काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजस्व चुहावट रोक्दै अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नक्कली बिल जारी गर्ने र नक्कली स्टिकरको प्रयोग भइरहेको स्थितिबारे गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गरी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन्। आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित राजस्व वृद्वि तथा चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई उक्त निर्देशन दिएका हुन्। ‘राजस्व चुहावट र अवैध व्यापारिक कारोबारमा हुने सेटिङ भत्काउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोस्,' उनले भने, 'झुटा तथा नक्कली बिल विजक र स्टिकरको प्रयोग भइरहेको सूचना आएको छ। त्यसको गम्भीर अनुगमन गर्नुस् र एक्सन लिनुस्।’
प्रधानमन्त्रीले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएर सरकार पुनर्गठन गरिएको बताउँदै सोहीअनुरूप क्रियाशील हुन निर्देशन दिए। ‘सरकारले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएको छ। मुलुक समृद्विको बाधकका रूपमा रहेका भ्रष्टाचार, तस्करी र राजस्व छलीलाई निर्ममतापूर्वक हटाउनै पर्छ। जनतामा पैदा गरिएको निराशालाई चिनुपर्दछ। यसका लागि विगतका परम्परागत प्रशासनिक कार्यशैली, व्यवहार र चिन्तनबाट सम्भव छैन। नयाँ सोचसहित अगाडि बढौँ।’
आन्तरिक बजारलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै बिल लिने-दिने प्रणाली प्रभावकारी बनाउनसमेत प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिए। ‘आन्तरिक बजारमा बिल लिनेदिने प्रणाली प्रभावकारी भएको छैन। कारोबारलाई आवश्यकताअनुसार प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित राजस्व कार्यालयहरूले नियमित बजार अनुगमन गर्ने र सोको रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्। कर प्रशासनका सबै कार्यलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुहोस्।’
बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुस्कर, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुंवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अर्थ मन्त्रालय मातहतका महानिर्देशकहरू उपस्थित थिए।
