‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ चैत ५ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएसँगै वित्तीय क्षेत्र तरंगित छ। खासगरी १ प्रतिशत वित्तीय संस्थामा सेयर हुने ऋण लिन नपाउने भन्ने व्यवस्थालाई एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुन नपाउने भन्ने अर्थमा व्याख्या भइरहेको छ। सञ्चालक हुँदा ऋण लिने सीमा निर्धारणदेखि सञ्चालक नियुक्तिमा योग्यता, अनिवार्य महिला सञ्चालकजस्ता विषयले बढी चर्चा पाइरहेको छ। स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट आफ्नो करियर सुरु गरेका उपेन्द्र पौड्यालले १७ वर्ष एनएमबी बैंक (तत्कालीन नेपाल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्ससमेत)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा बिताए। पछिल्लो साढे ३ वर्षदेखि नबिल बैंकको अध्यक्ष रहेका पौड्याल झण्डै ३ वर्ष नबिलमै सञ्चालकका रुपमा क्रियाशील थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर पौड्याल नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष, ग्लोबल एलायन्स फर बैंकिङ अन भ्यालुज (जिएबिभी)को एसिया प्यासेफिक क्षेको क्षेत्रीय प्रतिनिधि, नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटको सञ्चालकसमेत भएर वित्तीय क्षेत्रमा सक्रियता देखाइसकेका छन्। गत पुसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का अध्यक्ष छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न तहमा रहेर झण्डै ४ दशक बिताएका पौड्यालसँग क्यापिटल नेपालकी दिलु कार्कीले गरेको कुराकानी अंशः
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी–बाफिया (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ मा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कर्जा लिन नपाउने भनिएको छ, यही व्यवस्थालाई टेकेर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन खोजेको भनेर चर्चा भइरहेको छ। यो व्यवस्था पारित हुँदा साँच्चिकै बैंकर र व्यसायी छुट्टिने हुन्?
एउटै व्यक्ति व्यवसायी र बैंकर हुन नपाउने व्यवस्थासहित बाफिया संशोधनका लागि संसद्मा पेस भयो। यसमा बैंकका लगानीकर्तामध्ये बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनका लागि जे प्रस्ताव गरिएको छ, त्यो पारित भएर कार्यान्यवनमा ल्याउन धेरै नै अव्यावहारिक हुने प्रष्ट छ। राष्ट्र बैंकले यति धेरै बैंकहरुलाई लाइसेन्स दिइसकेको छ। त्यसमा सर्वसाधारणहरुबाट लगानी जुटाउन सक्ने अवस्था थिएन। नियामकले तोकेको पुँजी कायम गर्न सर्वसाधारणबाट पैसा जुट्ने अवस्था हिजोको दिनमा थिएन। राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको होस् वा समय समयमा तोकेको चुक्ता पुँजी थप गर्नका लागि पनि व्यावसायिक घरनाबाटै बैंकमा लगानी भएको छ। यत्ति ठुलो अर्थतन्त्रलाई धान्ने बैंक व्यवसाय भनेको सानो व्यवसाय होइन। यसलाई समय–समयमा चलाइरहँदा बजारमा बैंकप्रति अविश्वासको वातावरण भयो भने समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर पार्न सक्छ। बैंकिङ क्षेत्रको नीति निर्देशन तथा ऐन कानुनहरु चलाउँदा समय सापेक्ष भएर अघि बढ्नुपर्छ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता थियो, तर यो सही समय भने पक्कै होइन। केही वर्षअघि मात्रै राष्ट्र बैंकले बैंकको चुक्ता पुँजी ४ गुणाले वृद्धि गरायो। उक्त समयमा जसोतसो गरेर सबै बैंकहरुले ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरे। बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि व्यवसायीहरुकै योगदान छ। पुँजी वृद्धि भएपछि बैंकहरुले पूर्वाधारका ठूला परियोजनाहरु, व्यवसायमा लगानी गर्न सक्ने भएका छन्। यस पाटोबाट हेर्दा अर्थतन्त्रमा बैंकहरुको तर्फबाट भएको योगदान अमूल्य हो। यति हुँदाहुँदै आज आएर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भन्ने कुरा भनेको हिजोको दिनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई राहत दिने व्यवसायीलाई नै आज आएर यो क्षेत्रबाट हटाउन खोज्नु कत्तिको न्योचित होला? पोखरामा हरेक घरका मानिस बैंकको संस्थापक छन्। हिजो पोखरामा स्थापित भएका बैंकहरुमा त्यहाँका अधिकांश स्थानीय व्यवसायीहरुले लगानी गरेका छन्। पोखराबाटै स्थापित भएका केही बैंकहरु आज राम्रा भनेर चिनिएका छन्। बैंक र व्यवसायी छुट्याउने हो भने उनीहरुले कसरी व्यवसाय गर्छन्? पोखराका व्यवसायीको मात्रै कुरा होइन। अन्य क्षेत्रका व्यवसायी जो बैंकका लगानीकर्ता पनि हुन्, भोलीको दिनमा उनीहरुले कुनै पनि बैंकबाट कर्जा नै लिन नपाउने भए। ठूला व्यवसाय, उद्योग घरानाका मानिस जो बैंकका संस्थापक हुन्, अब उनीहरुले कसरी व्यवसाय गर्ने? उनीहरुको उत्पादनमूलक उद्योग, ट्रेडिङ्ग व्यवसाय छ, उनीहरुले बैंकबाट फाइनान्सियल सपोर्ट नपाए उनीहरुको व्यवसाय के हुन्छ? यस्ता विषयमा हामी पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ। भोलीको दिनमा उल्लेखित व्यवस्थासहित बाफिया कार्यान्यवन हुँदा कतिको व्यवहारिक होला? एक प्रतिशतभन्दा बढी भनिएको छ। त्यसमा पनि एकाघर परिवार भनेर सम्पूर्ण परिवारसँगै ससुरालीतर्फका पनि सबै जोडिएको छ। छुट्टिएर अलग व्यवसाय गर्ने दाजुभाई र परिवारका अन्य सदस्यलाई त्यसमा जोड्नु कतिको व्यवहारिक हुन्छ? यो धेरै अन्योलको स्थिति सिर्जना हुन्छ।
बाफियामा भएको प्रस्तावित व्यवस्था हुबहु पारित भए कार्यान्यवन सहज छैन भन्नु भयो, कसरी?
