नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आइएसपी) र सरकारबीचको बेरुजु विवाद अझैसम्म टुंगिएको छैन। केही समय अघि आइएसपीहरूले विदेशी मुद्रा सटही सेवा नपाएकाले भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकलाई भुक्तान गर्न नपाउँदा जुनसुकै समयमा इन्टरनेट सेवा ठप्प हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए। सेवाप्रदायकलाई तिर्न भनिएको करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नबुझाएको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटही सेवा रोक्का गर्दै आएको छ।
तर, हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउत बाहिरिएर रामकृष्ण सुवेदी भित्रिएपछि र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिएर भूपेन्द्र भण्डारी भित्रिएपछि भने इन्टरनेट सेवाप्रदायकले तिर्ने यस रोयल्टीको विषय केही मत्थर भएको छ। तथापि, यस विवादमा कुनै सम्झौता तथा दीर्घकालीन समाधानको कुनै कुरा नभएको इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्था नेपाल (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन्।
सुबिसु केवल नेटका अध्यक्षसमेत रहेका पराजुली इन्टरनेटको संवेदनशीलता बुझेर यस्ता समस्या समाधान गनुर्नपर्ने विषय उठाउँदै आएका छन्। तथापि, सरकारले यो किसिमको संवेदनशीलता नबुझेको भनाइ उनको छ। सरकार तथा आइएसपीबीचको बेरुजु विवाद, हालका सेवाप्रदायकको अवस्था र इन्टरनेट सेवाको गुनासोलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका पदम भुजेल र कमला भण्डारीबाट सोधिएका ५ प्रश्नः
लामो समयदेखि इन्टरनेट सेवाप्रदायकको बेरुजु विवाद एकपटक उत्कर्षमा पुगेर पुनः मत्थर भएजस्तो देखिन्छ। मन्त्रालय र सेवाप्रदायकबीचमा केही सहमति भएर विवाद समाधान भइसकेको अवस्था हो?
हालसम्म बेरुजु विवादको विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन। सञ्चार सचिवमा रामकृष्ण सुवेदी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षमा भुपेन्द्र भण्डारी आएपछि यो विवाद समस्या समाधानमा केही हुने आशा गरिएको थियो। तर, हालसम्म कुनै पनि काम अगाडि बढेको छैन। तीन महिना अगाडि यो विवाद जुन अवस्थामा थियो, अहिले पनि त्यही अवस्थामा छ। एक वर्षअघिदेखि हामीले विदेशी मुद्रा सटही सेवा पाएका छैनौं। भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकलाई रकम भुक्तान गर्न नपाउँदा उनीहरूले हालसम्म पनि अनुरोधै भरमा सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। सरकार तथा मन्त्रालयले यो विवादलाई न्यायोचित ढंगमा टुंग्याएर नेपालमा जुनसुकै समयमा इन्टरनेट सेवा ठप्प हुने जोखिमलाई समाधान गर्न आवश्यक छ।
आइएसपीहरूको बेरुजु विवाद लामो समयदेखिको हो। खासमा विवाद समाधानको उपाय के हो? कसरी टुंगिन्छ?
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सेवाप्रदायकको बेरुजु देखाएको थियो। तर, यो बेरुजु होइन भनेर संसदले नै पास गरेपछि सोहीअनुसार लागू हुनुपर्ने हो। यो अवस्थाबाट बाहिर आएर समग्र इन्टरनेट क्षेत्रलाई नै वक्रदृष्टिले हेरिएकाे हाे कि भन्ने आभास भएको छ। विभिन्न समयमा सञ्चार माध्यम तथा अन्य केही निकायले संसद्ले तिर्नु नपर्ने भनेको बेरुजुका विषयमा कुरा उठाउने र निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायक बाहिरिए पनि नेपाल टेलिकमले काम गर्छ भन्ने धारणामा उठाएको पाइन्छ। यस्ता कुराले हामीलाई दुःख लागेको छ। यो क्षेत्रलाई नै व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित गर्न खोजिएजस्तो पनि हामीलाई लागेको छ। सरकारले इन्टरनेट अत्यावश्यक र आधारभूत सेवा भनेको छ। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रका विषयमा सञ्चार मन्त्रालयले कुनै पनि सेवामा रोक्का लगाउनुभन्दा अगाडि अर्थात् कुनै निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि एक पटक विचार गर्नुपर्ने थियो। यो समग्र क्षेत्रलाई धरासयी बनाउने गरी सरकार वा कोही पनि अगाडि बढ्नु हुँदैन। यस्तो कार्यले निजी क्षेत्र, सरकार वा हामीजस्ता कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन।
कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण इन्टरनेट सेवाप्रदायकको ग्राहक वृद्धिदर कम भएको, नवीकरण गर्ने ग्राहक संख्या घटेको जस्ता कुरा पनि आइरहेका थिए। अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अवस्था कस्तो छ?
