काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरन्तर संख्या घट्दै जाँदा विज्ञ सञ्चालकहरुको अभाव पनि खड्किँदो छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या निरन्तर घट्दै गएका छन् र पनि कम्पनी ऐन २०६३ ले निर्धारण गरेको सञ्चालक पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हम्मेहम्मे परेको छ।
कुनै बेला साढे २ सय हाराहारी रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत) २०८० माघसम्म ११२ मा सिमित भएका छन्। तर, वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दै जाँदा पनि विज्ञ र महिला सञ्चालकको अभाव भने खड्किँदो छ। कम्पनी ऐन २०६३ को परिच्छेद–६ ले महिला सेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एकजना महिला सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि कम्पनी ऐनअनुसार चल्ने भएकाले सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सञ्चालक र एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य राख्नु पर्छ।
सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमा एक सय २७ जना सञ्चालक छन्। जसमध्ये १९ जना महिला सञ्चालक छन्। ग्लोबल आइएमइ र हिमालयन बैंकमा महिला र स्वतन्त्र दुबै सञ्चालक छैनन्।
कम्पनी ऐनको दफा (३) उपदफा (२) मा सञ्चालक समिति गठन हुँदा कम्पनीको नियमावलीमा तोकिएको योग्यता भएको र सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा ज्ञान तथा अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिहरुमध्ये सात जनासम्म सञ्चालक भए कम्तीमा एकजना र सात जनाभन्दा बढी सञ्चालक भए कम्तीमा दुईजना व्यक्तिलाई स्वतन्त्र सञ्चालकको रुपमा नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमा एक सय २७ जना सञ्चालक छन्। जसमध्ये १९ जना महिला सञ्चालक छन्। ग्लोबल आइएमइ र हिमालयन बैंकमा महिला र स्वतन्त्र दुबै सञ्चालक छैनन्। नेपाल एसबिआइ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा पनि स्वतन्त्र सञ्चालक छैनन्। ११ बैंकमा कम्पनी ऐनले तोकेअनुसारको ७ जना सञ्चालक छन् भने अन्य बैंकमा ७ भन्दा कम मात्रै सञ्चालक छन्। हालसम्म कम्पनी ऐनको व्यवस्थाअनुसार १८ बैंकमा महिला सञ्चालक भएकामध्ये ७ वटाले महिला सञ्चालकलाई नै स्वतन्त्र सञ्चालकको जिम्मेवारी दिएको छ।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, कुमारी, प्रभु, प्राइम कमसिर्यल, एभरेष्ट, माछापुच्छ्रे, सानिमा र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा स्वतन्त्र सञ्चालक छन्। तर, ५ वटा बैंकले अझै स्वतन्त्र सञ्चालक राखेका छैनन्। लक्ष्मी सनराइजमा भने स्वतन्त्रसहित २ जना महिला सञ्चालक छन्। हाल २० वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १७ वटै वित्त कम्पनी, ५७ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पुर्वाधार बैंक छ।
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिल
अहिले नै कम्पनी ऐनले तोकेको व्यवस्था कार्यान्वयन नभइरहेका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० ऐन बनेर आउँदा थप जटिलता आउने हो कि भन्ने आंशका जन्मिएको छ। प्रस्तावित विधेयकले सञ्चालक समितिमा महिला सहित २ जना स्वतन्त्र सञ्चालकको परिकल्पना गरेको छ।
उता, राष्ट्र बैंकले भने कम्पनी ऐनमा भएको विषय कार्यान्वयनमा आफूहरुले दबाब नदिने बताउँदै आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन (वाफिया) संशोधन भएर आएपछि भने वाफियामा भएका प्रावधान कडाईका साथ लागू गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाई छ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र कम्पनी ऐनले तोकेको कोटामा सञ्चालक नियुक्त नगर्ने बैंकहरु संशोधित वाफिया कार्यान्यवन गर्दा अप्ठ्यारोमा पर्ने बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकले कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालक नियुक्त गनै प्रोत्साहित गर्दै आएको छ’ डेपुटी गभर्नर मिश्रले भने, ‘तर, बाफिया संसोधन भएपछि भने तोकिएको मापदण्ड अनुसार सञ्चालक नियुक्त नगर्ने वित्तीय संस्थाहरु कारवाहीको भागिदार बन्छन्।’
डेपुटी गभर्नर मिश्रकाअनुसार अहिले वाफियाका कुनै पनि प्रावधानले सञ्चालक समिति संख्या, समावेशीता र स्वतन्त्र सञ्चालकबारे बोलेको छैन। तर, तेस्रो संसोधनका लागि संसदमा पेश भएको बाफियाले सञ्चालक नियुक्तीलाई पनि नियामकीय दायरामा हालेको छ। ‘अहिले राख्नुस् भन्नु बाहेक केही गरिँदैन। केही बैंकहरुले महिला सञ्चालक नराख्दा अनुपालन (कम्प्लायन्स)का कारण साधारण सभाको स्वीकृतिमा केही ढिलाइसम्म भएका छ’ मिश्रले भने।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष उपन्द्र पौड्यालकाअनुसार बैंकहरुको सञ्चालक समितिमा कम्पनी ऐनले तोकेको कोटा पुरा गर्न नसक्नुमा दक्षताको कमि रहेको छ। ‘बैंकहरु पनि समावेशीतामा जानु राम्रो पक्ष हो तर, कार्यान्यवनको व्यवहारिक पक्ष पनि हेर्नु आवश्यक छ,’ परिसंघ अध्यक्ष पौड्यालले भने, ‘महिला सञ्चालक राख्न अहिले निकै समस्या छ किनभने महिला बैंकरहरु धेरै माथिल्लो पदमा पुगिनसकेकाले केही कुरामा कम्प्रमाइज गरेर राख्नुपरेको छ।’
अध्यक्ष पौड्यालकाअनुसार बैंकिङ क्षेत्रमै दक्ष र योग्य महिला बैंकरको अभाव भएकाले आवश्यक महिला जनशक्ति बाहिरबाट ल्याउनु पर्दा बैंकिङ प्रणालीमै समस्या भइरहेको छ। अहिले नै महिला र एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्न नसकेको बैंकमा एक महिलासहित २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्थाले थप जटिलता निम्तिने पौड्यालको भनाई छ। दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक राख्ने व्यवस्थाका विषयमा पौड्यालले भने, ‘बैंकको आन्तरिक काम कारवाहीलाई बाहिरबाट ल्याइएको स्वतन्त्र सञ्चालकले बुझ्न सक्छ÷सक्दैन? बैंकको हरेक काम कारवाहीलाई समय दिएर प्रभावपूर्ण निर्णय दिन सक्छ÷सक्दैन भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।’
बैंकिङमा धेरै विषयहरु प्राविधिक हुन्छन्। सञ्चालक समितिमा आउने विषयमध्ये मुख्य विषय कर्जाको हुन्छ। कर्जासँग जोडिएको विषय धेरै प्राविधिक हुन्छ। यस्ता प्राविधिक विषयमा बाहिरबाट आउने स्वतन्त्र सञ्चालकले कित योगदान गर्छ र विवादहित हुन्छ भन्ने विषय हेर्नैपर्ने हुनछ।
