काठमाडौं। उद्योग मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायीको अनुदान दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ माग गर्ने भएको छ। करिब डेढ वर्षदेखि निर्यात अनुदान नपाएका उद्योगी व्यवसायीको भुक्तानी गर्नका लागि उद्योग मन्त्रालयले उक्त रकम माग्न लागेको हो। उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव छविलाल रिजालले उद्योग विभागबाट १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थप माग भएर आएकाले सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए।
उद्योगी व्यवसायीको बक्यौता रकम र नयाँ रकम दिनका लागि उद्योग मन्त्रालय तयार रहेको बताउँदै उनले थप माग भएर आएको रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन लागिएको बताए। अर्थ मन्त्रालयमा सो रकम रकमान्तर गर्न लगाउने कि थप रकम माग्ने भन्ने निर्णयमा उद्योग मन्त्रालय अझै पुगेको छैन। पूर्वउद्योग मन्त्री रमेश रिजाल हुँदा नै उद्योग विभागबाट सिफारिस भएर आएको बताउँदै सहसचिव रिजालले भर्खरै नयाँ उद्योग मन्त्रीको रुपमा दामोदर भण्डारी आएकाले थप छलफल गरेर पत्र पठाउने निष्कर्षमा आफूहरु पुगेको बताए। अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस भएर गएपछि सो रकम सिधै राष्ट्र बैंकलाई पठाउने र राष्ट्र बैंकले सिफारिस भएका बैंकहरुमा पठाउने उद्योग मन्त्रालयको भनाइ छ।
सरकारले यसअघि निर्यात अनुदानका लागि ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। उक्त रकम वितरण गरिसकेको र अपुग भएको रकम माग गरिएको उद्योग विभागको भनाइ छ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक यज्ञराज कोइरालाले निर्यात अनुदानका लागि ४८६ वटा फर्मले निवेदन दिएकोमा ४६२ वटाको सिफारिस गरेर पठाएको बताए। ’हाम्रो काम सिफारिस गरेर पठाउने मात्र हैन,‘ महानिर्देशक कोइरालाले भने, ’कति रकम दिने र कहिले दिने भन्ने अधिकार उद्योग र अर्थ मन्त्रालयको रहन्छ।’ अर्थ मन्त्रालयले पैसा पठाउने भएकोले माग गरिएको जति सबै पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने यकिनसमेत आफूहरुलाई नहुने विभागले बताएको छ। सरकारले यसअघि निर्यात अनुदानका लागि ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। उक्त रकम वितरण गरिसकेको र अपुग भएको रकम माग गरिएको उद्योग विभागको भनाइ छ।
यता उद्योगी व्यवसायीहरुले निर्यात अनुदानबापत सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने बताएका छन्। स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक व्यापारमा देखिएको असन्तुलन कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले निर्यात प्रोत्साहन नीतिअन्तर्गत निर्यातकर्तालाई नगद अनुदान दिँदै आएको छ। तर, पछिल्लो डेढ वर्ष निर्यात गरिएको वस्तुमा पाइने निर्यात अनुदानको रकम ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोकिएको व्यवसायीको भनाइ छ।
पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय चौपट भइरहेको बेला सरकारले दिनुपर्ने नगद अनुदान समेत नदिँदा व्यवसायीले थप अप्ठ्यारोमा परेको बताएका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेटमार्फत निकासी प्रवद्र्धन गर्न निर्यात अनुदानको व्यवस्था गरे पनि २०७० मा कार्यविधि बनाएर अनुदान दिँदै आएको छ।
