काठमाडौं। पुँजी बजार विकास र विस्तारका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले चैत पहिलो साता अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा फेरि एकपटक मार्जिन लेन्डिङको विषयले स्थान पाएको छ। लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मार्जिन लेन्डिङलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव बोर्डले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ। सेयर लगानीकर्ता, धितोपत्र दलाल व्यवसायी (स्टक ब्रोकर) र अन्य सरोकारवालाका माग समेटेर बोर्डले मार्जिन लेन्डिङ कार्यान्वयनको विषय अर्थ मन्त्रालयमा पु¥याएको हो।
बोर्डले मार्जिन लेन्डिङका लागि २०७४ कात्तिकमा ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन, २०७४’ जारी गरेको थियो। त्यसपछि नेप्सेले ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ लागू ग¥यो। तर, कार्यान्वयनमा आएको छैन। पटकपटक मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रश्न उठिरहे पनि सरोकारवालाहरु विभिन्न बहाना बनाएर उम्किरहेका छन्। त्यसैले मार्जिन लेन्डिङ कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाटै विशेष निर्देशन आउनुपर्ने बुझाई लगानीकर्ताको छ।
धितोपत्र बोर्डका निमित्त अध्यक्षसमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीका अनुसार निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता तथा स्टक ब्रोकरहरुबाट लिएर अर्थ मन्त्रालय पठाइएको सुझावमा मार्जिन लेन्डिङको विषयले प्राथमिकता पाएको छ। ‘मार्जिन लेन्डिङको विषयमा थप अध्ययन गरी सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु सुधार गर्दै जानुपर्ने मान्यतामा हामी छौं। मर्जिन लेन्डिङयको सञ्चालन र व्यवहारिक बनाउन आवश्यक छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार कार्यान्वयनको थप काम अघि बढ्छ।’
तर, मार्जिन लेन्डिङ कार्यान्वयनका विषयमा भने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र स्टक ब्रोकरहरुको धारणा अलगअलग देखिन्छ। जसका कारण मार्जिन लेन्डिङले प्रवेश पाएको आधा दशक बित्दा पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। सामान्य बोलीचालीको भाषामा ब्रोकरहरुले सेयर किन्न दिने ऋणलाई मार्जिन लेन्डिङ भनिन्छ। मार्जिन लेन्डिङका लागि ऋण दिने ब्रोकर र ऋण लिने ग्राहक (सेयर खरिदकर्ता) दुबै तयार हुनुपर्छ।
नेप्सेका कम्पनी सचिव मुराहरी पराजुलीकाअनुसार मार्जिन लेन्डिङका लागि लगानीकर्ता र स्टक ब्रोकर दुवैले आवश्यकता महसुस गरेका छैनन्। जसका कारण मार्जिन लेन्डिङ कार्यान्यवयनमा आउन सकेको छैन। ‘सेयर लगानीकर्तालाई ऋण प्रवाह गर्न स्टक ब्रोकरहरुले बैंकबाट फन्ड ल्याउनुपर्छ र बैंकको ब्याजदर तिर्नुपर्छ। स्टक ब्रोकरले बैंककै ब्याजदरमै ऋण दिन सक्दैनन्,’ पराजुली भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा बैंकबाट ९ प्रतिशतमा फन्ड ल्याएको खण्डमा एक प्रतिशत थप गरेर १० प्रतिशतमा दिए पनि लगानीकर्तालाई महँगो पर्छ र उनीहरुले ब्रोकरबाट ऋण लिने विषय आउँदैन।’
अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवालाहरु सबैलाई एकै ठाउँ राखेर छलफल गराई लगानीकर्तामैत्री मार्जिन लेन्डिङको व्यवस्था बनाउन सके सेयर बजार र सरकारको पनि उन्नति हुने बुझाई लगानीकर्ताको छ।
पराजुलीका अनुसार बैंकबाट लिएको कर्जाको तुलनामा ब्रोकरबाट लिने कर्जाको ब्याजदर महँगो पर्ने भएकाले लगानीकर्ताले मार्जिन लेन्डिङको आवश्यक्ता महसुस गरेका छ्रैनन्। हुन त ऋण लिनेले जहाँबाट सस्तो ब्याज र सरल रुपमा पाउँछ त्यहाँबाट लिन्छ। जुन स्वभाविक पनि हो। अर्कोतर्फ लगानीकर्तामा ऋण लिएर लगानी गरेको ठाउँबाट प्रतिफल आउँछ भन्ने विश्वास पनि हुन जरुरी छ। अहिले ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्दा प्रतिफल आउँछ भन्ने आत्मविश्वास लगानीकर्तामा देखिँदैन। बजार घट्दोक्रममा रहेकाले बजारमा माग र आपूर्ति कमजोर हुँदा लगानीकर्तामा उत्साह छैन। जसका कारण पनि लगानीकर्तामा मार्जिन लेन्डिङप्रति मोहभाव नहँुदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको पराजुलीको भनाइ छ।
र, स्टक ब्रोकरहरु नियामक तथा माथिल्लो निकायले मार्जिन लेन्डिङलाई बजारले आवश्यकता महसुस ठान्ने र सहज तरिकाले काम गर्ने किसिमको नबनाउँदा समस्या भएको बताउँछन्। स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाट मार्जिन लेन्डिङका सकारात्मक पाटा धेरै हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा जान नसकिएको बताउँछन्। ‘मार्जिन लेन्डिङ कार्यान्वयन हुँदा सेयर बजारका सबै स्टेक होल्डरलाई फाइदा पुग्छ। त्यसैले ब्रोकर एसोसिएसनले मार्जिन लेन्डिङ कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो,’ रानाभाट भन्छन्, ‘सबै असहज विषयलाई सहज बनाएर कार्यान्वयनमा जाँदा सबैलाई फाइदा गर्छ।’
