काठमाडौं। तत्कालीन क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकको बदमासीको भागिदार अहिले कुमारी बैंक भएको छ। उच्च अदालतको एउटा फैसलाका कारण कुमारी बैंकले २० करोड रुपैयाँ बढी नोक्सानी बेहाेर्नुपरेको छ। कतिपयले यसलाई न्यायाधीशको बदनियतपूर्ण फैसला भनेका छन् भने कतिपयले कुमारी बैंकको लापर्बाहीका रुपमा अर्थ्याएका छन्। तर, एउटै निर्णयबाट कुमारी बैंकले २० करोड रुपैयाँ गुमाइसकेको छ।
कुमारी र एनसीसी एक बराबर अनुपातमा २०७९ पुसमा एकीकृत कारोबार गरेका थिए। एनसीसी कर्जा अपचलनको पुरानो घटनालाई कुमारीले लापर्बाहीपूर्ण तबरले व्यवस्थापन गर्दा अहिले करोडौं नोक्सानी बेहोर्नुपरेको हो।
घटनाक्रमको सुरुआत
तत्कालीन एनसीसीले २०६६ चैतमा कुमारी बिल्डर्सलाई ७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कर्जा दिएको थियो। बैंकले ललितपुर उपमहानगर–२ स्थित कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा धितो राखी वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजदरमा डिमान्ड कर्जा दिएको थियो।
कम्पनीले कर्जा लिँदा धितो राखेको ४ कित्ता जग्गाको मूल्यांकन बैंकले १३ करोड २६ लाख २५ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरी एक वर्षका लागि कर्जा दियो। कर्जा लिएपछि बिल्डर्सले सावाँब्याज केही पनि तिरेन। ऋण लिएदेखि नै सावाँ तथा ब्याज नतिरेपछि बैंकले पटक पटक ताकेता गरे पनि बिल्डर्सले साँवाब्याज भुक्तानी गरेन।
तोकिएको समयमा कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नभएपछि शतप्रतिशत ‘प्रोभिजन’ गरेर बैंंकले कर्जा दिएको ६ वर्ष पछि धितो लिलाम गर्यो। बैंकले २०७२ माघ १२ गते धितोमा रहेको कम्पनीको जग्गा आफ्नो नाममा सकारेर गैर बैंकिङ सम्पत्ति बनायो।
बैंकले ६ वर्षमा कर्जाको साँवा ब्याज तथा पेनाल्टी सहित साढे १५ करोड रुपैयाँ रहेको भन्दै धितोबाट असुल नभएको रकम तिर्न कुमारी बिल्डर्सलाई २०७२ माघमा पत्राचार गर्यो। बैंकले धितो लिलाम गर्ने समयमा जग्गाको मूल्यांकन १२ करोड ५१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ आएको थियो।
तर, बैंकले ७ करोड ६२ लाख रुपैयाँको वार्षिक १५ प्रतिशतले ६ वर्षको ब्याज र बाँकी लेना रकम जोडेर १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ कुल कम्पनीसँग लिनुपर्ने थियो। जसमा २ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अपुग भएको भन्दै ७ दिनभित्र भुक्तान गर्न कुमारी बिल्डर्सलाई २०७२ माघ ११ गते पत्र पठायो।
बैंकले २०७२ माघ १० गतेसम्मको ब्याज हिसाब गरेर कम्पनीलाई ७ दिनभित्र रकम तिर्न ताकेता गर्यो। तर, कम्पनीले तोकिएको रकम नदिइ जग्गा फिर्ता गराइ पाउँ भन्दै काठमाडाैं जिल्ला अदालत र पाटन जिल्ला अदालतमा गयो। अदालतमा जाँदा बिल्डर्सले २ पटक गरी २ करोड ८८ लाख १५ हजार रुपैयाँ बैंकलाई बुझाएको दाब गरेको छ।
धितो मूल्यांकनमा बैंकको हताराेले समस्या निम्तियो
एनसीसीले कुमारी बिल्डर्सलाई कर्जा दिँदा धितोको एकिन मूल्यांकन नगरेको देखिन्छ। बिल्डर्सले ४ कित्ता जग्गा राखेर ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ कर्जा माग गरेको थियो। त्यसमा बैंकले ७ करोड ६२ लाख रुपैयाँमात्रै १५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिएको थियो। बैंकले घरजग्गा धितोमा मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा दिएको देखिन्छ।
कम्पनीले कर्जा लिदाँ राखेको धितोको मूल्यांकन ६ वर्ष पछि गरेको देखिन्छ। जसमा पहिलो मूल्यांकनभन्दा ७५ लाख रुपैयाँ कम आएको छ। बैंकले धितो लिँदा गरेको मूल्यांकनभन्दा धितो सकार्दा कम मूल्यांकन आउनुमा पहिलेको मूल्यांकन फर्जी भएको वा जग्गाको मूल्यमा नै गिरावट आएको अनुमान गरिएको छ। तर, बैंकले धितो सकार्दा कर्जा दिँदा गरेकोे धितो मूल्यांकनभन्दा कम मूल्यांकन भएमा कारण खुलाइ ऋणीलाई पत्राचार गरी राष्ट्र बैंकमा जानकारी गराएर लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा प्रक्रिया नपुर्याएको देखिन्छ।
