काठमाडौं। आगामी वैशाखमा तय गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रदेशस्तरीय आयोजनालाई पनि ‘सो केस’ मा राखिने भएको छ। अर्थमन्त्री एवं लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति संयोजक वर्षमान पुन अनन्तले प्रदेशका योजना समावेश गरिने बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री पुनले बिहीबार बेलुका निर्देशक समिति सचिवालयमा रहेका आधा दर्जन बढी मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले हाल तयारी अवस्थामा रहेका वा नयाँ योजना छनोट गरी लगानी सम्मेलनमा समावेश गर्न मुख्यमन्त्रीहरुलाई आग्रह गरे।
प्रदेश तहबाट हुने सहभागिता र सम्मेलनमा लगानीका लागि समावेश गर्न सकिने प्रादेशिक स्तरका आयोजनाको तयारीबारे अन्र्तक्रिया भएको थियो।
छलफलमा कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादव र कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आ–आफ्ना प्रदेशमा लगानीका लागि सम्भाव्य आयोजनाबारे अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराए।
जलविद्युतु, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायत क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकिने उनीहरुले बताए। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरुले औंल्याएका विद्यमान केही कानुन संशोधन तथा विदेशी लगानीकर्तालाई मुनाफा लैजान सकिने आधार तय गर्नुपर्ने सुझाव मुख्यमन्त्रीहरुको थियो। उनीहरुले प्रदेशस्तरका केही ठूला आयोजना लगानी सम्मेलनमा राख्ने उल्लेख गरे।
छलफलमा मन्त्री पुनले लगानी वातावरण सुधारका लागि आवश्यक कानुनमा परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए। उनले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि लगानी सम्मेलनमा आउन आह्वान गरिएको बताए।
‘गैरआवासीय नेपालीलदाई पनि लगानी सम्मेलनमा आमन्त्रण गरेका छौं’, उनले भने, ‘परिस्थितिवश अरु देशको नागरिकता लिएको भए पनि उहाँहरु नेपाली नै हो। आफ्नो मातृभूमिमा आएर लगानी गर्न इच्छुक पनि हुनुभएको मैले पाएको छु।’
छलफलमा उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, संस्कृति, पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङ, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, उद्योग, वाणिज्यमन्त्री दामोदर भण्डारी, वनमन्त्री नवलकिशोर साह, कोसीका मुख्यमन्त्री कार्की, मधेसका यादव, कर्णालीका शर्मा, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल,अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, बागमतीका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्याय, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मालगायत सहभागी थिए।