म स्न १९८६ देखि बैंकिङमा छु। मैले कर्जासम्बन्धी कामबाटै बैंकमा जागिर सुरु गरेको हुँ। आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपालका हरेक बिजनेस घरानाका व्यक्तिहरु चिन्छु। उनीहरु सबैले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीमा लगानी गरेका छन्। जुन बेला बैंक र बिमा कम्पनीहरुलाई व्यवसायीहरुको पैसा आवश्यक थियो। त्यो बेला रोकिएन भने आज ती व्यवसायीहरुलाई बैंकको फाइनान्सियल सुविधाबाट बञ्चित गराउन किन खोजियो? बैंक र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता हो भने त्यो बेला किन रोकिएन?
भोलीको दिनमा संशोधित बाफिया कार्यान्यवनमा ल्याउँदा बैंकर समेत रहेका व्यवसायीहरुले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको बैंकको सेयर बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकको सेयर सहजै बिक्री गर्न सकिँदैन। राष्ट्र बैंकले संस्थापक सेयर खरिद बिक्रीमा सीमा लगाएको छ भने, त्यसमा ‘फिट एन्ड पर्पर टेस्ट’ को पनि कुरा आउँछ। बैंकको संस्थापक लगानीकर्ता भएपछि बैंकको कर्जा सुविधाबाट आफू लगायत परिवारका सबै सदस्य कर्जा सुविधाबाट बञ्चित हुन्छन् भने, भोलीको दिनमा बैंकको सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ता पाउन गाह्रो छ। बैंक र व्यवसायी छुट्याउने संशोधित बाफिया पारित भएर आउनु अगावै भोलीकै दिनदेखि पत्रपत्रिकाहरुमा बैंकको सस्थापक सेयर बिक्रीका सुचनाहरु आउन थाल्छन् तर, खरिद गर्ने मान्छे हुँदैन। यसले पहिलो प्रभाव पार्ने भनेको बैंकको संस्थापक सेयरको मूल्यलाई हो। बैंकको संस्थापक सेयरको माग नहुने बित्तिकै मूल्य घट्ने निश्चित हो। यस्ता कुरालाई पनि ध्यानमा राखिनुपथ्र्यो।
बैंकका प्राय संस्थापक लगानीकर्ताहरुले सिमेन्ट उद्योग, हाइड्रो पावर, खाद्यान्न उत्पादन तथा प्रशोधन जन्य उद्योग, स्टील, कपडा लगायतका उद्योगहरु चलाएका छन्। हामीलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत सामान उत्पादन गर्ने उद्योग व्यवसाय गरेर बसेका बैंक संस्थापक लगानीकर्ता व्यवसायीहरुलाई सोही व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि थप कर्जाको आवश्यकता होला। कानुनी प्रावधानमा रहेर त बैंकबाट उसले कर्जा लिन नपाउने नै भयो। उनीहरुले वर्षौदेखि चलाइरहेको व्यवसाय त छोड्ने कुरा आउँदैन। छोड्ने भनेको बैंक नै हो।
आफ्नालगायत एकाघर परिवार सम्बद्ध व्यक्ति सबै जोड्दा धेरै व्यवसायी घरनाहरुको एक प्रतिशतमाथि नै बैंकमा सेयर स्वामित्व छ। एउटा व्यवसायीको बैंकसँगै स्टील उद्योग, मैदा मिल, सिमेन्ट उद्योग, हाइड्रो पावरलगायत १०÷१२ वटा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको हुन्छ। यी उद्योग व्यवसायको लागि बैंक कर्जा अहम हो। बैंकको संस्थापक भएको कारण उसले अन्य व्यवसाय बन्द गर्नुभन्दा बैंक नै छोड्नु पर्यो। तर, बैंकको सेयर बिक्री गर्न कतिको व्यवहारीक छ? यो कुराको पनि मूल्यांकन गरेर सोही अनुसारको संशोधन प्रस्ताव गरिनुपथ्र्यो। हिजो एक अर्बको कारोबार गर्ने व्यापारीले अर्को वर्ष ३/४ अर्बको कारोबार गरिहेको हुन्छ। तर, बैंकको संस्थापक भएकै कारणले बैंकले उसलाई व्यवसायी कर्जा दिने कि नदिने? आयातका लागि एलसी खोल्दिने कि नदिने? भोलीको दिनमा बैंकबाट ठूलो कर्जा नजाने र व्यवसाय सञ्चालन नहुने प्रष्ट छ। हामी ९० प्रतिशत आयातमा आधारित छौं। दैनिक उपभोगका सामान हुन वा उद्योग व्यवसायमा आवश्यक कच्चा पदार्थ हुन् हरेक वस्तु आयात हुन्छ। आयातका लागि पनि बैंकले फाइनान्स गर्छ। बैंकका सञ्चालकहरुले नै यस्ता ट्रेडिङ व्यवसाय गरेका छन्। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय गहन छ। अर्को पाटोमा चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा माथि कर्जा भएको अवस्थामा बैंकको संचालक नै हुन नपाउने भनिएको छ। बैंकबाट ऋण लिएकै कारण आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नपाउने?