प्रक्रिया नपुर्याएकाले साँवा ब्याज तिर्दा पनि बैंकले धितो लिलाम गरेका कारण आफू अदालत जानुपरेको दावी कुमारी विल्डर्सले गर्दै आएको छ। सम्पत्ति हडपेको भन्दै कुमारी बिल्डर्सले बैंकविरुद्ध २०७३ भदौमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले हिसाबकिताब निक्र्योल गरी कर्जा राफसाफ गराएर बढी रकम ऋणीलाई फिर्ता गराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो।
त्यसको २ वर्षपछि २०७५ वैशाखमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा बैंकले सकारेको आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता गराई पाऊँ भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। बाँकी रहेको रकम नबुझाएको भन्दै बैंकले कम मूल्यांकन गरेर धितो आफैं सकारेपछि कम्पनीले २०७२ मै धितो फिर्ताका लागि बैंकमा पत्रचार गरेको थियो। तर, बैंकले सम्पूर्ण लेना रकम फिराद नभएसम्म धितो फिर्ता नगर्ने भएपछि कम्पनीले बैंकविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
बैंकले २०७२ माघमा गराएको मूल्यांकनमा साढे १२ करोड रुपैयाँ रहेको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा छ भने पुनः कम्पनीको आग्रहमा २०७३ साउनमा गराइएको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा १३ करोड ८३ लाख आएको थियो। बैंकले कर्जा दिँदा लिएको धितो मूल्यांकन १३ करोड २६ लाख रुपैयाँको थियो। यसमा ६० प्रतिशत डिमान्ड लोन बैंकले कम्पनीलाई दिएको हो।
बैंकले धितो सकार्नुअघि र पछि जग्गाको मूल्य वृद्धि भइरहेको अवस्थामा बैंकले बिनाआधार जग्गा कम मूल्यांकनमा सकार गरेको भन्दै कम्पनीले लेना रकम लिएर आफ्नो सम्पत्ति फिर्ताको लिन पाऊँ भन्दै बैंकविरुद्ध अदालत गएको थियो।
२०७६ जेठमा बैंकले कम्पनीलाई सम्पूर्ण साँवाब्याज लिएर सम्पत्ति फिर्ता दिनुपर्ने फैसला ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश धनसिंह महराले गरेका थिए। उक्त समय अदालतको आदेशअनुसार बैंकले धितो सकार गरेको मितिदेखि फैसला भएको मितिसम्म १२ करोड ५१ लाख ७५ हजार रुपैयाँलाई साँवामा परिणत गरेर त्यसमा वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज जोडेर मुद्दा फैसला भएको ३५ दिनभित्र कम्पनीको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने भयो।
कम्पनीले २०७२ माघदेखि २०७६ जेठसम्म साढे १२ करोड रुपैयाँको वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज तिरेर जग्गा फिर्ता लिनुपर्ने हो। तर, बैंकले कम्पनीसँग लिनुपर्ने रकम भने साँवाब्याज साढे १५ करोड रुपैयाँ रहेको दाबी गर्दै उच्च अदालत पुगेको थियो।
जिल्ला अदालतको न्यायमा बैंक असन्तुष्ट हुँदा सिर्जित उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि प्रश्न
ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार कुमारी बिल्डर्सले बैंकलाई एक महिनाभित्र साढे १२ करोड रुपैयाँमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ४ वर्षको ब्याज, तोकिएको पेनाल्टी रकम बुझाएर जग्गा फिर्ता लिन पाउने थियो। कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लिन नसके बैंकले नै कानुनबमोजिम लिलामी गरी आफ्नो पैसा असुल्न पाउने फैसला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश धनसिंह महराले गरेका हुन्।
एनसीसी बैंकले २०७६ जेठमा जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी पाऊँ भनी ३५ दिनभित्रै उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दियो। बैंक आफूले गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकारिसकेको सम्पत्तिमा असुल रकमभन्दा बढी वा घटी भएको अवस्थामा लेनादेना रकम हिसाब मिलान गर्ने तर सम्पत्ति फिर्ता नदिने पक्षमा थियो। सोही कुरा जाहेर गर्दै बैंकले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएको हो।
