नेपालमा परापूर्वककालदेखि झोलुंगे पुल बनाएर खोला, नदी तरितराउको व्यवस्था गरेको इतिहास भेटिन्छ। नेपालमा खोला र डाँडाकाँडा प्रशस्त छन्। देशभर साना, ठूला गरेर करिब ६ हजार नदीनाला छन्। हिमाल र पहाडमा ठाडा खोला हुने र जँघार तर्न नसकिने भएपछि पुलको आवश्यकता महसुस हुँदै गयो। त्यतिबेला परम्परागत प्रविधि हुन्थ्यो र फलामको काम गर्ने स्थानीय मानिसले ‘सांले पुल’ बनाएका थिए। ठूलो ढुंगामा सांलाबाधेर काठ र माटोले छोपेपछि मान्छे हिँड्न सकिन्थ्यो। यस्तो प्रविधि विशेषगरी बागलुङ जिल्लामा बढी थियो र त्यसलाई ‘बागलुङ टाइप ब्रिज’ भनेर ‘डकुमेन्ट’हरुमा देख्न सकिन्छ। अहिले पनि झोलुंगे पुलको जिल्ला भनेर बागलुङलाई चिनिन्छ।
१९५४ तिर संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेपछि नेपाल विश्वमा परिचित हुन थाल्यो। त्यसपछि आवतजावत बाक्लिएर ज्ञान, सीप, प्रविधिसँगै सहयोग आदानप्रदान हुन थाल्यो। त्यसपछि स्वीस नागरिक टोनी हेगेन नेपाल भ्रमणमा आए। मलाई जानकारी भएसम्म उनले तत्कालीन ७५ जिल्ला नै भ्रमण गरे। त्यसपछि नेपालमा झोलुंगे पुलको अत्यावश्यक महसुस गरेर टोनीले स्वीस सरकारसँग कुरा राखेका थिए। वि.सं. २०२० (ई.सं. १९६४) बाट स्वीस सरकारले नेपालमा योजनाबद्ध तरिकाले लगानी गर्न सुरु गरेको इतिहास छ।
नेपालले २०२० तिर झोलुंगे पुलमा काम गर्ने इकाइका रुपमा ‘सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन’ स्थापना गरेको थियो, त्यो अहिले पनि छ। प्राविधिक जनशक्ति, जिन्सी सामग्री सहयोग, अन्य प्रविधिलाई नेपालभित्र आन्तरिकीकरण गर्न स्वीसले धेरै मेहिनेत गरेका थिए। त्यो प्रविधि र सहयोगका आधारमा हामीले १० हजार बढी पुल बनाइसकेका छौं।
२०५० सम्म संस्थागत हिसाबले मात्रै झोलुंगे पुल बनाएका थियौं। ५० को दशकबाट भने जिम्मेवारी बृहत्त बनाएर समुदायबाट पनि झोलुंगे पुल बनाउन थाल्यौं। पहिला समुदायले पुल बनाए पनि त्यो सेवाभाव र कसैले आफ्नो स्वैच्छाले बनाउँथे। सरकारले आधिकारिक जिम्मेवारी, दायित्व दिएको थिएन।
५० को दशक सुरु भएपछि स्वीस सरकारकै सहयोगमा ‘ब्रिज बिल्डिङ एट लोकल लेभल’ (बिबिएल) भनेर सुरु भयो। तत्कालीन गाविस, नगरपालिमा मात्रै नभएर समुदायले पनि पुल बनाउन सक्ने भनिएको हो।
म आफू पनि करिब २२ वर्ष जिल्ला विकास समितिमा बसेर काम गरें, त्यो बेला हाम्रो मुख्य काम नै झोलुंगे पुल निर्माण गर्नु हुन्थ्यो। २०६७÷०६८ तिर देशभर ५ हजार झोलुंगे पुल बनायौं। गत कात्तिकमा १० हजार पुल बनाएको भनेर उत्सव पनि मनायौं।
वर्तमान अवस्था
आउँदा दिनमा झोलुंगे पुलको माग ठ्याक्कै सकिएर जान्छ भन्न सकिँदैन। १५औं पञ्चवर्षीय योजना (२०८१ असारसम्म) मा एउट पुलबाट अर्को पुल पुग्ने पैदल यात्राको दूरी आदि घन्टा मात्रै हुनुपर्ने भनेको छ। अर्कातर्फ प्रविधिको विकाससँगै हामीमा त्यसको जानकारी बढ्यो र खोलामा मात्रै होइन, दुई डाँडा जोड्ने पुल बनाउन सकिन्छ भनेर थालियो। तराईको १५ प्रतिशत जमिनबाहेक सबै ठाउँमा पुलको आवश्यकता पर्छ। अग्ला र अप्ठ्यारा डाँडाकाँडामा पुल बनाउनु हाम्रा लागि अवसर र चुनौती दुवै हो। दुरी घटाउने उदेश्यले खोला नभएका डाँडामा पनि पुलको माग हुने स्थिति छ।
