काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी विदेशस्थित ४० बढी नेपाली राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखसँग भर्चुअल बैठक गरेका छन्। आगामी १६ र १७ वैशाखमा तय भएको लगानी सम्मेलन तयारीस्वरुप मन्त्री पुनले राजदूतहरुसँग छलफल गरेका हुन्।\
जुम बैठकका लागि मन्त्री पुन शुक्रबार साँझ अबेर परराष्ट्र मन्त्रालय गएका थिए। बैठकमा मुख्यसचिव बैठकुण्ठ अर्याल, परराष्ट्रसचिव सेवा लम्साल र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टलगायत सहभागी थिए। मन्त्री पुनले राजदूत र नियोग प्रमुखलाई अबको एक महिना लगानी सम्मेलन केन्द्रित भएर काम गर्न प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट निर्देशन दिए।
‘लगानी सम्मेलन राष्ट्रको इज्जत, प्रतिष्ठा, गौरबको विषयसँग जोडिएको छ’, पुनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै तर्फबाट म यहाँहरुलाई आग्रह गर्छु कि अबको एक महिना सबै काम छाडेर यसैमा लाग्नुस्।’
मन्त्री पुनले विदेशी विकास साझेदार, ठूला लगानीकर्ता, सम्भावित लगानीकर्ता, कार्यक्रमका वक्ता र उच्चपदस्थ सरकारी व्यक्तित्वलाई यसअघि नै निम्ता पठाइसकिएको स्मरण गर्दै सम्मेलनमा आउन निश्चित भएकाहरुको सूची तयार पारेर पठाउन आग्रह गरे।
लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले नीतिगत, प्रक्रियागत र कानुनी सुधारको काम अघि बढाएको बताए। त्यसका लागि एक दर्जन बढी कानुनमा संशोधनमार्फत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयमा आफू रहेको देशका लगानीकर्ता र सरकारी एजेन्सीलाई जानकारी गराउन पनि मन्त्री पुनले सुझाए।
‘१२ वटा कानुन र कतिपय द्विपक्षीय समझदारी गर्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ। लगानीमैत्री कानुन बनाउन भइहरेका प्रयासबारे लगानीकर्ता र सरकारी एजेन्सीहरुलाई भन्नुुस्’, उनले भने।
मन्त्री पुनले सरकारको मूल नेतृत्व उही रहेको र एकाध मन्त्रीहरु मात्र फेरिएकाले लगानी सम्मेलन र लगानीसम्बन्धी नीतिमा कुनै फेरबदल नभएको विषयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाललाई आश्वस्त तुल्याउन प्रयास गर्नुपर्ने बताए। उनले गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेका ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई मातृभूमिमा प्रयोग गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै सो समुदायमा यो सन्देश प्रवाह गर्न राजदूत र नियोग प्रमुखहरुलाई अनुरोध गरे।
भारत, चीन, कोरिया र खाडीसहित विभिन्न मुलुकमा भइरहेका पूर्वतयारीका कामलाई थप तीव्रता दिन मन्त्री पुनले निर्देशन दिए।बैठकमा बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, बंगलादेश, भारत, ओमन, दक्षिण कोरिया र मलेसियाका राजदूत तथा नियोग प्रमुख सहभागी थिए।