गत वर्षदेखि नै नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा गइरहेको छ भनेर आर्थिक सूचकांकले देखाइरहेका छन्। यही समय सरकार तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा छ। लगानी सम्मेलन सरकारको पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार गर्न लागिएको कार्यक्रम हो। आर्थिक शिथिलता भएका बेला लगानी बढाउन सक्यौं भने समस्या हट्छ भन्ने सरकारी सोच देखिन्छ।
अहिले सरकारी आम्दानी अर्थात राजश्व संकलनमा शिथिलता छ। व्यापारलगायतका अन्य महत्त्वपूर्ण सूचकांक पनि शिथिल छन्। अहिले रेमिट्यान्सबाहेक अन्य सूचकांक सकारात्मक छैनन्। त्यो अवस्थाले गर्दा सरकारको राजस्व घटेको र पुँजीगत खर्च हुन नसकेकाले गर्दा सरकारले आन्तरिक स्रोत–साधन नभएको अवस्थामा बाहिरबाट जुटाउने सोच बनाएको हो। त्यसैले तेस्रो लगानी सम्मेलन गरेर बाहिरका उद्योगपति वा विदेशी अन्य लगानीकर्ताबाट लगानी ल्याउन सक्यौं भने उक्त स्रोत–साधनले आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुन्छ र रोजगारी सिर्जना भएर अहिलेको आर्थिक शिथिलतालाई सम्बोधन गरेर आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्छ भन्ने सोच अहिले सरकारको हो।
यसअघि लगानी सम्मेलनलाई हेर्ने हो भने लगानी सम्मेलनमा औपचारिक रुपमा सहभागी भएका लगानीकर्ताले खुसीसाथ प्रतिबद्धता जाहेर गरे। तर, यसअघिका लगानी प्रतिवद्धता कति व्यवहारमा लागू भए, यथार्थपरक रुपमा हेर्दा लगानी सम्मेलन सफल भए भन्न मिल्ने अवस्था छैन। त्यसैले तेस्रो लगानी सम्मेलनअघि सरकारले यसअघिका सम्मेलनबाट पाठ सिक्ने कि नसिक्ने? अर्थतन्त्र धेरै अस्थिर र शिथिल अवस्थामा रहेका बेला लगानी सम्मेलन गर्नु उपयुुक्त छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ।
अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा सरकारी प्राथमिकता लगानी वातावरण बनाउनुमा हुन्छ। सरकारले पुँजीगत खर्चमा गुणात्मक वृद्धि गरेर लगानी वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। दोस्रोमा लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो। अहिले सरकारले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तालाई अगाडि राख्दा उनीहरू जोखिममा पुग्छन्। अर्थतन्त्रको सिद्धान्त भनेको नाफा हुन्छ, लगानी गर्ने र नाफा हुँदैन लगानी नगर्ने हो। शिथिल अवस्थामा नाफा हुँदैन। यस्तो अवस्थामा लगानी गर्न लगानीकर्ता कसरी प्रेरित हुन्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ।
अहिले सरकारी नीति अर्थात् बृहत् आर्थिक नीति तथा वित्त नीति र मौद्रिक नीति केलाउँदा शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न कुनै सम्बोधन प्रयास गरिएको छैन। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले ऋण लिएर आफ्नो भएका स्रोत–साधनलाई जोखिम लिएर कसरी लगानी गर्छन्? यो प्रश्न गम्भीर हो।
हामी ‘किन्स’ अर्थशास्त्रमा विश्वास गर्छौं र सरकारले त्यही आधारमा लगानी गर्छ। सरकारले लगानी बढाएपछि लगानी वातावरण बन्छ, त्यसपछि मात्रै निजी क्षेत्र र व्यक्तिगत लगानीकर्ता सक्रिय हुन थाल्छन्। समग्र देशको आर्थिक स्थीति ठीक अवस्थामा छैन, अर्थतन्त्र शिथिलको अवस्थामा छ र हामीले लगानीको वातावरण बनाउन काम नगरेको अवस्थामा लगानी सम्मेलन गर्दा लगानी प्रतिबद्धता आउला। लगानीकर्ता सम्मेलनमा सहभागी पनि होलान् तर वास्तविक लगानी भने आउन सक्ने सम्भावना कम छ।
