अर्थ मन्त्रालयमा वर्षमान पुन भित्रिएसँगै फागुन २७ मा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लियरिङलाई ७ दिनभित्र पुँजीबजारसम्बन्धी कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएर त्यसअनुरुप सम्बन्धित संस्थाहरुले पनि सरोकारवालासँग छलफल गरी गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको बताइसकेका छन्। अर्थमन्त्री पुनको सुरुआती अग्रसरताले पुँजीबजार सुधारका लागि राम्रै काम अघि बढ्ने आशा धेरैमा छ।
विगतका सरकारले बेवास्ता गरेको क्षेत्रमा अर्थमन्त्रीले सुरुमै चासो राख्दा लगानीकर्ताको आत्मबल केही बढेको र त्यसको प्रभाव सेयर कारोबारमा पनि देखिएको हो। तर, अर्थमन्त्री पुनले आफ्नै हातमा भएको विषयलाई नजरअन्दाज गर्दा लगानीकर्ता फेरि कतै ‘माछामाछा भ्यागुतो’ भन्ने उखान चरितार्थ हुने त होइन भन्ने आशंकामा छन्। किनभने, ५ महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लिने शुल्क (ब्रोकर कमिसन) घटाउने विषयसम्बन्धी फाइल अलपत्र छ। पदभार ग्रहण गर्दा बुझ्नुपर्ने भन्दै फर्काइएको फाइल फेरि खोलिएको देखिँदैन।
बजार कारोबार तथा उतारचढावलाई प्रतिविम्बित गर्ने, डेरिभेटिभ प्रकृतिको निश्चित अवधिको कारोबार उपकरण सञ्चालन र पोर्टफोलियो व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षासहित सञ्चालन ल्याउने तयारी भएको ‘नेप्से ३०’ सूचक पनि परीक्षण सुरु भएको ९ महिना सकिँदा पनि अलपत्र अवस्थामा छ।
त्यस्तै, साना तथा मझौला कम्पनीका सेयरको कारोबार हुने (एसएमई प्लेटफर्म) सम्बन्धी व्यवस्था भएको ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९’ एक वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ। २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको र ३० देखि ४९ प्रतिशतसम्म सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेका कम्पनी एसएमई प्लेटफर्ममा समावेश गर्ने नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ। नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्छ।
बजार कारोबार तथा उतारचढावलाई प्रतिविम्बित गर्ने, डेरिभेटिभ प्रकृतिको निश्चित अवधिको कारोबार उपकरण सञ्चालन र पोर्टफोलियो व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षासहित सञ्चालन ल्याउने तयारी भएको ‘नेप्से ३०’ सूचक पनि परीक्षण सुरु भएको ९ महिना सकिँदा पनि अलपत्र अवस्थामा छ। नेप्से ३० को २०८० साउन ९ बाट आन्तरिक परीक्षण सुरु भएको नेप्सेले त्यतिबेला उल्लेख गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म किन नेप्से ३० रोकियो बताइएको छैन।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रिया एक चरण पार गरेकाले नेप्से पुनर्संरचना र निजीकरण नगर्ने भए नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिन ढिला गर्नु हुँदैन।
नीति नियम बनेर पनि खासै प्रयोगमा नआएको मार्जिन कारोबार हो। नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन, २०७४ र नेप्सेले मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि २०७५ जारी गरेका थिए। नेप्सेले हरेक वर्ष मार्जिन कारोबार गर्न योग्य कम्पनीको सूची पनि सार्वजनिक गर्छ। तर, मार्जिन कारोबार अघि बढ्न सकेको छैन। मार्जिन कारोबार प्रभावकारी रुपमा हुन सके सेयर बजारलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने आकलन गरिँदै आएको छ। मार्जिन कारोबार सहज भए नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने सेयर धितो कर्जा माग घट्ने र त्यसले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण सेयर बजारमा पर्ने प्रभाव कम हुने आकलन गरिँदै आएको छ।
अर्थमन्त्री पुनले पहिलो चरणमा पुँजी बजार विस्तारका लागि सतहमा देखिने र अल्झिइरहेका केही काम गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अल्पकालीन (तत्कालीन), मध्यकालीन र दीर्घकालीन काम अघि बढाउँदा राम्रो हुन्छ। ब्रोकर कमिसन घटाउने, नेप्से ३० र एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न बाटो खोलिदिने, मार्जिन कारोबारको अप्ठ्यारोलाई फुकाइदिने, इन्ट्रा डे (एक दिनमै सेयर किनेर बेच्ने मिल्ने) कारोबार तत्कालै गर्न सकिने काम हुन्। त्यस्तै, नेप्सेको पुनसर्रंचनाको काम पनि तत्कालै सुरु गर्न सकिन्छ किनभने नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने भनेकै वर्षौं बितिसक्यो। तर, हरेक सरकारले बहाना बनाएर टार्दै आएका छन्।
मध्यकालीन कामअन्तर्गत पुँजीगत लाभकरलाई समयानुकूल बनाउने, धितोपत्र औजारको विविधीकरण गर्ने, डेरिभेटिभ बजार सञ्चालन गर्ने, लगानीकर्ता सचेतनाको अवस्था हेरेर ‘सर्टसेल’ को व्यवस्था, गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर खरिदबिक्री गर्न दिने, संस्थागत लगानीकर्ताको दायरा विस्तार, मर्जर भएका संस्थाको सेयर कारोबारमा यसअघि दिइएको कर छुटका विषयमा उठेका प्रश्न सम्बोधनलाई लिएर आन्तरिक राजस्व विभागले देखाएको चासो र पुँजी बजारसम्बद्ध नीति–नियमलाई समयसापेक्ष बनाउनेलगायत पर्छन्।
अक्सन मार्केट र सेयर सापटीको व्यवस्थाका लागि थप अध्ययन गरी निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्न सक्छ। त्यस्तै, सेयर बजारका जोखिम कम गर्ने उपायको खोजी, नयाँ वित्तीय साधन बजारमा ल्याउने, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नेजस्ता विषय दीर्घकालीन कामका रुपमा राख्न सकिन्छ। यद्यपि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रिया एक चरण पार गरेकाले नेप्से पुनर्संरचना र निजीकरण नगर्ने भए नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिन ढिला गर्नु हुँदैन। केही लगानीकर्ताले २०७५ मा सेयर बजार सुधारका लागि ५८ बुँदे माग राखेर अनशन पनि बसेका थिए। तर, त्यसपछि पनि पटक–पटक आन्दोलन भएका छन्। अर्थमन्त्री पुनले आगामी दिनमा सेयर बजारका लागि आन्दोलन गर्नु नपर्ने परिवेश निर्माण गरी काम गर्नुपर्छ। अन्यथा केही क्षणका लागि वाहावाही पाउन ‘स्टन्ट’ गरेको बुझिनेछ। (क्यापिटल म्यागजिनकाे चैत अंकबाट)
