काठमाडौं। सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जसमध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्ने र बाँकी विद्युत् छिमेकी भारतसहितका देशमा निर्यात गर्ने सरकारको योजना छ।
विदेश विद्युत निर्यात गर्ने योजनाअनुसार पुस १९ मा भारतीय ऊर्जा सचिव यस पंकज अग्रवाल र नेपालका ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देलले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
हाल सरकारी र निजी क्षेत्रबाट कुल २८ सय मेगावट विद्युत उत्पादन हुन्छ। जसमध्ये करिब ७०० मेगावाट सरकारी निकाय र बाँकी विद्युत् निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको हो। विद्युत् उत्पादन बढिरहँदा खपत हुने क्षेत्र पनि बढ्दै गएका छन्। पहिला बिजुली भन्ने बित्तिकै ठूला कलकारखाना र बत्ति बाल्न प्रयोग हुन्छ भन्ने बुझिन्थ्यो। तर, अहिले समय परिवर्तन भयो, सरकारका लक्ष्य र प्राथमिकतासँगै जनताका आवश्यकता र रहर पनि फेरिएका छन्। साथसाथै विद्युतको प्रयोग नयाँ व्यवसाय, सवारीसाधन हुँदै किसानका खेतदेखि घरका चुलोसम्म पुगेको छ। विद्युत् खपत बढाउने होटल व्यवसाय र उद्योगहरुमा केवलकार, जिपलाइन, सिचाईंमा लिफ्ट सिस्टम, विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेशनहरु देखिएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाइ छ।
‘उद्योगधन्दा चलाउने गरी सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले विद्युत् उत्पादन अझै गर्न सकेका छैनौं,’ अध्यक्ष काकीले भने, ‘नेपालमा उत्पादन बढाएर भारतबाट आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने हो भने अझै सस्तोमा हामी बेच्छौं।’
प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष विद्युत्को प्रयोग बढाउन प्रधिकरणले मात्र नभइ समग्र राज्यको नीति नियम प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँछन्। यद्यपि इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय सवारीसाधन, उद्योग व्यवसाय, सिचाईं क्षेत्रमा बिजुली प्रयोग बढिरहेको प्रवक्ता घोषको भनाइ छ। तर, केबलकार, जिपलाइन, होटल व्यवसायमा विद्युत्को प्रयोग बढ्नु र घट्नुमा पर्यटन व्यवसाय पनि जोडिने उनले बताए। यद्यपि इन्डक्सन चुलो कति प्रयोग भएको छ भन्ने विवरण प्राधिकरणसँग छैन। इन्डक्सन प्रयोगको बिल घरेलु प्रयोजनमा देखिने भएकाले आधिकारीक तथ्यांक प्राप्त गर्न सहज नभएको प्रवक्ता घोषको भनाइ छ। ‘इन्डक्सनको प्रयोग बढेको छ, तर जति हुनुपर्थ्यो त्यत्ति प्रयोग छैन। यसको कारण सचेतना फैलाउननसक्नु हो’ उनले भने।
चार्जिङ स्टेशन
हाल देशभरी ३८० वटा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन छन्। जसमध्ये ५१ वटा चार्जिङ स्टेशन विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको हो। बाँकी ३२९ चार्जिङ स्टेशन निजी क्षेत्र एवं व्यक्तिगत लगानीमा सञ्चान भएको चार्जिङ स्टेशन आयोजनाका प्रमुख सागर ज्ञवाली बताउँछन्। ३८० चार्जिङ स्टेशनले औसतमा दैनिक ८० हजार यूनिट विद्युत् खपत हुने प्रमुख ज्ञवालीले बताए। उनका अनुसार प्राधिकरण अन्तर्गतका ५१ चार्जिङ स्टेशनले दैनिक २२ हजार यूनिट र निजी क्षेत्रका ३२९ चार्जिङ स्टेशनले ६० हजार यूनिटसम्म विद्युत खपत गर्छन्। तर, औसतमा ८० हजार यूनिट खपत भन्न मिल्ने आयोजना प्रमुख ज्ञवाली बताउँछन्।
