काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत छँदै तय भएका सकारात्मक कार्यक्रममा परिवर्तन नहुने बताएका छन्।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंका हेर्ने देशीय निर्देशक फेरिस हदाद जर्भोससँग शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले मन्त्री फेरिँदैमा सरकारको नीतिमा तात्विक परिवर्तन नहुने बताएका हुन्।
महतले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको स्वामित्व लिएर आफूले त्यो सन्देश दिइसकेको उनको भनाइ थियो । ‘मन्त्री फेरिँदैमा नीतिमा धेरै परिवर्तन गर्नु हुँदैन। राज्यको नीतिमा स्थायित्व चाहिन्छ’, पुनले भने, ‘कतिपय कोणबाट मलाई सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हेरफेर गर्न सुझाव पनि आएको हो तर मैले त्यसो गर्नु उपयुक्त ठानिनँ।’ सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संघीय संसद्का दुवै सदनमा सांसदले हरेक प्रश्नको जवाफ दिएको र जस्ताको तस्तै पारित भएको स्मरण मन्त्री पुनले गरे।
आगामी १६ र १७ वैशाखमा निर्धारण गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलन र असारमा काठमाडौंमा हुने विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडा) बैठक तोकिएकै समयमा हुने जानकारी उनले दिए। मन्त्री पुनले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार नै ती कार्यक्रम हुने सन्देश विश्व बैंक मुख्यालयसम्म पु¥याइदिन आग्रह गरे।
फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले एमसीए नेपालमार्फत हाल सञ्चालित आयोजना पाँच वर्षभित्रै सक्ने प्रतिबद्धता जनाए। त्यस क्रममा मन्त्री पुनले नेपाल पुँजीगत खर्च बढाउन प्रयासरत रहेको बताए। बिहीबारसम्म चालू आर्थिक वर्षको ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रीहरु र प्रशासनिक नेतृत्वलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए।
‘प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा हामी सबै मन्त्री र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘मैले पनि सम्बद्ध एजेन्सीलाई भनेको छु, तपाईंहरु पुँजीगत खर्च बढाउनुस्। स्रोत नपुगे मलाई भन्नुस्।’
आगामी सन् २०२६ भित्र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघले आह्वान गरेको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअनुसार मध्यम स्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने विश्वास उनले दिलाए। त्यसका लागि आवश्यक योजना, नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुका साथै कानुनी सुधार र लगानीका नयाँ ढोका खोल्न क्रियाशील रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो।
उनले नेपालको आन्तरिक स्रोतले मात्र विकासमा फड्को मार्न नसकिने भएकाले सरकारको जोड सहुलियतपूर्ण कर्जा रहेको स्पष्ट पारे। मन्त्री पुनले गेमचेन्जर आयोजनाका रुपमा रहेको १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाएको बताए।
भेटमा विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंका हेर्ने देशीय निर्देशक फेरिस हदाद जर्भोसले नेपालको विकास प्रयासमा विश्व बैंकले वितगदेखि सहायता गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सहयोगले निरन्तरता पाउने प्रतिबद्धता जनाए।
माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र दूधकोसी जलासययुक्त आयोजनामा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उनले छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापन टुंग्याउने गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
