काठमाडौं। गाडी आयातकर्ताहरु विभाजित भएर छुट्टाछुट्टै समय मागेपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन पन्छिएका छन्। गाडी व्यवसायीले अर्थमन्त्री पुनलाई भेट्न खोजे पनि पुनको सचिवालयले भोलि–भोलि भनेर टारिरहेको हो।
खासगरी सवारीसाधन आयातकर्ताहरुको साझा संगठन भनिएको नेपाल अटोमोबाइल एसोसिएसन नाडा र विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातकर्ताहरुले अर्थमन्त्रीलाई भेट्न छुट्टाछुट्टै समय मागेका थिए।
ईभी आयातकर्ता र अन्य गाडी आयातकर्ता व्यवसायमा फुट रहेको बुझेपछि अर्थमन्त्री पुनले दुवै समूहसँग भेटघाट गर्न तर्किंदै आएका छन्। एक महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखन समूह बनाइसकेका छन्।
बजेट लेखन समूहले आइतबारदेखि काम थालिसकेको छ। तर, ईभी र अन्य सवारीसाधनमा रहेको कर र अन्य समस्याबारे अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्न मागिएको समयमा पुनले बेवास्ता गरिरहेका हुन्।
फरक–फरक तरिकाले आएर आफ्नो व्यवसाय अनुकूल माग राख्ने र लबिइङ गर्ने भएपछि अर्थमन्त्री तत्काललाई कसैसँग नभेट्ने मनस्थितिमा रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
नयाँ बजेटमा गाडीको करको दर हेरफेरको लबिइङका लागि व्यवसायी अहिलेदेखि नै सक्रिय रहेका छन्। नाडा महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले एक सातादेखि अर्थमन्त्री पुनलाई भेट्न खोज्दा समय नमिलेको बताए।
‘पटक–पटक भेट्न खोज्दा भोलि–भोलि भनेर सचिवालयले भनिरहेको छ,’ महासचिव उप्रेतीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ’अहिलेसम्म समय दिनुभएको छैन।‘
नाडाले अर्थमन्त्री पुनलाई भेटेर अटोमोबाइल क्षेत्रको बजार चलामान बनाउन र रोजगारी सिर्जना कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बजेटमा केही विषय समेट्न सुझाव दिन समय मागे पनि नपाएको महासचिव उप्रेतीको भनाइ छ।
पछिल्लो समय एसेम्बल उद्योग धेरै खुल्न थाले पनि त्यसका लागि पाउने सुविधा कति वर्षसम्मलाई रहने र दीर्घकालीन हुने कि नहुने भन्ने विषय अन्योल रहेकाले बण्जेटमार्फत नै निश्चित अवधि तोक्न आवश्यक रहेको सन्दर्भमा यो विषयमा अर्थमन्त्रीलाई बुझाउन चाहेको उनको भनाइ छ।
अहिले भएका एसेम्बल उद्योगमा स्थानीय कच्चा पदार्थ कति प्रयोग गर्ने र बाहिरबाट कति ल्याउन मिल्ने भन्ने टुंगो नलागेको उनले बताए। अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सके रोजगारी सिर्जनाका प्रशस्त ठाउँ रहेकाले यसमा अर्थमन्त्री गम्भीर भएर लाग्न आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
नाडाका एक पूर्वपदाधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री पुनले करको दर हेरफेरमा दबाब आउने भएकाले भेट्न नचाहेका हुन्। ‘हामीले समग्र अटो बजारलाई चलामान हुने गरी करको दर हेरफेर गर्न सुझाव दिन खोजेका हौं,’ ती पूर्वपदाधिकारीले भने, ‘ईभी र इन्धन गाडी दुवैलाई सहज हुने खालको कर लगाउनुपर्छ।’
ईभी र इन्धन गाडी आयातकर्ताको छुट्टै भेट
नाडा मार्फत समय माग्दा अर्थमन्त्री पुनले बेवास्था गरेपछि इलेक्ट्रिक गाडी आयातकर्ता छुट्टै भेटका लागि समय मागिरहेका छन्। अर्थमन्त्रीका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार अहिले इभी र इन्धन गाडी आयातकर्ताले छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर भेट्न समय मागिरहेका छन्। तर, अर्थमन्त्री पुनले भने तत्कालै कसैलाई नभेट्ने अडान राख्दै आएका छन्।
इभी गाडी आयातकर्ताले हाल कायम रहेको करमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र कर बढाउन लबिङ गरिरहेका छन् भने इन्धन गाडी आयातकर्ताहरुले राजश्वमा गिरावट आउनुको प्रमुख कारकनै इन्धन गाडीमा कर कम भएको भन्दै धेरै बढाउन भनिरहेका छन्।
इभी गाडी पनि लक्जरी भित्रै रहेकोले इन्धन र इभि गाडीको करको दर धेरै फरक नपार्न दबाब दिँदै आएका छन्। यदपी, अर्थमन्त्री पुनले भने दुबै क्षेत्रका व्यक्तिलाई भेट्न मानिरहेका छैनन्।
