काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीलाई स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशन र एनसेल सेयर खरिद–बिक्री अध्ययन गर्न बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन तथा कानुनी व्यवस्थाको अध्ययनबाट एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीलाई स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणको केही दिनअघि बसेको सञ्चालक समिति बैठकले सेयर खरिद–बिक्रीलाई स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए। ‘दूरसञ्चार प्राधिकरणले छानविन समितिको प्रतिवेदन, कानुनी व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनको आधारमा एनसेल सेयर खरिद–बिक्री कार्यलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ,’ पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यो निर्णयसँगै हामीले एनसेललाई पत्रसमेत पठाइसकेका छौं।’
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार प्राधिकरणको निर्णयअनुसार एनसेल सेयर खरिद–बिक्री अस्वीकृत गरेको भन्दै प्राधिकरणले आइतबार एनसेललाई पत्रसमेत पठाएको छ। प्राधिकरणको निर्णयअनुसार अब एनसेलको स्वामित्व सेयर खरिद–बिक्री कार्य गर्नुभन्दा अगाडिको स्थितिमा रहनेछ। तथापि, एनसेलले प्राधिकरणको उक्त निर्णयविरुद्धमा प्राधिकरणमै वा अन्य न्यायिक निकायमा मुद्दा दर्ता गरेर कानुनी लडाइँ गर्न सक्नेछ।
त्यति मात्र हाेइन, पुरानाे कम्पनीले सेयर बेचेर रकम लिई बाहिरिएको स्थितिमा कसरी कम्पनी पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ? त्यो भने चुनौतीको रुपमा रहेको छ। सामान्यतया कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री भइसकेको स्थितिमा लगानीका हिसाबले पुरानै अवस्थामा फर्किर्नु असम्भवजस्तै हुन्छ। पुरानो कम्पनीले नचाहँदासम्म त्यहाँ लगानी फर्किने भन्ने विषयले प्रवेश नै पाउँदैन।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीलाई स्वीकृति नदिनू भन्ने आदेशसहितको पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले मन्त्रालयकाे पत्र र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार खरिद–बिक्री कार्यलाई स्वीकृति नदिने निर्णय भएको हो।
पौडेलका अनुसार सेयर खरिद–बिक्री गर्नुअगािड नै पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेमा एनसेलले खरिद–बिक्री पछाडि स्वीकृति मागेकाले कानुन विपरीत भएको उल्लेख गर्दै पत्र पठाइएको छ। यसअघि फागुन ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार फागुन १६ मा एनसेल सेयर खरिद–बिक्री अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको टेबुलमा पुगेको थियो।
यसपछि सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीलाई स्वीकृति नदिनू भन्दै पत्र पठाएको थियो। ‘एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीका सन्दर्भमा बनेको अध्ययन समितिको पूर्ण प्रतिवेदन प्राधिकरणमा आएको छैन,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘तर, मन्त्रालयबाट स्वीकृति नदिनू भन्ने पत्र भने आएको हो। प्रतिवेदन हामीसँग छैन।’ एनसेल सेयर खरिद–बिक्री अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि पनि यसका विषयमा विभिन्न आशंका पैदा भएका छन्।
मलेसियन कम्पनी आजियाटाले गत डिसेम्बरमा विभिन्न सर्तसहित कुल ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद स्पेक्ट्रलाइटलाई बिक्री गरेको विषय बाहिरिएको थियो। त्यसमध्ये ५ करोड डलर पनि दुई चरणमा भुक्तान हुने सम्झौतामा उल्लेख थियो। खरिद–बिक्री सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र स्पेक्ट्रलाइटले ५ करोड डलरमध्ये ५० लाख डलर सम्झौताको ६ महिनाभित्र र बाँकी रकम ४ वर्षभित्र बुझाइसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो।
यसपछि निकै कम मूल्यमा एनसेल सेयर खरिद–बिक्री भएको ‘देखाइएको’ भन्दै यस विषयमा प्रश्न उठेपछि सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले माघ १५ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तर, प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन। त्यसयता विभिन्न संसदीय समितिले पनि यस विषयमा छलफल गरेका थिए। अध्ययन समिति गठनपछि भने यो विषय विस्तारै सेलाउँदै गएको छ।