाको जमानी बस्ने व्यक्ति नभए बैंकले ऋणी दिँदैन। ऋणीको जमानी बस्ने व्यक्तिको पनि ऋण लिने व्यक्तिकै सरह जिम्मेवारी हुन्छ।
यसरी कर्जा दिन खोज्नु भनेको बैंकसँग प्रोजेक्ट एनआइसिस (परियोजना विश्लेषण) क्षमता नभएको दर्शाउँछ। यदि यो ऐन जस्ताको जस्तै स्वीकृत भए ऋणीले समयमा ऋण नतिरेको खण्डमा जमानीकर्ताबाट पनि बैंकले ऋण असुल गर्ने ऐन ल्याउन खोज्नु भनेको बैंकका कर्मचारी थप सुरक्षित बनाउनु हो।
बैंकले कर्जा सम्झौता गर्दा नै जमानीकर्तालाई भोलि ऋणीले समयमा ऋण नतिरेमा मैले तिर्नेछु भनेर ऋणको दोस्रो जिम्मेवार व्यक्तिको रुपमा कर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाउँछ। प्रस्ताविक ऐनमा त जमानतकर्ताको पासपोर्टले नियन्त्रणमा दिने प्रावधान छ।
प्रस्तावित बाफियामा राखिएकाे व्यवस्था
ऋणको दोस्रो जिम्मेवार व्यक्ति बन्नका लागि अहिले जमानीकर्ता पाउन मुस्किल हुँदै गएको छ। कारण हो, कानुनले ऋण असुलीलाई थप कठाइ गर्दै लैजानु। बाफिया र राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार ऋणीले ऋण नतिरे वा धितोबाट असुल नभएमा जमानीकर्ताको सम्पत्तिबाट पनि बैंकले असुल गर्न सक्छ भने, जमानीकर्ता कालोसूचीमा पर्ने, ऋणीले कर्जा अपचलन गर्दा जमानीकर्तासमेत नगद जरिवाना र जेल सजायसम्मको भागिदार हुन्छन्।
सरकारले वित्तीय क्षेत्रलाई थप सशक्त बनाउन प्रोजेक्ट लैजानेलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ। प्रस्तावित बाफियामा ऋण असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्दै ऋणीबाट ऋण असुल नभए जमानीकर्ताको राहदानी जफत गरी राज्यले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सुविधाबाट बञ्चित गराउने भनिएको छ।
हालसम्म ऋणीको हकमा मात्रै यस्तो प्रावधान गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले भोलीको दिनमा बिना धितो परियोजना मूल्यांकनमा कर्जा माग्न आउनेले जमानीकर्ता पाउन समस्या हुने एक बैंकर बताउँछन्।
‘आजकै दिनमा प्रोजेक्ट फाइनान्सका लागि बैंकले पर्सनल ग्यारेन्टर (व्यक्तिगत जमानी एकाघर परिवार सदस्य) नै खोज्छ,’ ती बैंकरले भने, ‘कतिपय अवस्थामा कर्जा सम्झौता पत्र पढेर ग्यारेन्टरको दायित्व थाहा पाएपछि हस्ताक्षर गर्न नमानेको केस पनि छ।’
प्रस्तावित बाफिया पास भएर कार्यान्यवनमा आउँदा सम्पत्ति धितो बिना परियोजना धितोमा कर्जा लिनेहरुको जमानी बस्ने व्यक्तिको कमीकै कारण उनीहरुले कर्जा लिन समस्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका ऐन कानुन नीति निर्देशनले कर्जा जोखिम मूल्यांकन गर्दै ऋण असुलीलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्दा ‘प्रोजेक्ट फाइनान्स’ बहसमै सीमित हुने देखिन्छ।
प्रस्तावित बाफियाको व्यवस्थाले प्रोजेक्ट लोनलाई निरुत्साहित र स्टार्टअपलाई कर्जा पहुँचबाहिर राख्न खोजेको पायोनियर ल एसोसिएट्सका म्यानेजिङ पार्टनर अनुपराज उप्रेती बताउँछन्।
बाफियामा अहिले जमानीकर्ताको सन्दर्भमा गरिएको परिवर्तनले ऋण र जमानीकर्तालाई एउटै दायित्वमा राखेर हेरेको छ। यो गर्नु भनेको बैंकहरुलाई बढी संरक्षण गरिएको प्रष्ट छ,’ म्यानेजिङ पार्टनर उप्रेतीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कर्जा असुलीमा बैंकहरुलाई धेरै संरक्षण गर्नु पनि ठिक होइन, बैंकहरुलाई पनि ऋणी र परियोजना मूल्यांकन गरेर कर्जा दिने क्षमता विकास गर्ने ठाँउ दिनु पर्यो, नीति निर्देशनबाट उनीहरु कर्जा असुली सुरक्षित भएपछि बैंकमा जस्तो मान्छे राखे पनि भयो।’
ऐन, कानुन तथा नीति निर्देशन बनाउँदा बैंकलाई बढी संरक्षण गर्ने भन्दा नव उद्यमीलाई संरक्षण र सुरक्षित गर्ने बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
‘सबै नवउद्यमी सफल हुन्छन् भन्ने छैन तर बैंकको कर्जा असुलीलाई बढी प्रभावकारी बनाउने नाममा ऋणीसँगै जमानीकर्तालाई पनि कालो सूचीमा राख्ने, पासपोर्ट जफत गर्ने र राज्यको सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराउँदा भोली यस्ता उद्यमीहरुले बैंकबाट कर्जा दिन जमानीकर्ताको अभावमा कर्जाबाटै बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ’ उनले भने।
कर्जा सम्झौतामा ग्यारेन्टरले आफूलाई दोस्रो जिम्मेवार व्यक्तिमा बस्न पाउने अधिकार प्रस्तावित बाफिया हटाएको छ। नवउद्यमीको सनर्दभमा कर्जा जोखिम धेरै हुन्छ। ऐनले नै जमानीकर्तालाई पनि ऋणी सो सहर कानुनमा बाध्दा स्टार्टअप र प्रोजेक्ट फाइनान्सले कर्जा लिन जमानीकर्ता नै नपाउने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै, ऐन कानुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रोजेक्ट फाइनान्स र अन्य ऋणीलाई एउटै मानेर सोहीअनुसारको ऐन कानुनले बाध्न नहुने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट बताउँछन्।
‘प्रस्तावित बाफियाले जमानीकर्तालाई पनि ऋणी सो सरह नै ऋणी असुलीको भागिदार बनाउनुको कारण ऋण असुलीलाई प्रभावकारिता बनाउन नै हो तर, यसले भोलीको दिनमा बिना धितोका कर्जामा जमानी बसिदिने व्यक्ति पाउन समस्या हुनसक्छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भट्टले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सको लागि राष्ट्र बैंकले भिन्न नीति निर्देशन जारी गरेर उनीहरुलाई भेचर क्यापिटलमार्फत कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
बाफियाले प्रोजेक्ट फाइनान्सको लागि छुट्टै व्यवस्था उल्लेख नगरेको भए पनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्यवनको पाटोमा भने छट्टै निर्देशन जारी गर्ने ठाउँ रहेको उनको भनाइ हो।