यसरी मासिक २४ लाख यूनिट विद्युत् चार्जिङ स्टेशनमार्फत खपत हुँदै आएको छ। त्यसबाहेक ५०० वटा चार्जिङ प्राधिकरणले सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि प्रमुख ज्ञवालीले बताए। विद्युत् खपत बढाउने अन्य व्यवसायहरुमा केवलकार, जिपलाइन, सिचाईंमा लिफ्ट सिस्टम पनि पर्छन्।
आधा दर्जन केबलकार सञ्चालन
वि.सं. २०५५ मंसिर ८ मा तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र शाहले नेपालको पहिलो ‘मनकामना केवलकार’ उद्घाटन गरेका थिए। मनकामनाले लामो समयसम्म केबलकारको पर्यायवाचीका रुपमा एकछत्र राज गरेको थियो। २०७३ सालमा लक्ष्मी पुजाको दिनबाट नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो। बिजुलीको नियमित आपूर्तिसँगै २०७३ मंसिर ३० बाट थानकोटमा दोस्रो केवलकारका रुपमा चन्द्रगिरी केवलकार सञ्चालनमा आयो। त्यस्तै २०७५ कात्तिक १७ मा दोलखामा कालिञ्चोक केबलकार, २०७८ फागुनमा पोखराको अन्नपूर्ण केबलकार सञ्चालनमा आएको हो। त्यस्तै २०८० वैशाख १८ मा मौलाकाली केवकार र २०८० जेठदेखि बुटवलमा लुम्बिनी केबलकार सञ्चालनमा छ।
यसबाहेक मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म जानका लागि विश्वकै सबैभन्दा लामो केबलकार निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ। त्यस्तै पूर्वको ताप्लेजुङस्थित पाथिभरा क्षेत्रमा पनि केबलकार बनाउन अध्ययन भइरहेको छ। यसले पनि विद्युत् प्रयोग अझै बढ्दै जाने छ।
जिपलाइन
नेपालमा जिपलाइन सञ्चालनको इतिहास लामो छैन। नयाँ र विद्युत्बाट सञ्चालन हुने व्यवसाय हो जिपलाइन। नेपालको पहिलो जिपलाइनका रुपमा पोखराको सारंकोट जिपलाइन सञ्चालनमा आएको हो। हाल देशभरी लगभग एक दर्जन जिपलाइन सञ्चालनमा छन् भने केही निर्माणको चरणमा पनि छन्। नुवाकोटमा दरबार एडभेन्चर जिपलाइन, चन्द्रागिरीमा चन्द्रागिरी जिपलाइन,भक्तपुरमा योयो जिपलाइन, त्रिशुलीका २ वटा रिसोर्ट त्रिशुली रिभर साइट रिर्सोट र रिभर फन बिच रिर्सोटले पनि जिपलाइन सञ्चालनमा ल्याएका छन्। त्यस्तै पर्वतमा हार्नेस जिपलाइन, धरानको भेडेटारमा देवीस्थान जिपलाइन, मकवानपुरमा गढी जिपलाइन, काभ्रेमा धुलिखेल जिपलाइन र सारंकोट कास्कीमा हाइड्राउण्ड एडभेन्चर सञ्चालनमा छ।
सरकारले उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा विद्युत् महसुल घटाइ व्यवसायीको मनोबल थप बढाउँदा राम्रो हुने धुलिखेल, नगरकोट र मकवानपुरमा जिपलाइन सञ्चालन गर्दै आएका केदार थापा बताउँछन्। क्यापिटल नेपालसँग उनले भने, ‘व्यवसाय राम्रो बन्न तथा बनाउन विद्युत् मात्रै प्रमुख विषय होइन सडक, पूर्वाधारमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। तर, विद्युत् महसुल घटाउने हो भने व्यवसायमा लगानी बढाएर लामो समयसम्म टिकाउन थप सहज हुन्छ।’
सिचाईंमा विद्युत् प्रयोग
