काठमाडौं । सिमेन्टमा गरिएको ग्रेडिङ प्रति गम्भीर चासो लिँदै संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छलफलका लागि बोलाएको छ । आज (सोमबार) नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी, उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडालगायतलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
सिमेन्टको गुणस्तरीयता बढाउन र विश्व बजारसँग नेपाली सिमेन्टलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउन गत भदौमा नापतौल विभागले नेपाल गुणस्तर ४९ लाई संशोधन गरेर सिमेन्टलाई तीन तहमा ग्रेडिङ गराउने कानून बनायो । त्यही कानूनलाई लिएर लेखा समितिले पटक पटक नापतौल विभाग र उद्योग मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी छलफलमा बोलाएको हो ।
उद्योगी व्यवसायीको लामो समयदेखिको पहल र विश्व बजारमा वर्षौदेखि ग्रेडिङ सिस्टम लागू भइसकेको अवस्था छ । नेपालमा उसै पनि ढिला गरी सिमेन्टमा ग्रेडिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई पनि हालसम्म लेखा समितिले कार्यान्वयनमा आउन दिएको छैन् ।
हाल उद्योगीले आफ्नो सिमेन्टको बोरामा ३३ ग्रेड भन्दा बढी लेख्न पाउँदैनन् । नेपाली सिमेन्ट गुणस्तरीय भएकै कारण विभाग र मन्त्रालयले ४३ र ५३ ग्रेड लेख्न पाउने गरी कानुन बनाएको छ । सरकारले तोकेको गुणस्तरका कम्पोनेन्ट पूरा गरेपछि मात्रै ४३ र ५३ ग्रेडिङ लेख्न पाइन्छ । विभागले ४३ वा ५३ ग्रेडमा चाहिने कम्पोनेन्ट पुगेपछि मात्रै अनुमति दिने हो । यसमा लेखा समितिले चासो लिनुपर्ने कुनै ठाउँ नभएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
लेखा समितिकै कारण विगत ४ महिनादेखि उक्त निर्णय बन्धक छ । आज (सोमबार) त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने भनिएको छ । व्यवसायीका अनुसार ‘लेखा समितिले ग्रेडिङ तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु’ भन्ने आदेश दिन सक्ने सम्भावना बढी छ । यदि लेखा समितिबाट यस्तो आदेश आएमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको सिमेन्ट क्षेत्र पुन धरासायीतर्फ उन्मुख हुने छ ।
किनभने ३३ ग्रेडको सिमेन्ट कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण वा घर निर्माणमा प्रयोग हुन छाडिसकेको छ । तर, लेखा समितिले त्यही ३३ ग्रेडको सिमेन्ट मात्रै उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्ने छ । विश्वका धेरै मुलुकले ३३ ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन नै बन्द गरिसकेका छन् ।
नेपालमा ठुलाठूला पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । हुनेवाला छन् । ती पूर्वाधार निर्माणमा नेपाली सिमेन्ट प्रयोग हुँदै सक्दैनन । ती परियोजनाका लागि विदेशबाटै सिमेन्ट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । त्यसोहुँदा स्वदेशी उद्योग पुँजी,उत्पादनमा ठूलो धक्का लाग्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
एकातिर देशभित्र सडक, पुल, सुरुङलगायतका संरचना बनाउने तयारी हुँदै छ । यस्ता पूर्वाधारका लागि गुणस्तरी सिमेन्ट आवश्यक पर्छ । तर, संसदीय समितिले सिमेन्टको गुणस्तरलाई खस्काउने खालको निर्देशन वा आदेश दिन नहुने सम्बद्ध उद्योगीहरु बताउँछन् ।
‘गुणस्तर परीक्षण गर्ने गुणस्तर विभागले सिमेन्टको गुणस्तर उच्च रहेको प्रमाणित गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा ग्रेडिङ रोक्नु भनेको आयातलाई प्रोत्साहित गर्नु मात्रै हो,’ एक उद्योगीले भने, ‘केही सिमेन्ट आयातकर्ताको लहैलहैमा लागेर लेखा समितिले देशलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने निर्णय गर्नु हुँदैन ।’
अहिले विदेशबाट सिमेन्ट आयात ठप्प प्राय छ । केही परियोजनाले सम्झौता गर्दा नै विदेशी सिमेन्ट प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेको छन् । ती परियोजना ल्याउँछन् । तर, अन्य परियोजनाले नेपाली सिमेन्ट गुणस्तरीय छन् भन्ने विश्वासका आधारमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यसरी विश्वासमा टिकेको नेपाली सिमेन्टलाई ग्रेडिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइ दिनुपर्छ । त्यसो हुँदा परियोजनाले ढुक्क भएर स्वदेशी सिमेन्ट प्रयोग गर्न सक्छन् । होइन भने सिमेन्टमा नेपाल परनिर्भर हुन सक्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