समस्या धेरै औंल्याउनु भयो, समाधानको उपाय छैन र?
सरकार होस् वा सम्बन्धित नियामक निकाय, यस्तो प्रकारका प्रभाव पर्ने नीति निर्देशन ऐन कानुन बनाउँदा होस् वा संशोधन गरिरहँदा सम्बन्धित सरोकार राख्ने पक्षसँग पनि छलफल हुनुपथ्र्यो। कानुन ल्याउनुअघि हरेक ‘स्टेक होल्डर’ लाई राखेर राम्रोसँग छलफल तथा अध्ययन गरेर मात्रै ल्याउनुपर्यो। लुकाएर बनाएर र राखेर एकै पटक पास गर्नका लागि संसद्मा पेस गरेर देखाएर कसरी व्यवहारीक हुन्छ? एकतर्फबाट व्यवसायीहरुलाई बैंकबाट लगानी झिक भन्ने कानुन ल्याउन खोजिएको छ भने, नियामकको विद्यामान व्यवस्थामा बैंकबाट लगानी झिक्नको लागि संस्थापकलाई जटिल छ। बैंकरसमेत रहेका व्यवसायीलाई बन्द कोठामा राखेर बाहिर जाउ भनेर पिटेको जस्तो अहिले गर्न खोजिएको होइन र? यसले त भोलीको दिनमा विद्रोहको स्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन।
बाफिया संशोधनमा लगिरहँदा त्यहाँ उल्लेखित व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा हामीले अध्ययन गरेका छौं÷छैनौं? उहाँहरुले मूल्यांकन गर्नु भयो होला तर, सम्बद्ध व्यक्तिलाई पनि त छलफलमा बोलाउनुपर्ने थियो, यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्र, सेयर बजार, सप्लाइ चेन, उद्योग व्यवसायमा मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा के पर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहँदा बैंक तथा वित्तीय सस्थाका लगानीकर्ता (संस्थापक) हरुको संस्था सिबिफिनलाई पनि बोलाइनुपर्ने होइन र? उहाँहरुले के–के विषयलाई अध्ययन तथा मूल्यांकन गरेर आवश्यक ठानेर नयाँ कानुन ल्याउनु खोज्नु भएको हो? संशोधन प्रस्ताव भएको बाफियाका व्यवस्था कार्यान्यवन हुँदा कुनै पनि उद्योगी, व्यवसायीले बैंकबाट कर्जा नपाउने स्थिति आउने भयो। नयाँ कानुन ल्याउन लाग्दा हाम्रो सप्लाइ चेनलाई पर्ने प्रभावबारे सिबिफिनमात्रै नभएर अन्यसम्बन्धी सरोकार पक्ष बैंकिङ क्षेत्र, निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल हुनुपर्ने होइन र? भोलीको दिनमा बैंकबाट पनि बाहिरिन नमिल्ने र बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसायमा लगाउन समेत रोक लाग्दा बैंकका संस्थापकहरुले सञ्चालन गरेको उद्योग व्यवसाय त बन्द नै हुन्छ। ट्रेडिङ व्यवसाय बन्द हुने उत्पादन जन्य उद्योग बन्द हुने हुँदा भोलीको दिनमा खान नपाएर भोकै बस्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। आन्तरिक उत्पादन घट्छ र आयात थप बढ्छ, उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा रोजगारी समेत प्रभावित हुन्छ।
बैंक र व्यवसायी छुट्याउँदा हिजोको दिनमा व्यवसायीहरुले बैंकमा जति लगानी गरे त्यसलाई विस्तारै घटाउँदै लाने नीति ल्याएर भोलीको दिनमा आउने नयाँ लगानीमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था गरिनुपर्ने थियो। बैंकहरुका संस्थापक छनोटमा मतदान अधिकारको कुरालाई एक प्रतिशतभन्दा माथिलाई के गर्ने, सञ्चालकको अधिकारका विषयमा मापदण्ड राख्न सकिन्थ्यो। अहिले बैंकिङ क्षेत्र राम्रो अनुभव लिएर योग्य व्यक्तिहरु अवकास भइरहेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई व्यवसायी रहेका बैंकका संस्थापकको प्रतिनिधित्व राख्ने भन्न सकिन्थ्यो। तर, सेयर लगानीकर्तालाई बैंकको सञ्चालक समितिमा आउँछु भन्नु नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो। उसले सम्पत्तिको संरक्षण गर्छु भन्न किन नपाउने भन्ने कुरा पनि आउँछ। यस्ता विविद पक्षलाई केलाएर त्यसको मूल्यांकन गरेर मात्रै ऐन कानुन संशोधन हुनुपर्छ।
एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा विगतमा प्रशस्तै स्वार्थ बाझिएका घट्ना बाहिरिएका उदाहरण पनि त छन् नि?
एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा समस्या आइरहेको भन्ने कुरा हामीले पनि बुझिरहेका छौं। हामी पनि व्यापारी र बैंकर छुट्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा नै हो। तर, पहिले नियामकीय प्रावधानबाटै यस्ता कुराहरुको समाधान खोज्नुपथ्र्यो। हिजोको दिनमा जे कुरा भयो, भइसक्यो। भोलीको दिनमा यस्ता कुरा नदोहोर्याउनका लागि नियामक निकायलाई सक्रिय बनाउन सकिन्थ्यो। राष्ट्र बैंककै नियमन र सुपरिभिजनबाट एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा आएका बेथितिलाई हटाउन सकिन्थ्यो।
एउटा बैंकको मान्छेले अर्को बैंकको मान्छेलाई ऋण दियो वा नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेरै भित्रभित्रै मिलाएर संस्थापकहरुले कर्जाको लिए भन्ने कुराहरु आएका हुन्। यसरी कर्जा लिने कुल कर्जाको पोर्टफोलियोमा कति प्रतिशत होलान्? यस्तो व्यक्ति समूह त सीमित नै होलान् नि। यस्ता बेथितिको पहिचान गरेर कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्यो। ती व्यक्ति संस्थाको पैसालाई ‘फ्रिज’ गर्न सक्नुपर्यो। तर, एकाध बेथिति देखियो भनेर सबै संस्थापकलाई एउटै बकेटमा नराखियोस्। राष्ट्र बैंकले राम्रैसँग चिनेको हुन्छ यस्तो विकृति कुन बैंकमा र कसले गरिरहेको छ भनेर। त्यस्ता व्यक्ति समूहलाई ठडो निर्देशन दिन सक्नुपर्यो, कि तिमी बैंक छोडेर व्यवसाय मात्रै गर वा बैंकबाट कर्जा नै नलेउ भनेर बन्देज लगाउने अधिकार राष्ट्र बैंकमा छ। तर, सबैलाई एउटै बकेटमा राखेर विकृति भित्रिएको नाममा सजाय दिँदा भोलीको दिनमा अर्थतन्त्रमै ठूलो समस्या पर्ने मैले देखेको छु।
प्रस्तावित बाफियामा भएका व्यवस्थाले नजिकिँदै गरेको लगानी सम्मेलनलाई समेत प्रभावित गर्छ। अहिले नेपालका कुनै परियोजनामा लगानी गर्छु र भोलीको दिनमा नेपालका बैंकिङ क्षेत्रमा समेत लगानी गर्छु भन्ने सोच राखेर आउने लगानीकर्ता अब आउँदैनन्। यसका साथै, भोलीको दिनमा नेपालमा थप लगानी गर्नका लागि पुराना विदेशी लगानीकर्तालाई समेत निरुत्साहित गर्छ। नेपालमा लगानीमैत्री ऐन कानुन नहुँदा, विद्यमान कानुन चाँडोचाँडो परिवर्तन हुँदा, नीतिगत स्थायित्व नहुँदा आन्तरिक होस् वा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ नै। आज एउटा व्यवस्था देखेर गरिएको लगानी केही समय बित्न नपाउँदै त्यो नीति परिवर्तन हुन्छ भने, कुन आधारमा लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने? बाफिया टेबल भइसकेको छ। त्यो पारित भएर आउँदा पनि कार्यान्यवनमा सहजीकरणको पाटो निकाश अहिले देखि नै खोज्न आवश्यक छ। त्यो निकाशको पाटोले अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र बैंकिङ प्रणाली र यहाँका लगानीकर्तालाई पनि नकारात्मक असर पार्नु भएन।
बाफिया संशोधनका लागि संसद्मा पेस मात्रै भएको हो, त्यसमा छलफल बाँकी नै छ, छलफलमा पनि केही कुराहरु परिमार्जन गर्न सकिन्छ, परिमार्जनका विषयहरु के–के देख्नु भएको छ?
बैंकको एक प्रतिशत सेयर होल्डिङ गरेर त्यो व्यक्ति अथवा समूहले बैंकको निणर्यमा के प्रभाव पार्न सक्छ? एउटा बैंकको सञ्चालक समितिमा ७ जना सञ्चालक हुन्छन्। एक प्रतिशत भएको एक जना संस्थापक सञ्चालक हुँदा पनि त्यो सञ्चालकले बैंकको ठूला निर्णयहरुमा कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन। निर्णय हुनको लागि सबैको सहमति अनिवार्य हो। कुनै पनि बैंकको अध्यक्ष नियुक्त गर्नको लागि पनि साढे १७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व चाहिन्छ। हामीले अति बढी ‘ओभर रियाक्ट’ गरिरहेका छौं जस्तो लाग्छ। त्यसैले यो एक प्रतिशत भन्ने कुरालाई पुनः हेर्नुपर्ने देखिन्छ।
अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार १७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व नहुँदासम्म बैंकको संचालक नियुक्त गर्न पाइँदैन भने अर्को विषय भनेको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको र एक प्रतिशतभन्दा कम सेयर स्वामित्व भएका बीचको फरक के हो? भोलीको दिनमा एक प्रतिभन्दा तल नै गर्दा पनि समस्या नहोला वा आज जे बेथिति भइरहेको छ, त्यो हुँदैन भन्ने कसरी ग्यारेन्टी हुन्छ?
केही व्यक्ति मिलेर भएकै सेयर एकअर्कामा बाँडफाँड गरेर कर्जा लिने काम नहोला र? कर्जाको दुरुपयोग नै गर्ने नियत हो भने एक प्रतिशत माथिलाई घटाएर एक प्रतिशत कम बनाएर पनि गर्न सक्छन्। ‘लुप होल’ रोज्नेलाई त कसरी रोक्न सकिन्छ? नाता नभएको मान्छेहरुसँग मिलेर आज पनि कतिपय काम गरिएका छन्। हामीले सुनिरहेको कुरा कतिपय व्यापारीहरुले नाता नभएको अरु कोही व्यक्तिको नामका सेयर राखेको अवस्था पनि होला। त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने होइन?
