काठमाडौं। कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई शुक्रबार अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ। समिति अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री एवं पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकले २ सय ५८ पृष्ठ र १ सय ४० अनुसूची समेटिएको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री पुनलाई बुझाएका हुन्।
समितिले ६ महिना लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानुन, करका दर, कर प्रशासन, राजस्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयका सुझाव समेटिएको छ। राजस्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सबलीकरणमा अध्ययन कामायावी हुने विश्वास समितिको छ। विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा परेको असर र त्यसले कर नीतिमा पार्ने असरका विषयमा अध्ययन केन्द्रित छ।
प्रभावकारी माग र लगानीको वातावरण सुधार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आएको, कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वकै आपूर्ति श्रृंखलामा परेको प्रभावबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको असन्तुलन, खुम्चिँदो आर्थिक वृद्धिदर र फैलिँदो मुद्रास्फितीबाट बचेर कर नीति लिनुपर्ने अध्ययनको निस्कर्ष छ।
कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वकै आपूर्ति श्रृंखलामा परेको प्रभावबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि असन्तुलन पैदा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको अवस्थाबाट समग्र अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयमा फर्किन थालेको निस्कर्ष प्रतिवेदनको छ।
त्यस्तै विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। ‘विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रभावकारी माग र लगानीको वातावरण सुधार नहुँदा आर्थिक वृद्धि दरमा सुस्तता आएको छ।’
आर्थिक वृद्धिमा संकुचनको प्रमुख कारण राजस्व संकलन क्षमतामा वृद्धि हुननसक्नु रहेको ठहर प्रतिवेदनको छ।
प्रतिवेदन बुझाउँदै समिति संयोजक मल्लिकले मुलुकको कर प्रशासन, आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिवेदन कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे। कम्तीमा आगामी ५ देखि २० वर्षसम्मका लागि राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्न सुझावहरु प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको भनाइ थियो। आर्थिक वृद्धिमा संकुचनको प्रमुख कारण राजस्व संकलन क्षमतामा वृद्धि हुननसक्नु रहेको ठहर प्रतिवेदनको छ। करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको तथा राजस्व न्यायाधीकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको निस्कर्ष प्रतिवेदनको छ। पछिल्लो दशकमा राजस्व वृद्धि हुन नसक्नुमा छूट पनि एउटा कारण रहेको भन्दै प्रतिवेदनले राजस्व छूट नभई करको दायरा बढाउने र कर घटाउने नीति श्रेयस्कर हुने सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री पुनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। राजस्वले साधारण खर्च धान्न पनि धौधौ परेको र देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्ने समयमा प्रतिवेदन आएको उनले उल्लेख गरे। ‘बजेटको पूर्वसन्धामा केही गर्छु भनेर लागेको समयमा राम्रो प्रतिवेदन हात परेको छ,' मन्त्री पुनले भने, ‘प्रतिवेदनले सरकारको आर्थिक सुधारको प्रयासलाई सहयोग पुग्ने विश्वास छ।’ समितिले यसअघि गत १ कात्तिकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन र १ फागुनमा अन्तरिम प्रविवेदन बुझाएको थियो। उक्त दुई प्रतिवेदनमा भन्दा केही सुधार गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं समितिका सदस्यसचिव महेश बरालले बताए।
प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि समितिले मुख्यमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित पदाधिकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्त, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका उपाध्यक्ष र पदाधिकारी, निमित्त महालेखापरीक्षक, मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नरलगायतसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो। गत २९ भदौमा मन्त्रिपरिषदले पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वसचिव विद्याधर मल्लीक नेतृत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। समितिमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र पूर्वप्रशासक एवं भन्सार विज्ञ रामप्रसाद दाहाल सदस्य थिए।
