काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभा पुगेको अनलाइन माध्यमबाट गरिने वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीलाई नियमन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स)सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले व्यापार प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्न सुझाव दिए। विधेयकमा विद्युतीय व्यापार प्रवर्द्धनको विषय थपेर पारित गरिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए।
कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले विधेयकले डिजिटल क्रान्तिलाई आत्मसात् गर्न जरुरी रहेको औंल्याए। विद्युतीय व्यापारबाट मुलुकमै रोजगारी सिर्जना हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘विधेयक कानुन बुझेको तर प्रविधि र प्रणाली नबुझेको ढंगबाट आएजस्तो देखिन्छ। प्रविधिको विशिष्ट चरित्रलाई बुझ्न नसक्ने हो भने यसले स्टार्टअप र इनोभेसनलाई संस्थागत गर्न सक्दैन,’ पौडेलले भने।
अनलाइनबाट व्यापार गर्न चाहनेले वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयरजस्ता विद्युतीय प्ल्याटफर्म अनिवार्य बनाउनुपर्ने र त्यसलाई विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने पौडेलको सुझाव छ।
यस्तै, एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विधेयक विद्युतीय व्यापारलाई प्रोत्साहनभन्दा नियन्त्रण गर्ने नियतमा आएको बताए। हाल नेपालमा विद्युतीय व्यापार वार्षिक रूपमा १५० प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको र १० अर्बको कारोबार भइरहेको पन्तले तथ्यांक प्रस्तुत गरे।
घरेलु उत्पादन र हातले बनाएका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा राखेर सहज रूपमा बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा थप्नुपर्ने सुझाव पन्तले दिए। ‘डोको बुन्ने मान्छेले सामाजिक सञ्जालमा बिक्रीको सूचना राख्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ। यसखाले अभ्यासलाई ख्याल गरेर कानुन बनाउँदा सर्वसाधारणलाई सहज हुन्छ,’ उनले भने।
माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सूचना र प्रविधि प्रयोग गरेर नेपाली उत्पादनको पहुँचलाई विश्व बजारतिर लगिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। विधेयक कानुन बनेपछि सबै कारोबार अनलाइनबाट हुने भएकाले भ्रष्टाचारको सम्भावना कम हुने उनले दाबी गरे।
समाजवादी पार्टी (जसपा) सांसद रञ्जुकुमारी झाले विधेयकमा दोहोरो दण्डलगायतका व्यवस्था प्रस्तावित गरिएकाले त्यसलाई सुधार्नुपर्ने सुझाइन्।
छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले एउटा अध्ययनले नेपालमा अबको दुई÷तीन वर्षमै अनलाइन व्यापारको आकार करिब १ खर्ब ३० अर्ब बढी हुने देखाएकाले सोहीअनुसारका नीति नियम बनाइनुपर्नेमा जोड दिए।
रास्वपाकै अर्का सांसद सोविता गौतमले विधेयकमा विद्युतीय व्यापारका लागि राखिएका खर्चिला एप, सफ्टवेयरलगायत अनिवार्य आवश्यकताको विषय अनुचित रहेको बताइन्।
तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले १३ असार २०८० मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयक १६ कात्तिक २०८० मा पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको हो।