यसलाई रोक्ने भनेको राष्ट्र बैंकमार्फत् नै हो। यस्तो गरेको पाइएमा राष्ट्र बैंकले सेयर जफत नै गर्नेसम्मको प्रावधान गरिएको छ। नियतबस गरिएका काममा राष्ट्र बैंकले सञ्चालकलाई सचेत गराएर वा नैसियत दिएर छोड्ने काम मात्र नगर्ने। तर, सबै कुरा रोक्ने गरी कानुन नै परिवर्तन त गर्नु भएन नी। यसले बैंकिङ क्षेत्रबाट व्यवसायी अलग्याउँनेमात्रै नभएर सम्पुर्ण व्यापार व्यवसाय नै ठप्प बनाउँने स्थीति सिर्जना हुन्छ। हिजोको दिनमा बैंकमा लगानी गर्न दिएर तिनै संस्थापकहरुको सेयर ५÷१० वर्षसम्म ‘लकिङ’ गरेको कारण के हो? आज लगानी गरेर भोली नै फाइदा लिएर बैंकबाट नबाहिरियोस् भनेर नै होइन र?
बाफियाको संसोधन भएर आएर पनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्यवनको लागि निश्चित समय दिनु सक्छ। यस्तो भएमा मात्रै बैंकमा संस्थापक रहेका पुराना व्यवसायीहरुले बैंकको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिनलाई व्यवहारिक होला। तर, कानुन आउँने बित्तिकै तत्कालै कार्यन्यवन गर्ने हो भने बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय संचालन गर्ने बैंकर व्यवसायीको त कारोबार नै ठप्प हुने भयो। उसलाई कारोबार सुचारु गर्नको लागि थप १० करोड रुपैयाँ आवश्यक हो भने पनि बैंकले दिन सक्ने अवस्था रहेन। कानुनले त दिएको पुरानो कर्जा पनि ततकालै फिर्ता लिन भनिरहेको हुन्छ। त्यो व्यवसायीले तत्कालै बैंकको सेयर पनि बिक्री गर्न सक्दैन भने व्यवसाय पनि बन्द गर्न सक्दैन।
बाफियाले बैंकर समेत रहेका व्यवसायीलाई व्यवसाय नै नगर भनेको पक्कै हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिइसक्यो, सञ्चालनको अनुमति दिएको संस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई कसरी नियमनमा बाध्ने भन्ने कुरा गर्नु पर्नेमा त्यो संस्थाबाटै निस्किएर जाउँ भन्ने हो र? हिजोको दिनमा बैंकको संस्थापकमा सेयरमा लगानी गर्नेहरु सबैले आफ्नै गोजीको पैसाले लगानी गरेका होइनन्। व्यवसाय गरिरहेका साथीभाइ आफन्तबाट लिएर लगानी गरेको हुन्। भोलीको दिनमा पनि व्यापारीको स्वामित्वमा रहेको बैंकको सेयर खरिद गर्न सक्ने गरी सर्वसाधारणसँग पैसा छैन। उनीहरुले पनि व्यापारी व्यवसायी रहेका साथीभाइ आफन्तसँग मागेर नै बैंकमा लगानी गर्ने हो।
हिजाको दिनमा ३ करोड रुपैयाँ बैंकलाई ती नै व्यवसायीको सहयोगबाट ३०÷४० अर्ब रुपैयाँको बनाएका छौं, भने आज आएर ती नै व्यवसायीलाई कसरी बैंकबाट अलग्याउने? वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी नै ८ अर्ब रुपैयाँ हुँदै कुल ७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जसमध्ये ५० प्रतिशत सेयर पब्लिकमा होला त्यसरी हेर्दा पनि साढे ३ खर्ब रुपैयाँ पैसा सर्वसाधारणसँग होला? अहिले बजार पुँजीकरणको हिसाबमा पनि संस्थापक सेयरको मूल्य औषतमा ३ सय रुपैयाँ नै छ भने १२ खर्ब रुपैयाँ पैसा सेयर बजारमा बैंकको संसथापक सेयर खरिद गर्न कसले ल्याउँन सक्ला? नेपालका सर्वसाधारण लगानीकर्ता जो व्यापारी वा व्यवसायी छैनन् उनीहरु बैंकहरुको संस्थापक सेयर खरिद गर्ने क्षमता नै राख्न सक्दैनन्।
यस्ता विषयहरुमा छलफल पहिले नै हुनु पथ्र्यो। अझै पनि हामीसँग समय छ। बाफिया संसदमा पेशमात्रै भएको हो पारित भएको होइन। यसलाई पारित गर्नुपूर्व सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरौं। निकासाको पाटो अहिले नै खोजौं। कार्यान्यवनको लागि व्यवहारिक पाटो के हुन सक्छ सबैसँग बसेर छलफल हुन आवश्यक छ।
प्रस्तावित बाफियामा नयाँ संस्थाका रुपमा डिजिटल बैंक आउनेछ। अब पनि लगानीकर्ताले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्लान्?