हामीले खोला नभएका ठाउँमा दुई डाँडा जोड्ने गरी पुल बनाइसकेका छौं। बीचमा टेका नभएको ठीक दुईतिर वारिपारि ब्लग राखेर पर्वत र बाग्लुङ जोड्ने झोलुंगे पुल बनाएका छौं। त्यो पुल हालसम्म अग्लो स्थानमा बनाएको सबैभन्दा लामो हो, जसको लम्बाइ ५६७ मिटर छ। पुल बनाए पनि नेपालमा यस्ता पुल आवश्यकता हो कि होइन भनेर नीतिगत रुपमा अलिकति घोत्लिनुपर्ने अवस्था छ। १०/१२ वर्षको अन्तरालमा ५ हजार पुल बनाइसकेका छौं। छोटो अवधिमा यति धेरै पुल बनाउनुमा मुख्य २ वटा कारण छन्। झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने प्रविधिमा केही न केही आन्तरिकीकरण भइसक्यो। सरकारी संयन्त्रमा जनशक्ति उपलब्ध हुनु र अहिलेसम्ममा स्वीस सरकारबाट प्राविधिक रुपमा सहयोग पाउनु एउटा पाटो हो।
अर्को पाटो भनेको समुदाय स्तरमा पुल बनाउन सक्ने सीप लैजानु, १० हजार जति मूल्य पर्ने प्राविधिक उपकरणको माध्यमबाट असिस्टेन सब–इन्जिनियर (टेक्निकल एसलएलसी)गरेका व्यक्तिले सर्वे गर्न सक्ने खालका डकुमेन्ट छन्। त्यो हुँदा समुदाय स्तरमा यति धेरै पुल बनाउन सुरु ग¥यौंं कि यो १०÷१२ वर्षको अवधिमा ५ हजार पुल थपेर १० हजार बढी बनाउन सक्यौं। गत वर्ष ७ सय ४१ वटा पुल तीन तहका सरकारबाट पूरा भयो। औसतमा एक दिनमा २ वटाभन्दा बढी प¥यो। अहिले पनि त्यही रफ्तारमा पुल बनाउन सक्छौं कि भन्ने छ। तर, बजेटको सीमितताले सहज छैन।
नेपालमा झोलुंगे पुल बनाइराख्ने हो वा कहिले सकिन्छ त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। नदी, नाला, खोला ६ हजार हाराहारीमा छन्। तिनीहरु कति दूरीको फरकमा छन् र पुल कहाँ राख्ने भन्ने कुरा एउटा नक्सा बनाएर हेर्दा थाहा हुन्छ। त्यसैले अहिले निर्माण सम्पन्न भएका १० हजार पुलको अलावा हामीलाई करिब अरु ४ हजार अर्थात् जम्मा १४ हजार झोलुंगे पुल भए पुग्छ कि भन्ने अनुमान गरेका छौं। आधा घन्टाको फेरोमा बनाउँदा देशभर १४ हजार जति पुल हुँदा मोटामोटी माग र आवश्यकता सम्बोधन हुन्छ। यही सेरोफेरोमा बसेर हामीले काम गरिरहेका छौं।
तर, १४ हजार पुल बनेपछि झोलुंगे पुलसम्बन्धी काम गर्नै नपर्ने भन्ने होइन। पुराना पुल र त्यसको संरचना मर्मतसम्भारको चुनौती थपिदो छ। संघीयता लागू हुनुभन्दा पहिला निर्माण भइसकेका पुल जिल्ला विकास समितिको जिम्मेवारीमा सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गथ्र्यौं। अहिले पुलको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहले लिनुपर्छ। साथै, पुलको संरक्षण गर्न पुल हेरालु, संरक्षक नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै भयो। पुल संरक्षक अथवा ‘बृज वार्डेन’ त हुन्छन् तर समुदाय आफूले बनाएको पुलको आफंैले संरक्षक नियुक्त गरुन्।
