काठमाडौं। नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)का कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हवाई उड्डयन नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एकाउन्टेबल म्यानेजरले ‘तपाई’लाई किन नहटाउने भन्दै ७ दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेका छन्। चैत १३ मा २७ बुँदे प्रश्नसहित अधिकारीलाई एकाउन्टेबल म्यानेजरले हटाउने चेतावनी सहितको स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। तर, हवाई सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै ३ दिनअघि अधिकारीलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको विषयमा नियामक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय असन्तुष्ट देखिएको छ।
एक सहसचिवका अनुसार नियामक निकायले स्पष्टीकरण सोध्न पाउने अधिकार भए पनि मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिनुपर्ने हुन्छ। तर, प्राधिकरणले मन्त्रालयमा बोधार्थ नदिई सिधै अध्यक्ष अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। ‘दुवै निकाय पर्यटन मन्त्रालय मातहतकै रहेकोले जानकारी दिन आवश्यक हुन्छ,’ ती सहसचिवले भने, ‘पर्यटन मन्त्री र मन्त्रालयलाई नै बेखबर बनाउनु न्यायोचित देखिँदैन।’ लामो समयदेखि दुई निकायबीच विवाद छ। ’सरकारी निकाय भएकोले कुनै समस्या भए मन्त्रालयमा आएर छलफल गर्न सकिन्थ्यो,‘ ती सहसचिवले भने, ‘स्पष्टीकरण सोधेर सार्वजनिक रुपमा संस्थाको छवि नै धूमिल गराउन लागेको देखिन्छ, जुन गलत हो।’ प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पर्यटन मन्त्री र नेवानिको सञ्चालक समिति सदस्यमा मन्त्रालयका सहसचिव हुन्छन्।
संयोग नै भन्नुपर्छ प्राधिकरणका महानिर्देशक र नेवानिका कार्यकारी अध्यक्ष दुवैको नियुक्ति सँगसँगै भएको हो। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले नै उनीहरु दुवैलाई नियुक्त गरेका थिए।
पर्यटन मन्त्रीले भनेका थिए स्पष्टीकरण नै सोध्नुपर्ने छ र?
पर्यटन मन्त्री हितबहादुर तामाङले आफूलाई मौखिक रुपमा प्राधिकरणका महादिर्नेशक प्रदीप अधिकारीले मौखिक रुपमा स्पष्टीकरण सोध्न लागेको जानकारी दिए पनि कहिले सोध्ने भन्नेबारे नभनेको बताए। ‘मलाई महानिर्देशकले मौखिक रुपमा जानकारी दिँदै स्पष्टीकरण सोध्न लागेको छु भन्नु भएको थियो,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘मैले लिखित नै सोध्नुपर्ने छ र? भेटेर कुरा गर्दा हुन्छ भनेको थिएँ, उहाँले लिखित नै सोध्नु भएछ।’ प्राधिकरण र नेवानिबीच देखिएको विवाद समाधानका लागि आफूले समन्वय गरिरहेको उनले बताए।
नटुंगिने विवाद
संयोग नै भन्नुपर्छ प्राधिकरणका महानिर्देशक र नेवानिका कार्यकारी अध्यक्ष दुवैको नियुक्ति सँगसँगै भएको हो। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले नै उनीहरु दुवैलाई नियुक्त गरेका थिए। नियुक्त भएको केही महिनादेखि नै मन्त्री आलेसँग कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको विवाद भएपछि बर्खास्त गरेका थिए। तर, अध्यक्ष अधिकारीले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर आएका थिए। पछि मन्त्री आलेले फेरि प्राधिकरणका महानिर्देशकमार्फत कार्यकारी पद खोस्न स्पष्टीकरण सोध्न लगाएका थिए। पटकपटक स्पष्टीकरण सोधे पनि प्राधिकरणले अहिलेसम्म कार्यकारी अधिकार खोस्न सकेको छैन।
पछिल्लो समय युरोपियन युनियनले नेपालको जहाजलाई कालोसूचीबाट नहटाउनुको प्रमुख कारण नै नेवानिको व्यवस्थापनलाई औंल्याएपछि प्राधिकरण झनै चिढिएको थियो। इयुले हवाई सुरक्षामा नेवानि गम्भीर नभएको जवाफ दिएपछि रुष्ट बनेको प्राधिकरणले त्यो बेला पनि अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। नेवानिले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आफूमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन गरेको थियो। प्राधिकरण र नेवानिबीचको विवाद धेरै पटक सार्वजनिक रुपमा बाहिर आइसकेको छ। महानिर्देशक अधिकारी हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अध्यक्ष अधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग नजिक मानिन्छन्। अहिले खनालको पार्टी सरकारमा रहेकाले पनि तत्कालै कार्यकारी पद खोस्न सक्ने स्थिति नरहेको निष्कर्ष अध्यक्ष अधिकारीको छ। जसका कारण उनी प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टिकरणसँग डराउँदैनन्। यसअघि सोधिएका स्पष्टीकरण पनि शक्ति केन्द्रको दबाब र प्रभावको कारण कार्यान्वयन भएन।
अध्यक्ष अधिकारीले नेवानिलाई सुधार गरेर अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। महिनौदेखि बिग्रिएको जहाज मर्मत सम्भार गरेर नियमित उडान गर्न सकेका छैनन् भने चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। आन्तरिक उडानका लागि अहिले दुई वटा ट्वीनअटर जहाजले धानिरहेको छ, जुन पर्याप्त छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वाइडबडी र न्यारोबडी जहाजमा पटकपटक समस्या आउँदा त्यसलाई दिर्घकालीन समाधान गर्ने कुनै योजना उनले बनाएको देखिँदैन। नेवानिबाट विमानस्थलको ग्राउण्डह्याण्डलिङ खोसिन नदिने र आम्दानीको स्रोत त्यसैलाई बनाउनमा केन्द्रित रहेको आरोप उनलाई छ।
ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा तानातान
नेवानिले एकलौटी गर्दै आएको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङलाई प्रतिस्पर्धामार्फत चलाउन प्राधिकरण लागिरहेको छ। तर, पर्यटन मन्त्रालय भने तत्कालै नेवानिबाट खोस्न नहुने पक्षमा लागिरहेका छन्। प्राधिकरणले २०२५ पछि प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्तावमा पर्यटन मन्त्रालयले रोक लगाएको छ। यस अघिका पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले तत्कालको लागि नेवानिबाटै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा निरन्तर दिने र प्रतिस्पर्धा नगराउने प्रतिबद्धता सहितको विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए। त्यो निर्णयमा नेवानिले धेरै प्रचार गराएको प्राधिकरणको ठहर छ। जसको कारण प्राधिकरण र नेवानिबीच दुरी बढेको देखिन्छ।