डिजिटल बैंक समयको माग हो तर पनि अब बैंकका पुराना लगानीकर्ताले नयाँ आउँने बैंक ता वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हालतमा लगानी गर्दैनन्। उहाँहरु त पाएमा अहिले नै बैंकबाट निस्किनु हुन्छ। उहाँहरुको पुस्तौंदेखि गरिरहेको व्यवसायलाई छोडेर त बैंकमा आउँनु हुँदैन। बैंकको लगानीकर्ता हुनुको दुख भोगिसक्नु भएको संस्थापकहरुले नयाँ आउँने कुनै पनि बैंकिङ संस्थामा लगानी गर्नु हुँदैन।
बैंकका संस्थापकहरुले बैंकबाट आउँने लगानी प्रतिफल हेरेमात्रै पक्कै लगानी गर्नु भएको होइन होला। आज वाणिज्य बैंकहरुको औषत आरओइ १० प्रतिशत कम छ। त्यही लगानी अन्य क्षेत्रमा गर्ने हो भने लगानी प्रतिफल त्योभन्दा धेरै हुन्छ। बैंकको लगानी भनेको व्यवसायीहरुले बैंकर भनिएर चिनिन इज्जतकै लागि नै गर्नु भएको भने, आज आएर बैंकबाट व्यवसायी निस्किनु पर्ने या बैंकर हुँदा व्यवसाय छोड्नु पर्ने कानुन आउँदा नयाँ बैंकमा लगानी गर्न व्यवसायीहरु तयार हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन।
त्यसैले नयाँ अवधारणामा डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने हो भने, संस्थापक सेयरधनी सम्बन्धी जे व्यवस्था ल्याउन खोजिएको हो त्यसलाई समय सान्दर्भिक र व्यवहारिक बनाउँन आवश्यक छ। बाफियामा प्रस्ताव भएकै व्यवस्था पारित भएर आउँने हो भने भोलीको दिनमा स्थापना हुने डिजिटल बैंकले लगानीकर्ता पाउँन गाह्रो छ।
सञ्चालकको उमेर हद, योग्यता र स्वतन्त्र सञ्चालकको पनि वर्तमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरेर बाफिया संशोधनमा गएको छ, यसले बैंकमा कस्तो प्रभाव पर्ला?
अहिले ७ जना सञ्चालकमध्ये एक जना महिला र एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नु पर्ने प्रावधान हो। अब बैंकको बोर्डमा एक जना महिला सहित २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनु पर्छ भनिएको छ। हामी समावेशीतामा जानु राम्रो पक्ष हो तर, त्यसमा हामीले कार्यन्यवनको व्यवहारिक पक्ष पनि हेर्नु आवश्यक छ। बैंकको ७ जना बोर्ड सदस्यमा पनि २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक राख्दा भोलीको दिनमा बैंकको उदेश्यलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ÷सकिन्दैन त्यो पनि हेर्नु पर्छ। बैंकको आन्तरिक काम कारवाहीको विषयमा छलफल गर्दा बाहिरबाट ल्याइएको स्वतन्त्र सञ्चालकले बैंकको आन्तरिक विषयहरुलाई बुझ्न सक्छ÷सक्दैन? बैंकको हरेक काम कारवाहीलाई समय दिएर प्रभावपूर्ण निर्णय दिन सक्छ÷सक्दैन भन्ने कुरा अन्योलको विषय हो। यो विषयमा आजै हामीले सोच्न जरुरी छ।
स्वतन्त्र सञ्चालक नै बाहिरबाट २ जना ल्याउँनुभन्दा बैंकिङ क्षेत्रबाट अवकास भएका दक्ष तथा अनुभवि बैंकरहरुलाई नै ल्याउँनु पर्ने हुन्छ। अहिले बाहिरबाट स्वतन्त्र सञ्चालक ल्याउँने गरी नै सिनियर लेभलका अवकास प्राप्त महिलाहरु बैंकरहरु हुनुहुन्न। आजैकै दिनमा बैंकहरुमा एक जना महिला सञ्चालक राख्न योग्य महिलाहरुको अभाव छ भने, भोली बाहिरबाट स्वतन्त्र महिला सञ्चालक ल्याउँने विषय पनि जटिल नै हो। अर्को पाटो भनेको ७ जना बोर्ड सदस्यमा पनि २ जना बारिहबाटै ल्याउँनु पर्ने व्यवस्थाले बैंकको आन्तरिक एजेन्डामा प्रवेश गरेर छलफल गरि निचोर्डमा पुग्नलाई समस्या होला। बाहिरबाट आउँनु हुने सञ्चालकलाई बोर्डका एजेण्डाहरुमा प्रवेश गरेर अर्थपूण तबरले योगदान दिने गरि काम गर्न समस्या हुने देखिन्छ। बैंकिङमा धेरै विषयहरु टेक्निकल हुन्छन्। बोर्डमा आउँनेमध्ये मुख्य एजेण्डा नै कर्जाको हुन्छ। कर्जाको विषयमा धेरै टेक्निकल कुरा जोडिएको हुन्छ। त्यस्ता टेक्निकल कुरा उहाँहरुले कति योगदान दिन सक्नु होला, नबुझेको विषयमा प्रवेश गरेर निर्णय गर्दा गलत निर्णयमा जोड हुनपनि सक्छ। आफ्नो सम्पत्ती नै नभएको ठाँउमा सञ्चालक भएर काम गर्दा निर्णय पक्ष फितलो हुन सक्छ। जसले लगानी गरेको छ, उसले आफ्नो लगानीको सुरक्षणको लागि बढी सचेत हुन्छ। तर, लगानी नगरेको बाहिरबाट ल्याइएको स्वतन्त्र सञ्चालकमा बैंक प्रतिको आत्मीयता कम हुन सक्छ। कतियप अवस्थामा बाहिरबाट ल्याइएका स्वतनत्र सञ्चालकहरुले अहिले पनि बोर्डको निर्णयहरुमा ठिकै छ भनेर नबुझि सहमति दिने गरेको हामीले देखेका छौं। अहिले एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक राख्दा नै केही बैंकहरुले धेरै समस्या भोग्नु परिरहेको छ। भने, भोली दिनमा २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक राख्दा समस्या दोब्बर हुन्छ। बाहिरबाट ल्याइएका स्वतन्त्र सञ्चालकले बैंकको ‘इन्टे«स्ड सेफ गार्ड’ गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा पनि हामीले सोच्नु पर्यो। आज २÷२ प्रतिशत संस्थापक सेयर स्वामित्व भएको ५० जना संस्थापक भएको बैंकमा उनीहरु व्यवसायी भएको कारणले बाहिर निकाल्दा उनीहरुको सेयर १ लाख जनाले खरिद गर्लान। ती १ लाख जनाको सेयर स्वामित्व न्यून नै हुन्छ भने थोरै स्वामित्व भएको बैंकमा ती लगानीकर्ताले कति रुचि राखेर काम गर्न सक्लान्? भोलीको दिनमा बाफियाले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा पन समस्या समाधान हुन्छ त? त्यो ग्यारेन्टि छैन।