समुदायबाट स्थानिय तहले बनाउने झोलुगे पुल १२० मिटरभन्दा छोटा छन्। त्यसमा बृज मेन्टेनेन्स कमिटी (बिएमसी) गठन गर्ने विधि छ। उक्त कार्य विधिअनुसार पुल संरक्षक स्थानीय तहले राख्छन्। पुल रेखदेख गर्ने मान्छेले दैनिक गर्नुपर्दैन तर १५÷२० दिनमा झोलुंगे पुलमा रेखदेख गर्नुपर्छ। उनीहरुलाई झार टिप्ने, तार÷नट खुस्केको भए कस्दिने, धेरै मर्मत गर्नु पर्ने भए खबर गर्नेलगायत जिम्मेवारी हुन्छ।
हाल पुल संरक्षण गर्नेलाई वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ मात्रै दिने गरिन्छ। बृज वार्डेनको सामान्य काम हो। त्यसलाई हामीले नियमित मर्मत सम्भार भन्छौंं। धेरै मर्मत गर्नुपर्याे भने बृहत सम्भार भन्छौं र खोलाले ध्वस्त बनाको छ भने त्यसलाई पुनःनिर्माण भन्छौं। पूर्ण रुपले नयाँ पुल बनाउन धेरै नपरे पनि निर्मित संरचनाको मर्मत सम्भार नियमित रुपमा भइरहन्छ। त्यसका लागि तीनै तहका सरकारमा आफ्नो–आफ्नो संयन्त्र चाहिन्छ। जसले गर्दा स्थानिय तह र प्रदेश सरकारको क्षमता बढ्दै जान्छ।
सधैं नयाँ भइरहँदैन तर संस्थागत हिसाबले केन्द्रमा उच्च प्रविधियुक्त अथवा जटिल प्रविधियुक्त पुल बनाउनुपर्ने स्थिति छ। गुल्मीको पवित्र धाम कालीगण्डकीमा अवस्थित रिडीमा तीनमुखे पुल बनाएपछि आफ्नै अनुभवले जानेका छौं। रिडीमा तीनमुखे पुल बन्नु विशेषज्ञको एउटा सोचाइ, भिजन, दृष्किोण हो। त्यहाँ सामान्य मानिसले वा कुनै राजनीतिज्ञले सोच्नु भएको थियो भने हामीलाई थाहा भएन।
सरकारका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरु, झोलुंगे पुलमा काम गर्ने अन्य साथीहरुकै भिजन, दृष्टिकोणले तीनमुखे सम्भव छ भनेर बनाएको हो। त्यहाँ रिडी खोला, कालीगण्डकी छ। तीनमुखे पुल बनाएर पाल्पा, स्याङ्जा र गुल्मी जोडिएको छ। रिडीमा पुल बनेपछि धेरै ठाउँबाट तीन मुखे झोलुंगे पुलको माग भयो। त्यसको प्रविधि अलि जटिल छ। प्राविधिकका लागि अवसर र चुनौती दुवै हुन्छ। अवसर भनेको अवसर मात्र रहँदैन, चुनौती पनि हुन्छ। चुनौती पनि चुनौती मात्र रहँदैन, त्यहाँभित्र अवसर खोज्न सकिन्छ।
नेपालमा झोलुंगे पुल बनाइराख्ने हो वा कहिले सकिन्छ त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। नदी, नाला, खोला ६ हजार हाराहारीमा छन्। तिनीहरु कति दूरीको फरकमा छन् र पुल कहाँ राख्ने भन्ने कुरा एउटा नक्सा बनाएर हेर्दा थाहा हुन्छ। त्यसैले अहिले निर्माण सम्पन्न भएका १० हजार पुलको अलावा हामीलाई करिब अरु ४ हजार अर्थात् जम्मा १४ हजार झोलुंगे पुल भए पुग्छ कि भन्ने अनुमान गरेका छौं।
छिटो निर्माण हुने भएकाले तरितराईको सुविधाका लागि झोलुंगे पुल पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ। पहिले २÷३ वर्ष लगाएर बनाएका पुल अहिले १ वर्षको हाराहारीमा निर्माण गर्न सकेका छौं। स्थानीय समुदायले पनि एउटा पुल ६ देखि ८ महिनामा पूरा गर्न सक्छन्।पछिल्लो समय झोलुंगे पुलको छेउमा मोटरेबल पुल बन्न थाले। सडक विस्तार भएपछि मोटोरेबल पुल बनाउनु स्वाभाविक हो। तर, हामीलाई गाली आउँछ ‘आँखा नहेरी झोलुंगे पुल किन बनाएको होला, त्यही सडक पुल छ’ भनेर।
