काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबाट निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका सकारात्मक विचारहरुका बाबजुद सेयर बजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को ओरालो यात्रा कायमै छ। यद्यपि रफ्तार केही शिथिल छ। चैत ८ गते २०४८.५७ बिन्दुमा रहेको नेप्से चैत १५ गतेसम्म १२.९३ अंकले घटेर २०३५.६४ बिन्दुमा ओर्लिएको छ। पछिल्लो साता ४ कारोबारमा दुई दिन बढेको र दुई दिन घटेको नेप्से साता भरमा घट्न पर्यो।
गत साता कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य गिरावट देखिएको छ। ४ दिनमा ९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै कारोबार भएको छ। जबकी अघिल्लो साता घट्दो ट्रेन्डमा पनि ५ कारोबार दिनमा १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो।
नेप्से सूचक र कारोबार रकम दुवैमा देखिएको खुम्चाइले यो साता बजार केही माथि जान सक्छ। तर, अर्थमन्त्री पुनले मौखिक रुपमा भनेजस्तो व्यवहारिक रुपमा कुनै कदम नचालनेमा भने अझै शिथिलतातर्फ धकेलिँदै जाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। कारोबार रकममा देखिएको निरन्तरको संकुचनले बजार शिथिलतातर्फ गएको र लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न नसकेको दर्शाउँछ। फागुन २० गते १९६०.३० को बिन्दुबाट बढ्न सुरु गरको नेप्से फागुन २९ मा २१११.२१ बिन्दुमा पुगेको थियो। सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तन र अर्थमन्त्री पुनको सकारात्मक प्रतिक्रियालाई भरोसा गरेका लगानीकर्ताहरु व्यवहारमै परिवर्तनको अपेक्षा गरेको कारोबार रकम र नेप्सेमा आएको निरन्तरको गिरावटबाट बुझ्न सकिन्छ।
पुँजी बजारको नियामक निकायको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले लामो समयदेखि अध्यक्ष पाउन सकेको छैन। समग्र बजारको मागहरु लिएर जाने बजारका अभिवाकको रुपमा रहने अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको ढिलाईले पनि राज्यले यस क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको जस्तो पनि देखिन्छ।
सेयर लगानीकर्ता देव गुरागाईं सेयर बजार सकरात्मक दिशामा अघि बढ्नलगानीकर्तालाई महसुस हुनेगरी, मनोबल बलियो बन्नेगरी तथा सकरात्मक सोच फैलने गरी सरकार र सम्बन्धित निकायले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन्। हालको बजार शिथिल अवस्थामा रहेको उनी बताउँछन्। ‘सरकारले नीतिगत रुपमै लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुनेगरी काम नगरेसम्म बजारले सकारात्मक बाटो लिँदैन’ गुरागाईं भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरु सकरात्मक छन्। तरलता सहज अवस्थामा छ। वैशाखदेखि कर्जातर्फको ब्याजदर पनि घट्छ कि भन्ने आशा छ। कर्जा ब्याजको आधारदर एक प्रतिशत बिन्दुले झरेमा आर्थिक सूचकका हिसाबमा लगानीकर्तालाई सहज हुन्छ।’
निक्षेपको ब्याज घटे पनि कर्जाको ब्याज खासै नघटेकाले लगानीकर्ताहरु ब्याजदरसँग त्यति सकारात्मक देखिएका छैनन्। बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाउँछन् वा घटाउँदैनन् भन्ने विषयलाई लगानीकर्ताले नियालिरहेका छन्। सूचीकृत कम्पनीहरुको तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन पनि दुई सातापछि आउँदैछ। त्यसले पनि बजारलाई केही प्रभावित बनाउँछ। त्यस्तै, वैशाखमै हुने मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा र सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले सेयर बजारलाई प्रभावित बनाउन सक्छ। त्यसअघि अर्थमन्त्री पुनको रणनीतिक मूभ कस्तो हुन्छ भन्ने विषयले सेयर बजारको तत्कालीन र मध्यकालीन भविश्य निर्धारण गर्दछ।
नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल पनि बजार सुधारका लागि नीतिगत सुधार नै अत्यावश्यक भएको बताउँछन्। ‘बजार बिग्रेको अवस्था होइन।मनोबल कमजोर भएको अवस्था मात्रै हो,’ अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘बजार चलयमान बनाउन नीतिगत सुधारको आवश्यक्ता छ। बजार नीतिगत प्रहारका कारण नै पेन्डिङ भएकाले यसको सुधार पनि नीतिगत व्यवस्थाले नै गर्छ।’ अध्यक्ष ढकालका अनुसार अर्थतन्त्रका अन्य विभिन्न कुरा गरे पनि ती कुरा धेरै असहज अवस्थामा छैनन्।
अहिले बैंकमा प्रशस्त पैसा छ। कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा तल छ। अब नागरिकमा आत्मबल कसरी ल्याउने भन्ने विषय मात्रै राज्यले सोच्नुपर्ने ढकाल बताउँछन्। सरकारले सेयर धितो कर्जाको सीमा नहटाएसम्म ऋण प्रवाह नहुने र लगानीकर्ताले ऋण नपाएपछि बजार चलयमान नहुने उनको भनाइ छ। सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार, कर, ब्रोकर कमिसन लगायतका कुरामा पनि सहजीकरण गरे बजार चलयमान बनाउन मद्दत पुग्नेछ। पुँजी बजारको नियामक निकायको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले लामो समयदेखि अध्यक्ष पाउन सकेको छैन। समग्र बजारको मागहरु लिएर जाने बजारका अभिवाकको रुपमा रहने अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको ढिलाईले पनि राज्यले यस क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको जस्तो पनि देखिन्छ।
अर्थमन्त्री नियुक्त भएदेखि ६० लाख नागरिक जोडिएको पुँजी बजार सुधारका लागि काम गर्ने बताउँदै आएका पुनले सार्वजनिक मञ्च र सबैजसो भेटघाटहरुमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। तर, एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि सतहमा देखिने गरि कुनै काम गरेका छैनन्। अर्थमन्त्री पुनले शुक्रबार पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डका निमित्त अध्यक्षसमेत रहेका कार्यकारी निर्देशन नवराज अधिकारी, पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ अध्यक्ष राधा पोखरेललगायतसँगको भेटमा पुँजी बजार विकास र विस्तारका लागि गर्नुपर्ने काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए।
लगानीकर्ताहरुले व्यक्तिगततर्फको १५ करोड र संस्थागततर्फको २० करोडको कर्जा सीमा हटाउनुपर्ने, सेयर धितोको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, पुँजीगत लाभकर संस्थागतलाई ४ प्रतिशत र व्यक्तिलाई २.५ प्रतिशत कायम गनर्नुपर्ने, एक वर्षभन्दा बढी समय होल्ड गर्नेलाई पुँजीगत लाभकर १ प्रतिशत मात्रै लिनुपर्ने, धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) कमिसन घटाउनुपर्ने, नेप्सेको पुनसर्रंचनावा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अनुमति दिनुपर्नेजस्ता माग अघि सारिरहेका छन्।