नियामकीय प्रावधानमा लुप होल खोज्ने वा मिलेर गर्ने चाहेमा जस्तो सुकै अवस्थामा पनि मिलेर गर्न सक्छन्। आफ्नो लगानी भएको कम्पनी नै कतैबाट नाता सम्बन्ध नदेखिने व्यक्तिको नाममा राखेर पनि मिलाएर कर्जा लिएका हुन्छन्। ‘खाने मुखलाई जुगााले छेक्दैन’ ऐन संसोधन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्नु भन्दा अहिले भइरहेको नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय प्रावधानलाई थप कडा बनाएर कार्यन्यवनमा ल्याउँनु पर्छ। राष्ट्र बैंकलाई नै थप शक्तिशाली तथा दरिलो बनाउँनु पर्छ। कसैले गल्ती गरेको भएमा गरिने कारवाहीमा अझ बढी कठोर हुनु पर्यो। सेयर जफत गर्ने हो वा व्यवसाय नै रोक्का गर्ने त्यो गर्न सक्नुपर्यो।
राष्ट्र बैंकले गरेको पाइयो वा गरेको छ भनेर सचेत गरायौं भनेर मात्रै भएन। गल्ती गर्ने व्यक्ति को हो? बाहिर निकालेर सजायँ दिऔं। यो कानुन ल्याएर सबैलाई एउटै धानमा राखेर पिस्नु जरुरी नै थिएन। गल्ती नगर्ने व्यक्तिलाई किन सजाँय दिने? अहिलेको विद्यमान ऐन कानुनले गल्ती गर्नेलाई सजाय दिन नै नसक्ने त पक्कै होइन होला? यदी ऐन कानुन र नियामकीय प्रावधनले बाध्न नै नसकेको हो भने छुट्टै कुरा हो। सिद्धान्तत बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँने कुरा सही छ तर हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रमा व्यवहारिक भएन। अहिले तुरुन्तै संस्थापक सेयरको १०÷१२ खर्बको बजार पुँजीकरणलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा चानचुने होइन।
अर्को पाटोबाट हेर्दा अहिले व्यवसायीक घरनाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी बैंकिङ क्षेत्रबाट अवकास भएका सिनियर बैंकरलाई सञ्चालक राख्न सक्ने व्यवस्था गर्दा पनि राम्रो हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरु बोर्डमा आएको अवस्थामा यो व्यवसायमा कति जोखिम छ र कसरी काम गर्नु पर्छ भन्ने कुरा बुझेको हुन्छ।
तपाईं बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हो? जागिरे सञ्चालकले बैंकको जोखिम व्यवस्थापनमा कति योगदान गर्ला?
नेपालमा सञ्चालक नियुक्तिमा धेरै कुराहरु प्रतिबन्ध छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सञ्चालकहरुका लागि छुट्टै कम्पेनसेसन प्याकेज (क्षतिपूर्ति योजना) हुन्छ। कुनै व्यक्ति बैंकको सिइओबाट अवकास भएको छ भने, त्यो व्यक्तिले त्यही बैंकको सञ्चालक समितिमा बसेर योगदान गर्छु भन्छ भने उसलाई एक तहको कम्पेनसेसन हुनु पर्छ। बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँनु नै पर्ने हो भने, बैंकका संस्थथापक समुहले यस्ता व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधित्वमा बैंक संचालक समितिमा राख्न पाउँनुु पर्यो। व्यवसायी समेत रहेका बैंकरहरु बोर्डमा बस्न नमिल्ने हो भने ठिक छ। ती संस्थापक समुहले आफ्नो सेयर बैंकबाट बिक्री गर्ने होइन, आफु बोर्डमा नआएर यस्ता अनुभवि बैंकरलाई प्रतिनिधित्वको रुपमा बोर्डमा राख्न पाउँने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ। तर, बोर्डमा जो कोहीलाई पनि राख्न धेरै जोखिम हुन्छ। ती व्यक्ति जोखिम बहनका लागि बोर्डमा आउनुपर्ने कारण के हो? बोर्ड बैठकबापतको १०÷२० हजार रुपैयाँ भत्ताले उनीहरु जोखिम व्यहोर्न आउँदैनन्। त्यसैले बैंकबाट अवकास भएका दक्ष अनुभवी व्यक्ति बोर्डमा आउन चाहेमा उनीहरुलाई कम्पेनसेसन दिएर ल्याउनुपर्छ।
तपाइको जागिरे सञ्चालकको प्रश्नमा मैले आफूलाई हेरिरहेको छु। मैले ३० वर्षभन्दा बढी बैंकिङको व्यवस्थापनमा बिताए, त्यसपछि ७ वर्ष भयो अहिले बैंक सञ्चालक समितिमा छु। यो ३७ वर्षको बैंकिङ करियरमा अब मेरो खुट्टा कहिलै गलत ठाँउमा गएन र भोलीको दिनमा पनि मेरो लगानी भएकोमा होस् या नभएको ठाँउमा मेरो खुट्टा कहिलै गलत ठाँउमा जाँदैन। मलाइ पैसाको भन्दा पनि ३७÷३८ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा दिएको योगदान वापत कमाएको इज्जत प्रतिष्ठा प्यारो हुन्छ। यस्तै पैसा भन्दा प्रतिष्ठा कमाउने व्यक्ति बैंकले पहिचान गरेर बोर्डमा राख्नु पर्यो। हिजोको दिनमा ३० वर्ष बैंकमा इमान्दार भएर व्यवस्थापन हाँकेको व्यक्तिलाई पहिचान गरेर व्यापारीक समुहको प्रतिनिधित्वमा बैंकको बोर्डमा ल्याउन मिल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
बैंकबाट अवकाश भएका व्यक्तिलाई बोर्डमा ल्याउनका लागि त बाफियामा प्रस्ताव गरिएको उमेर हद बाधक होला नि?