कारण भनेको निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी भनेको घाटा खान, जोखिम लिन र तनाव लिन आउने हैन। उनीहरू नाफाकै लागि आउने हो। लगानी सम्मेलन र मुलुकको आर्थिक स्थितिका बीचमा तालमेल मिलेको छैन। राज्य कल्याणकारी हुन्छ तर लगानीकर्ताले नाफा खोजेर लगानी गर्ने हो। त्यसैले नेपालको अहिलेको अवस्थाले उनीहरूलाई सरकारको लगानी सम्मेलनमा आएर लगानी प्रतिबद्धता गर्दै लगानी दिनका लागि उत्तेजित बनाउने र आकर्षक बनाउन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन।
सरकारले अहिले लगानी सम्मेलन गर्नुअघि वित्त नीतिलाई स्थिर बनाएर आर्थिक वृद्धिदर बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले आर्थिक शिथिलतालाई कम गर्ने नियमन, करका दर कम गर्ने र त्यसपछि मासिक रुपमा कर्जा वृद्धि हुने गरी कर्जाको ब्याजदर कम गर्दै जाने थिति बसाउनुपर्छ। अहिले कर्जाको ब्याजदर कम हुँदै गएको छ तर ब्याजदर कम भए पनि कर्जा प्रवाह भइरहेको छैन।अहिलको हाम्रो शिथिल अर्थतन्त्रमा वित्त नीतिले करका दर धेरै भए। आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा समस्या सुधारका लागि सरकारले कर छुट दिनुपर्ने अवस्थामा दर वृद्धि गर्नु उचित होइन। सरकारले अहिलेको अवस्थामा करमा छुट दिने दर कम गर्नुपर्ने हो तर गरिरहेको छैन। अहिले सरकारको ध्यान भनेको निर्धारित स्रोतलाई स्थिर वित्त कर नीति (कन्सिस्टेन्ट फिस्कल ट्याक्स रेट) लाई परिचालन गरेको देखिन्छ। यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि अझ शिथिल भएको पाइन्छ।
माग पक्षलाई बढाएर आपूर्ति पक्ष बलियो बनाएमात्रै लगानी वातावरण बन्छ। गर्नुपर्ने काम नगरी सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त नहुने भएकाले अहिले लगानी सम्मेलन गर्नुको औचित्य देखिँदैन।लगानी सम्मेलन गर्नुअघि राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक शिथिलतामा सुधार हुनुपर्छ। पुँजीगत खर्चमा गुणात्मक वृद्धि र खर्च प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ।
अहिले नेपालको दुई वटा सूचक (रेमिट्यान्स र विद्युत् निर्यात) मात्रै सकारात्मक छ। निर्यात र आयात दुवै शिथिल छ। आन्तरिक अर्थतन्त्रका सबैजसो अवयव शिथिल छन्। यो शिथिलताबीचमा सरकारले लगानी सम्मेलन गरे पनि निजी क्षेत्र आउने सम्भावना न्यून छ। पहिलो प्राथमिकतामा सरकारले आफ्नो लगानी गरेर निजी क्षेत्रलाई ‘बुस्टअफ’ गर्नुपर्यो। अहिले निजी क्षेत्र लगानीका लागि सरकारी नीतिले गर्दा बुस्टअप छैन भने नेपालमा अहिले निजी क्षेत्रले विश्वस्त भएर निर्धक्कसँग लगानी गर्न वातावरण छैन। यो नभएपछि निजी क्षेत्रले वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्ने वातावरण बनेको अवस्था छैन।
त्यसैले सरकारले अहिले केही धैर्य गरेर, अहिले गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनलाई सारेर वा माहोल बनाएर गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब लगानी सम्मेलन ‘सम्मेलन’का लागि मात्रै गर्ने भए ठीकै छ। तर, नेपालमा साँच्चै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अहिले लगानी सम्मेलन गर्न लागिएको हो भने वर्तमान चिन्ता र चुनौतीको समाधानपछि मात्रै गर्नुपर्छ। सरकारले लगानी सम्मेलनको समयतालिका बनाएर त्यही समयमा गर्नुपर्छ भनेर गर्न लागेजस्तो देखियो। पहिलेको लगानी सम्मेलनबाट कुनै पाठ सिकेर अहिलेको लगानी सम्मेलन तयारी गरेको देखिँदैन।
पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलन सफल नभएको विदितै छ। यसको कारण भनेको हाम्रो आन्तरिक बजार सानो छ। यहाँ ठूलो लगानीको आशा गर्न सकिँदैन भने ठूलो लगानी आउने सम्भावना पनि छैन। जबसम्म भारत र चीनतर्फको बजार नेपालका लागि खुला हुँदैन तबसम्म नेपालमा ठूलो वैदेशिक लगानी आउँदैन। वैदेशिक लगानीकर्ता नेपालमा बसेर भारत र चीनमा सहजै निर्यात गर्न सक्ने वातावरण बन्यो भने ठूलो लगानीको सम्भावना हुन्छ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी सम्भावना भएको क्षेत्र भनेको जलविद्युत्, पर्यटन र कृषि हो। हालसम्म यी क्षेत्रका लागि सानो र मझौला स्तरका लगानी मात्रै प्राथमिकतायोग्य छन्। योभन्दा माथिका लगानी ल्याउने गरी लगानी सम्मेलन गर्न पहिलो कुरा नीतिगत, विधिगत र प्रकृयागत रुपमा सुधार गर्नुपर्यो। दोस्रो कुरो, अहिले भएका निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई उत्प्रेरित गर्नुपर्यो। तेस्रो पक्ष, लगानी वातावरण बनाउन अन्य काम गरेर मात्रै लगानी सम्मेलन गरेको भए त्यसको राम्रो रिजल्ट आउने सम्भावना हुन्थ्यो।
अर्थतन्त्र सामान्यीकरण अर्थात् स्थिर भएको बेलामा लगानी सम्मेलन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतमाथि नगएसम्म लगानी सम्मेलन गर्न उपयुक्त हुँदैन। कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धिदर जति बढी भयो, त्यो देशमा वैदेशिक लगानीकर्ता त्यति नै उत्साहित भएर आउँछन्। लगानी गर्न त्यो देशको नीति, विधि, प्रकृया र अवस्था सबै ठीक छ र साथमा नाफा पनि हुन्छ भन्ने आशा जागेपछि मात्रै उद्योग, वैदेशिक लगानी आउने हो। त्यतिबेला लगानी सम्मेलन तथ्यगत रुप र यथार्थमा सफल हुने सम्भावना हुन्छ।
नेपालमा लगानी सम्मेलन सफल नहुनुको अर्को पक्ष भनेको राजनीतिक अस्थिरता पनि हो। हरेक ३÷३ महिनामा परिवर्तन हुने सरकारमा नीति पनि त्यहीअनुसार परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। ३ महिनाका लागि आएका मन्त्रीले बोलेको कुरामा लगानीकर्ताले कसरी विश्वास गरेर लगानी गर्छन्? नेपालमा नेता परिवर्तले नीति परिवर्तत र प्रकृया परिवर्तन हुन्छ। लगानी भनेको दूरगामी हुन्छ। लगानीकर्ताले १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्छ भने त्यो ३ महिनाका लागि नभएर २५÷३० वर्षका लागि हुन्छ। त्यसैले तीनमहिने मन्त्रीको तीनमहिने नीतिमा कुनै पनि लगानीकर्ता फस्न चाहँदैनन्। अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा लगानी गर्दा जोखिम धेरै बढाउँछ।
आर्थिक क्रियाकलापमा ‘सप्लाई चेन’ र ‘भ्यालु चेन सिस्टम’ हुन्छ। त्यसैले एक जना मात्रै राम्रो भएर हुँदैन। त्यसमा जोडिएका सबै ‘चेन’हरू पनि राम्रो भए मात्रै आर्थिक कृयाकलापको वातावरण बन्छ र नेपालमा ठूला उद्योग बाच्न सक्छन्। लगानी नीतिसँगै ठूला उद्योगलाई कच्चा पदार्थ, टेक्नोलोली, दक्ष जनशक्ति र विद्युत् चाहिन्छ। यो सबै नभएको अवस्थामा उद्योग मात्रै खडा भएर बाँच्नै सक्दैनन्।
लगानी सम्मेलन गर्नुअघि राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक शिथिलतामा सुधार हुनुपर्छ। पुँजीगत खर्चमा गुणात्मक वृद्धि र खर्च प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। माग पक्षलाई बढाएर आपूर्ति पक्ष बलियो बनाएमात्रै लगानी वातावरण बन्छ। गर्नुपर्ने काम नगरी सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त नहुने भएकाले अहिले लगानी सम्मेलन गर्नुको औचित्य देखिँदैन।