विद्युत् प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा केन्द्रका अनुसार कृषिमा सिँचाइका लागि गत माघ महिनामा १ करोड ५९ लाख १४ हजार यूनिट प्रयोग भएको थियो। अघिल्लो महिना अर्थात् पुसमा सिँचाइका लागि देशभरी १ करोड ५३ लाख ९४ हजार यूनिट विद्युत खपत भएको विवरण केन्द्रसँग छ।
सिँचाइ विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर वली पनि पछिल्लो समय कृषकको रोजाइ र आवश्यकतामा ‘लिफ्ट सिस्टम’ पर्दै गएको बताउँछन्। विशेषगरी पहाडका नदी तटीय क्षेत्र र तराईका फाँटहरुमा सिँचाइ गर्न लिफ्टको प्रयोग हुने महानिर्देशक वली बताउँछन्। ‘पहाडका टार, नदी तटीय क्षेत्र र तराईमा भूमिगत जल सिँचाइलाई लिफ्ट गर्ने प्रचलन बढेको छ,’ महानिर्देशक वलि भन्छन्, ‘पहिला डिजेलबाट चल्ने पम्पहरु अहिले बिजुलीबाट चल्न थालेका छन्, जसले गर्दा विद्युत खपत बढ्दै गएको छ।’ कृषि प्रयोजनाका लागि सरकारले प्रतियूनिट २ रुपैयाँ ४० पैसा मात्रै महसुल लिने गरेको छ।
ग्राहक सेवा केन्द्रका अनुसार समग्र यातायात क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। पुसमा देशभरको विद्युतीय यातायात क्षेत्रमा १४ लाख ७५ हजार यूनिट विद्युत् खपत भएको विवरण केन्द्रको तथ्यांक छ।उक्त मात्रा बढेर माघ महिनामा १८ लाख ५८ हजार यूनिट विद्युत् खपत भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ अन्तर्गतको ऊर्जा परिषद्का सभापति आशिष गर्ग प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उत्पादित कुल विद्युत्को ३८ प्रतिशत उद्योगधन्दामा प्रयोग हुने बताउँछन्। तर, देशभरका उद्योगमा कुल उत्पादनमध्ये ३८ प्रतिशत मात्रै विद्युत् प्रयोग हुनु सारै कम भएको गर्गको भनाइ छ।
नेपालका उद्योग भारतीय उद्योगसँग प्रतिस्पर्धी हुन र उत्पादित वस्तुको लागत कम गर्न विद्युत महसुल घटाउनुपर्ने तर्क सभापति गर्गको छ। हाल औसतमा बिजुलीको मूल्य प्रतियूनिट १० रुपैयाँ छ। तर, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन रकम अभाव जुटाउन प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बढाउने तयारी थालेको उद्योगी बताउँछन्। महसुल वृद्धिको मारमा पनि उद्योग व्यवसायी पर्ने गर्गको भनाइ छ। ‘सर्वसाधारणको महसुल बढाउँदा चुनावमा असर पर्ने हुँदा यसको असर उद्योगमा पर्ने देखिन्छ तर, कुनै पनि अवस्थामा बढाउनु हुँदैन। बरु अझै घटाएर उद्योग व्यवसायलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ गर्गले भने।
साथै गत वर्षको बजेटमा विद्युत्लाई खुल्ला पहुँच दिने विषय समेटिएको थियो। तर, हालसम्म पनि उक्त विषय कार्यान्वयन नहुनु सरकारको कमजोरी रहेको गर्ग बताउँछन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की विद्युत उत्पादन बढे पनि उद्योग व्यवसायले आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न नपाएको बताउँछन्। ‘उद्योगधन्दा चलाउने गरी सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले विद्युत् उत्पादन अझै गर्न सकेका छैनौं,’ अध्यक्ष काकीले भने, ‘नेपालमा उत्पादन बढाएर भारतबाट आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने हो भने अझै सस्तोमा हामी बेच्छौं।’