बैंकले आफ्नो लेना रकम १२ करोड ५१ लाखमा पौने ३ करोड रुपैयाँसमेत गरी कम्पनीबाट दिलाई पाऊँ भन्दै उच्च अदालत पुगेको थियो। तर, उच्च अदालत पाटनले २०७६ पुसमै पुनरावेदन दिन आवश्यक नहरेको व्याख्या गर्दै फैसला गरेको छ। बैंकले २०७२ जेठमा सकारेको कम्पनीको जग्गालाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा राखिरहेको हुँदा गैरबैंकिङ सम्पत्ति फिर्ता लिँदा कुनै पनि ब्याज नलाग्ने उच्च अदालतको ठहर हो।
बैंकले जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार कम्पनीलाई जग्गा फिर्ता दिँदा प्रचलित वर्तमान मूल्यअनुसार पैसा लिएर जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने एवं सोहीअनुसार गर्न उच्च अदालन पाटनका न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र रमेश ढकालले २०८० असारमा अन्तिम फैसला गरेका थिए। बैंकले धितो सकार गर्दा नै ऋणीको सम्पूर्ण दायित्व समाप्त हुने गरी हिसाब मिलान गरी धितो सकारेको हुँदा गैरबैंकिङ सम्पत्ति फिर्ता दिँदा सम्पत्ति मूल्यांकनमा फिर्ता गर्नुपर्ने ठहर उच्च अदालतको हो।
सोहीअनुसार उच्च अदालतले पुनरावेदनलाई उल्ट्याउँदै फैसला भएको ३ महिनाभित्र बैंकले धितो सकारेको मूल्य साढे १२ करोड रुपैयाँ साँवा मात्रै बुझाएर जग्गा फिर्ता लिन पाउने आदेश दिएको हो।
उच्च अदालतले ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मूल्य–मान्यता विपरीत रहेको, कानुनसम्मत नभएको र फैसला कानुनी रुपमा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्दै पुनरावेदन उल्ट्याएर फैसला सुनाएको हो।
एनसीसीको बदमासी, कुमारी बैंकको लापर्बाही
उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नेमा तत्कालीन एनसीसी बैंक (हाल कुमारी बैंक)ले गत फागुन ४ मा कुमारी बिल्डर्सलाई जग्गा नामसारीसमेत गरिसकेको छ। जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाएर उच्च अदालत पुगेको कुमारी बैंकले अदालतले मागेका कागजात र प्रमाण पेस गर्न नसक्दा पुनरावेदन फैसला उल्टिएको हो।
बैंकले कुमारी बिल्डर्सलाई आफूले सकारेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति फिर्ता नदिनुमा कम्पनी नबिल बैंकको कर्जा नतिर्दा कालोसूचीमा परेको, कर्जा लिएर समयमा नबुझाएका कारण धितो लिलाम गरी आफंै सकारेर गैरबैंकिङ सम्पत्ति फिर्ता लिन कम्पनी अक्षम रहेको प्रमाण बुझाउन नसकेको हो।
जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेर उच्च पुगेको बैंक उच्च अदालतले आफ्नै पक्षमा भएको फैसला बदर गर्दा पनि चुप बसेको देखिन्छ। उच्च अदालतले कुमारी बिल्डर्सलाई ३ महिनाभित्र साँवाबापत साढे १२ करोड रुपैयाँ बुझेर जग्गा फिर्ता गर्ने आदेशको पुनरावेदन दिन ३५ दिनभित्रै बैंक सर्वोच्च अदालत जाने ठाउँ थियो।
तर, बैंकले उच्च अदालतको फैसलालाई अन्तिम मानेर कुमारी बिल्डर्सलाई आफ्नो नाममा भएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति फागुन ४ मा नामसारी गरेको छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनाललाई क्यापिटल नेपालले लाई उच्चको फैसलालाई नै अन्मिम मान्नुभएको भन्ने प्रश्न गर्दा फैसलाको पूर्णपाठ कुरेको जवाफ उनले दिएका छन्।
‘जग्गा फिर्ता गर्ने जिल्ला अदालतको फैसलामा पुनरावेदन दिएका हौं। त्यसमा उच्च अदालतले हामीलाई हराएर ब्याजबिनै साँवा भुक्तानी लिएर नै जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने फैसला गरिदियो,’ सीईओ खनालले भने, ‘उच्च अदालतको फैसलामा चित्तबुझ्दो नभएकै हो।, फैसलाको पूर्णपाठ नआएकाले हामी सर्वोच्च जान सकिरहेका थिएनौं।’
कुमारी बिल्डर्सले अदालतको आदेशको आडमा जग्गा नामसारी गरिसकेको छ। यसमा मालपोत कार्यालयले पनि बैंकसँग अनुमति आवश्यक ठानेन र कुमारी बिल्डर्सको नाममा नामसारी गरिसकेको उनले बताए। ‘नामसारी गर्दा बैंकलाई जानकारीसमेत गराएको अवस्था होइन,’ उनले भने, ‘उच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हामीले २/४ दिनअघि मात्रै पायौं। त्यो फैसलाको पूर्णपाठसहित हामी अब सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि जान्छौं।’