रानाभाटकाअनुसार मार्जिन लेन्डिङ कार्यान्वयनमा आउँदा कारोबारको आकार वृद्धि हुने भएकाले लगानीकर्ता, ब्रोकर र सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ। ब्रोकरले ऋणीबाट ब्याज लिन्छन्। लगानीकर्ता पनि आफ्नो कारोबारका लागि चाहिने ऋण लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भर पर्नुपर्दैन। कारोबार गरिरहेको ठाउँबाट कर्जा प्राप्त गर्दा सजिलो पनि हुन्छ र कारोबार गरी नाफा बुक गर्दा सरकारले कर प्राप्त गर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि कर्जा दिन धेरै ग्राहकसँग सम्झौता गर्नुपर्दैन र एकै ठाउँमा एउटा ब्रोकरसँग मात्रै सम्झौता गरे पुग्छ। पूर्वअध्यक्ष रानाभाटका अनुसार मार्जिन लेन्डिङ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पनि फाइदाजनक छ। तर, मार्जिन लेन्डिङ लागू गर्न मार्जिन कारोबारको र अन्य नियमित कारोबारको दुई अलगअलग खाता हुनुपर्छ। दुई अलग खाता हुँदा ब्रोकर र लगानीकर्तालाई कारोबार छुट्याउन सजिलो हुन्छ। साथै, नेप्से र सेबोनलाई रिपोर्टिङ गर्न पनि सहज हुन्छ। तर, हाल नेप्से प्रणालीमा यो व्यवस्था छैन।
त्यस्तै, अहिलेको कार्यविधिले एक लगानीकर्ता (निजको एकाघरको परिवारसमेत)लाई गरी आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी मार्जिन कारोबार सुविधा दिएको छैन। यसले गर्दा पनि मार्जिन लेन्डिङ कार्यान्वयनमा समस्या भएको रानाभाटको बुझाई छ। उता, ब्रोकरहरु पनि लगानीकर्ताले सेयर खरिद गरी ब्रोकरको खातामा आएपछिको सेयर देखाएर पैसा लिन पाउनुपर्ने माग गरिरहेका कारण मार्जिन लेन्डिङमा जान समस्या भएको देखिन्छ।
स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालकी उपाध्यक्ष सरिता अधिकारी कर्जा असुलीको व्यवस्था प्रभावकारी नभएकाले मार्जिन लेन्डिङ कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछिन्।
स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालकी उपाध्यक्ष सरिता अधिकारी कर्जा असुलीको व्यवस्था प्रभावकारी नभएकाले मार्जिन लेन्डिङ कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछिन्। ‘मार्जिन लेन्डिङका लागि हामीले पनि अनुमति लिएर बसेका छौं। तर, फन्डिङ मुख्य समस्या छ,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘६० करोड पुँजी हुँदा पनि बजारका लागि पर्याप्त छैन। मार्जिन लेन्डिङको कारोबारमा पनि ब्रोकरहरुले सिफारिस गरेका व्यक्ति कालोसूचीमा राख्न मिल्ने र कर्जा असुलीको स्पस्ट व्यवस्था हुनुपर्छ।’
सेयर लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार बलियो र व्यवहारिक कार्यविधि नबनाएसम्म मार्जिन लेन्डिङ कार्यान्वयनमा कठिनाई हुने बताउँछन्। ‘लगानीकर्ताले बैंकबाट प्रत्यक्ष सेवा लिइरहेका छन्। केही मात्रामा मात्रै ब्रोकरसँग लिन्छन्,’ रौनियार भन्छन्, ‘ब्रोकरबाट लिँदा दुईदेखि तीन प्रतिशतसम्म महँगो पर्छ। त्यसैले लगानीकर्ताले मार्जिन लेन्डिङ लिएर कारोबार गर्ने अवस्था छैन।’ मार्जिन लेन्डिङ ब्रोकरबाट लागू गर्ने हो भने बैंकहरुले ब्रोकरलाई कम ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्ने रौनियार बताउँछन्।
भारतलगायत अन्य ठाउँमा मार्जिन लेन्डिङ ब्रोकरबाट नै हुन्छ। तर, त्यहाँ बैंकहरुले कर्जाको निश्चित प्रतिशत रकम कम ब्याजदरमा ब्रोकरलाई उपलब्ध गराउँछन्। बैंकसँग लिएर लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने भएकाले ब्रोकरलाई सस्तो ब्याजदरमा रकम दिनसके मात्रै मार्र्जिन लेन्डिङ व्यवहारिक रुपमा लागू हुनसक्छ। ‘सेबोनले मार्जिन लेन्डिङको धेरै चर्चा मात्रै गरेको छ। कार्यविधि केही बनाएको छैन,’ रौनियार भन्छन्, ‘कार्यविधि बनाएर राष्ट्र बैंकले कम ब्याजमा ब्रोकरलाई पैसा दिएमा ब्रोकरले पनि यो काम गर्न सक्छन्। अनि मात्र लगानीकर्ताका लागि सहज हुन्छ। अन्यथा चर्चा मात्रै गरिने हो, कार्यान्वयन हुँदैन।’
ब्रोकरलाई सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन भुमिका खेल्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक मार्जिन लेन्डिङ कार्यान्वयनको विषय आफुहरुसँग नजोडिने बताएर उम्किन खोज्छ। तालुकदार अर्थ मन्त्रालय पनि मार्जिन लेन्डिङमा मौन रहँदै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवालाहरु सबैलाई एकै ठाउँ राखेर छलफल गराई लगानीकर्तामैत्री मार्जिन लेन्डिङको व्यवस्था बनाउन सके सेयर बजार र सरकारको पनि उन्नति हुने बुझाई लगानीकर्ताको छ।