अहिले बजारका करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी सटर बन्द छन्। हाल बन्द अवस्थामा रहेका सटरमा पहिले इन्टरनेट सेवा जडान थियो र ती हाम्रा ग्राहक थिए। तर, सटर बन्द हुनासाथ हाम्रा ग्राहक घट्दै गए। अर्थात्, उनीहरूबाट सेवा नवीकरण भएन। यसको असर स्वाभाविक रुपमा हाम्रो ग्राहक वृद्धि र आम्दानीमा परेको छ। देशको स्थिति अझै पनि राम्रो अवस्थामा छैन। व्यवसाय बन्द हुनसाथ मानिसको आम्दानी घटेको छ र घरमा प्रयोग गर्ने ग्राहकले समेत खर्च कम गर्ने गरी अगाडि बढेका छन्। कोरोनाको समय इन्टरनेट सेवा दिन सेवाप्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। ग्राहक संख्या पनि बढेको थियो। त्यो प्रतिस्पर्धाले सेवाप्रदायकले लिने शुल्क पनि निकै कम गरे। अहिले पनि सो सेवाशुल्क कमै छ। यसर्थ, ग्राहकसंख्या बढेपनि एकदमै न्यून मूल्यमा सेवा प्रदान गरेकाले सेवा प्रदायकको आम्दानी कम छ। यसले पनि सेवाप्रदायकको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन सकेको छैन।
एकातर्फ सेवाप्रदायकले उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण कम मूल्यमा सेवा दिइएको भनिरहेका छन् भने अर्कातर्फ इन्टरनेट सेवाशुल्क महँगो भएको भन्ने आवाज सर्वसाधारणको छ। नेपालको इन्टरनेट सेवाशुल्क तुलनात्मक रुपमा महँगो हो या सस्तो?
इन्टरनेट क्षेत्रमा उच्च प्रतिस्पर्धा छ। उच्च प्रतिस्पर्धाले गर्दा निकै कम मूल्यमा सेवा प्रदान गरिरहेको छ। यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि इन्टरनेट सेवाशुल्क महँगो भयो भन्नेलाई संसारका अन्य क्षेत्रमा रहेको सेवाशुल्क पनि हेर्न आग्रह गर्दछु। हाम्रो क्षेत्रको विषयमा बोल्ने संसारका संस्थाहरूले पनि नेपालको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको मूल्य विश्वकै सस्तोमा पर्छ भनेर भनेका छन्। उनीहरूको रिपोर्टमै यो कुरा आएको छ, जुन सबैले हेर्न सक्छन्। हाम्रो इन्टरनेट सेवाशुल्क सबैले हेर्न सक्ने गरी राखिएको छ। यही हेरेर उनीहरूले सर्भे गरेर यस्तो रिपोर्ट बनाएका हुन्। हाल इन्टरनेट सेवाप्रदायकले आफ्नो वेबसाइटमा राखेभन्दा पनि कम मूल्यमा सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। यसर्थ, सेवाशुल्क महँगो भयो भन्ने सत्य होइन। तथापि, सेवाको गुणस्तरमा धेरै कुरा सुधार गर्न आवश्यक छ। हिजोका दिनमा हामीलाई इन्टरनेट सेवाको पहुँच चाहिएको थियो भने अब गुणस्तर चाहिएको छ।
आजका दिनमा जसरी प्रतिस्पर्धाले सेवाशुल्क घटेको छ, अब त्यसरी नै गुणस्तरमा पनि सुधार हुन आवश्यक छ। गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकेको खण्डमा उक्त सेवाप्रदायक नै अप्ठ्यारोमा पर्छ। तर, न्यून सेवाशुल्कमा सेवा प्रदान गरिरहेका आइएसपीले गुणस्तरमा सुधार गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि छ। गुणस्तर सुधारका लागि पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। लगानी गर्न सेवाप्रदायकको आम्दानीमा वृद्धि हुन जरुरी छ। यो विषयलाई पनि सबैले हेक्का राख्नुपर्छ।
बजार आकारअनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकको संख्या बढी भएको अवस्था हो? वा केही नीतिगत अवस्था सुधार गर्दा अहिले भएका १३४ सेवाप्रदायक टिक्न सक्छन्?
हाम्रोमा करिब ६० लाख घर छन् भने १३४ वटा सेवाप्रदायक छन्। ६० लाख घर १३४ सेवाप्रदायकलाई भाग लगाउँदा पनि एउटाको भागमा धेरै पदैनन्। तर, हाम्रोमा तुरुन्तै अनुमति दिएर सेवाप्रदायकको संख्या धेरै बनाइएको छ। अब यो बजारमा यति सेवाप्रदायक टिक्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसोे भनिरहँदा एकातर्फ प्रतिस्पर्धा पनि छोड्ने र कर पनि उच्च लिने किसिमको अवस्था छ। प्रत्यक्ष करमा पनि धेरै ठूलो कर थोपरिएको छ। यस्तै, सरकारले उच्च कर बनाएर कर छलीको बाटो आफैंले खुला गरेको छ। भ्याट बिलका नाममा ठूलो मात्रामा कर छलीको कामसमेत भइरहेको छ।
नीतिगत रुपमा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै इन्टरनेट सेवाप्रदायकमा पनि मर्जर वा प्राप्तिको विषय लिएर आउन आवश्यक छ। हरेक कम्पनी आउने र सबै कम्पनीले बेग्लाबेग्लै तार टांग्ने कार्य अन्त्य हुन जरुरी छ। हामी एकातर्फ तारले सहर कुरुप भएको कुरा गरिरहेका छौं भने अर्कोतर्फ १३४ वटा कम्पनीले नै बेग्लाबेग्लै तार राख्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई पनि नीतिगत रुपमै व्यवस्था गरेर सुधार गर्न आवश्यक छ। जनप्रतिनिधिबाटै तारले सहर कुरुप भएको बोलिरहेपछि हामीले यसको व्यवस्थापनका लागि एउटा पूर्वाधार कम्पनीको व्यवस्था गर्न माग गरेका थियौं। यो पनि अगाडि बढेको छैन। कर अचाक्ली छ। यसलाई पनि सहजीकरण गर्नु जरुरी छ। सरकारले यस्ता विषय सुधार्न आवश्यक छ।