झोलुंगे पुल बनाएको ४०÷५० वर्ष पछि मोटरेबल पुल बनेको हुन्छ। तर, सर्वसाधारणले त्यसरी ख्याल गर्दैनन्। बेलाबेलामा झोलुंगे पुल रङरोगन गरिँदा नयाँ देखिँदो रहेछ। त्यसले गर्दा पनि मान्छेलाई भर्खर बनाएको जस्तो अनुभव हुने रहेछ। मोटरेबल पुल बनेपछि झोलुंगेको प्रयोग घट्यो र मर्मत सम्भारमा ध्यान पुगेन। जीर्ण बन्दै गएका झोलुंगे पुलमा फोटो खिच्न वा यात्रा गर्न जाने मान्छे दुर्घटनामा पर्ने जोखिम बढ्यो। तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय अहिले मुख्य रुपमा उठेको छ।
तीनमुखे पुल बनिसक्यो भने कुनै कारण चारमुखे पुल बनाउने स्थिति आउन सक्छ। भौगोलिक हिसाबमा आवशयक र हामीसँग स्रोत–साधन हुँदा चारमुखे पुल बनाउन सकिन्छ। झोलुंगे पुललाई ‘पुल ल्यान्डमार्क’को रुपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त पनि छ। जस्तै, पर्वतको कुस्मा र म्याग्दी जोड्ने पुललाई नेपालको सबैभन्दा अग्लो पुल भनेर पर्यटकीय महत्त्वका रुपमा प्रचार भइरहेको छ।झोलुंगे पुल कसरी बनाउने, प्रविधि कस्तो प्रयोग गर्ने, कसले बनाउन सक्छ, समय कति लाग्छ, प्रविधि हस्तान्तरण कसरी हुन्छ आदि विषय समेटेर ‘झोलुंगे पुल रणनीति २०६८’ बनाएका थियौं। यसलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न वर्तमानमा देखिएका समस्या र भविष्यमा गर्नुपर्ने कुरा समेट्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं।
झोलुंगे पुल रणनीति २०६८ लाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराउने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसमा तीन तहका सरकारको अधिकारसमेत राखेर बनाउँदै छौं। फागुन मसान्तसम्म १० हजार ४९ पुल बनेका छन्। प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा थोरै २ सय बढी पुल मधेश प्रदेशमा छन्। तराईमा धेरै झोलुंगे पुलको आवश्यकता पर्दैन भन्ने हाम्रो अनुमान थियो। तर, लामो दूरीमा बीच–बीचमा टेको लगाएर पनि झोलुंगे पुल बनाउन सकिन्छ भन्ने थाहा भएपछि त्यहीअनुसारको माग भयो।
यसअघि देशकै लामो सुदूरपश्चिममा दोधारा चाँदनी सबैभन्दा लामो साढे १४ सय मिटरको झोलुंगे पुल थियो। प्रविधिको विकाससँगै मधेसको धनुषा र सिराहा जोड्ने १ हजार ५.४४ मिटर लामो पुल सञ्चालनमा आएको छ। त्यो पुल फागुन १२ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। अब नेपालको सबैभन्दा लामो झोलुंगे धनुषा र सिराहा जोड्ने पुल भएको छ। त्योभन्दा कम लम्बाइका ८–१० वटा अन्य स्थानमा पनि लामा झोलुंगे पुल निर्माण भएका छन्।