बाफियाले उमेर हदको पनि कुरा गर्यो। सञ्चालक हुनलाई २५ वर्ष पुगेको ७० वर्ष ननाघेको भनेको छ भने, २ कार्यकाल मात्रै भनेको छ। अहिले हाम्रो औषत उमेर नै बढी सकेको हिसाबले ७० वर्षलाई केही खुकुलो गरेर ७५ वर्षसम्म गर्न सकिन्छ। कुनै बैंकर ६० वर्षको उमेरमा अवकाश लिन्छ भने, उसले २ कार्यकाल खाँदा पनि ६८ वर्षसम्म मात्रै बैंकमा काम गर्न पाउने भयो।
मेरो उमेर नै ६४ वर्षको भइसक्यो। अझै अर्को १० वर्ष काम गर्न सक्छु भन्ने आँट छ। तर, बाफियाले मलाइ अब ६ वर्षपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिर बनाउँछ। उमेर हद तोकिनु आवश्यक थियो तर, त्योसँगै बौद्धिकताको पनि मूल्यांकन हुनुपथ्र्यो। मानिसको जति उमेर बढ्दै गयो त्यति नै परिपक्क पनि हुँदै जान्छ। उसको मार्गनिर्देशनहरु अझ मूल्यवान हुँदै जान्छ। त्यसैले उनीहरुलाई मौका पनि दिनुपर्छ। हिजोको दिनमा बैंक व्यवस्थापनमा राम्रो गरेको व्यक्ति पहिचान गरी सञ्चालक समितिमा ल्याउन सकियो भने व्यवस्थापनलाई मार्गनिर्देशन राम्रो हुन्छ।
अहिले नै व्यवस्थापनमा बोर्डको हस्तक्षेप बढी भन्ने गुनासो सिइओहरुको हुन्छ, पूर्वसिइओलाई नै बोर्डमा राख्दा त थप हस्तक्षेपका गुनासो बढ्लान् नि?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा विकसित देशहरुमा सञ्चालक समिति बैठक २÷३ महिनामा मात्रै बस्छन्। हाम्रोामा १÷१ महिनामा बस्नु भनिएको छ। तर, हाम्रा बैंकहरुमा १÷१ हप्तामा बोर्ड बैठक बस्नु पर्ने स्तीथि अहिले छ।
हाम्रा नियामकीय प्रावधानले गर्दा बोर्डले हेर्नु पर्ने कुराहरु धेरै हुन्छन्। एक हप्ताबीचमा बोर्ड नबसे एजेण्डाहरुको ‘थाक’ लागेको हुन्छ। सञ्चालकहरुले व्यवस्थापनमा बढी हस्तक्षेप गरेको वा व्यवस्थापनर्लाृ विस्वास नगरेको भन्दा पनि नेपालको कानुन र नियामकीय प्रावधानले गर्दा पनि व्यवस्थापनलाई बढी अधिकार दिन बोर्डलाई गाह्रो भइरहेको छ। नेपालमा काम गर्ने वातावरणले पनि व्यवस्थापनलाई बढी अधिकार दिन समस्या भइरहेको हो।
बोर्डले हेर्नु पर्ने करा धेरै हुन्छन्। केही समस्या भएमा नियामकले पनि बोर्डले के हेर्यो प्रश्न गर्छ भने। कानुनले पनि अन्त्यमा सञ्चालकलाई नै जिम्मेवार बनाएको छ। त्यसैले कानुनमा होस् वा नियामकीय व्यवस्थामा बोर्डलाई कम जिम्मेवार बनाउँने, बोर्डमा थोरै एजेण्डा आउँने सिस्टम विकास गर्नु पर्छ। यसलाई हस्तक्षेपभन्दा पनि कानुनत बोर्डले काम गर्न खोजेका हुन्। बैंकिङ कसुर सम्बन्धी व्यवस्थाले पनि हामीले सिइओलाई अर्बौको कर्जा लिमिट दिँदा पनि करोड रुपैयाँका कर्जाको फाइल बोर्डमा आइरहेका हुन्छन्। नेपालका बैंकहरुले व्यवस्थापनलाई कर्जा ‘राइटअप’ गर्ने अधिकार दिएको छैन। नेपालको बैंकिङमा यहाँको सिस्टमले गर्दा पनि बोर्डले व्यवस्थापनलाई अधिकार दिन रोकेको छ। सिस्टममा नै परिवर्तन गरेर बोर्डमा कम एजेण्डा आउँने र व्यवस्थापनलाई बढी जिम्मेवार बनाउँने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