चालू आर्थिक वर्षमा झोलुंगे पुलको क्षेत्रमा २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बजेट संघ सरकारले खर्च गर्दै छ। हाम्रो लक्ष्य यो पटक ६ सय वटा पुल पूरा गर्ने हो। यसबाट हामीले पुलका लागि लठ्ठा खरिद गर्छौं। सानो परिमाणमा किन्न सकिँदैन। ठेक्कापट्टाबाट किन्नुपर्याे। विदेशमा बन्छ, नेपालमा बन्दैन। प्रदेशहरुले लठ्ठा किन्ने कुरा यकिन भएको छैन। तर, स्थानीय तहले किन्ने कुरा अहिले सम्भव छैन। धेरै लागत पर्ने हुँदा स्थानीय तहले आर्थिक रुपमा सम्भव हुँदैन। संघ सरकार वा प्रदेशले किनेर आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्न सकिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने संघीय ससर्त अनुदान विगतमा भन्दा चालू आर्थिक वर्ष घटेको छ। ७ प्रदेशलाई ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ भने ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई २ अर्ब १७ करोड ११ लाख रुपैयाँ छ। यो बजेटले मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहले थपेर पुल निर्माण गर्ने हुन्। संघीय ससर्त अनुदान दिनुको अर्थ झोलुंगे पुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हो भनेर संघ सरकारले प्राथमिकता दिनु हो।
१० हजार ४ सय पुल बनेका छन् भने अब निर्माणाधीनसहित ४ हजार बनाउँदा हुन्छ भन्ने हाम्रो आकलन छ। अब बाँकी ४ हजार पुल बनाउन मात्रै ३० अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट आवश्यक पर्ने हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ। यद्यपि बृहत् र विशेष खाले पुल संघले बनाउनुपर्छ। तर, प्रयोगमा हुन छाडेका र प्रयोग भइरहेका झोलुंगे पुलको व्यवस्थापन प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्छ भन्ने संघको कुरा हो। गाउँ–गाउँ जोड्न सडक नै खन्नेतर्फ ध्यान दिने हो भने झोलुंगे पुलको खर्बौं सम्पत्ति खेर जान्छ। एउटा पुल निर्माण गर्न औसतमा करोड बढी लाग्छ। नेपालमा ७०/८० लाखदेखि २३ करोड रुपैयाँ लागतसम्मका पुल निर्माण भइसकेका छन्।
पुल हेरालु वा संरक्षकको ज्याला मलाई याद भएसम्म अहिले वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ मात्रै छ। त्यसलाई बढाउने हो कि, स्थानीय तहलाई पठाएको ससर्त अनुदान रकममा यति थपेर काम गर्नुुस् भनेर तोक्न मिल्ने कि नमिल्ने? भन्ने विषय नीतिगत कुरा हो। ठ्याक्कै तथ्यांक छैन तर देशभर ३÷४ सय हाराहारी पुल मर्मत गर्नुपर्ने छन् होला। बिग्रियो, भत्कियो भन्दैमा पुल हटाइहाल्न मिल्दैन, त्यसले पर्यटन प्रवर्द्धन गरिरहेको हुन सक्छ। चोभारको झालुंगे पुल फलामले घेरेर राखेका छौं। तिनीहरु ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका हुन्छन्।
अहिलेका बालबच्चालाई घरभित्रै सीमित राख्ने, बाहिरको माटो छुनु हुँदैन भनेको जसरी हुर्काउन थालियो। त्यसैले बालबालिका र युवायुवतीले झोलुंगे पुल देख्नेबित्तिकै फोटो खिच्ने स्थानका रुपमा पनि लिन्छन्। त्यस्तै, साहासिक पर्यटनका रुपमा झोलुंगे पुलजस्तै बनाएर बन्जी जम्पिङ गर्ने प्रचलन बढेको छ। पर्यटनका हिसाबले पनि झोलुंगे पुलको ‘भ्यालू’ छ। स्थानीयको माग धेरै हुन्छ।उनीहरुकै नजिकको सरकारलाई पुल बनाउने अधिकार पनि छ।
