काठमाडौं। निर्यात बढाउन हरसम्भव उपाय अवलम्बन गर्ने वाचा गरेको सरकारले निर्यातकर्तालाई भने महिनौंदेखि दुःख दिइरहेको छ। सरकार आफैंले दिन्छु भनेर विभिन्न बजेट र नीतिमार्फत अघि सारेका सहुलियत रकम रोकेर व्यवसायीलाई निरास बनाएको देखिएको हो।
स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक व्यापारमा देखिएको असन्तुलन कम गर्न सरकारले निर्यात प्रोत्साहन नीतिअन्तर्गत निर्यातकर्तालाई नगद अनुदान कार्यक्रम अघि सार्दै आएको छ।
तर, पछिल्लो डेढ वर्ष निर्यात गरिएको वस्तुमा पाइने निर्यात अनुदानको रकम ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोकिरहेको छ। आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय चौपट भइरहेका बेला सरकारले दिनुपर्ने नगद अनुदान समेत नदिँदा व्यवसायी थप अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले विदेश निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीको करिब ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारले भुक्तानी नगरेको बताए। ‘बजेटमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार पाउनुपर्ने अनुदान रकम सरकारले दिएको छैन,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘मन्त्रीहरुले तत्काल चर्चा कमाउन र वाहवाही पाउन निर्यात अनुदानको घोषणा गर्ने तर त्यसलाई निरन्तरता नदिने प्रवृत्ति देखिन्छ।’
तोकिएका वस्तु विदेश निर्यात गरेबापत पाउने नगद अनुदान तयारी पोसाक उद्योगको मात्र करिब ५ देखि ७ करोड रुपैयाँसम्म बाँकी रहेको उनले बताए। उद्योग विभागबाट सिफारिस भएर आइसकेको विषयमा समेत अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा वर्षौंदेखि करोडौं रकम आउने आसमा बस्नुपरेको पाण्डेको गुनासो छ।
‘सरकारले निर्यात अनुदानका लागि ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर, निर्यात अनुदानको दायित्व त्योभन्दा धेरै छ। अनुदानका लागि छुट्याएको रकमभन्दा बढी दायित्व आउने गरी सामान निर्यात नगर भनेर सरकारकै तर्फबाट घाँटी थिचेजस्तो देखिन्छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘यसरी निर्यात प्रवर्द्धन हँुदैन।’
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यात बढाउन भन्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान घोषणा गरेका थिए । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा ‘बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ’जस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात गर्नेलाई ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ मा छ।
त्यस्तै, कत्था, रोजिन तथा टर्पेन्टाइन र प्लाइउड निर्यातमा पनि नगद अनुदान दिइने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ। चालू वर्ष पनि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था यथावत् रहे पनि अहिलेसम्म कार्यविधि बनेको छैन।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यात बढाउन भन्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान घोषणा गरेका थिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले उद्योग विभागले सिफारिस गरेका उद्योगी व्यवसायीले नगद अनुदान छिट्टै पाउने बताए। ‘गत वर्ष उद्योगीले पनि विवरण ढिला बुझाएको र कार्यविधि पनि ढिला बनेकाले केही रकम भुक्तानीमा समस्या भएको हो,’ सचिव निरौलाले भने, ‘अब बाँकी रकम भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल अगाडि बढेको छ। पाउनुपर्ने रकम सबै भुक्तानी हुन्छ।’
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को निर्यात अनुदान २०८० माघमा सीमित उद्योगी÷व्यवसायीले पाएका थिए। जबकि कार्यविधिले हरेक त्रैमासिक सकिएको ३ महिनाभित्र निर्यात अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उद्योग विभागले पनि २०७८÷७९ का लागि ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ।
अनुदान रकम भुक्तानी भने सरकारको स्वीकृतिमा नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत हुने गर्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० र चालू आर्थिक वर्ष पुससम्म (डेढ वर्ष) को निर्यात अनुदान उद्योगी÷व्यवसायीले अझै पाउन सकेका छैनन्।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका उपाध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले धागो र धागोबाट उत्पादित बस्तु निर्यात बापत पाउनुपर्ने करिब ५० करोड रुपैयाँ नदिइएको बताए। ‘हामीले नियमानुसार पाउनुपर्ने डेढ वर्षको नगद अनुदान पाएका छैनौं,’ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘व्यापार घटेर बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न समस्या भइरहेका बेला सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी बेलैमा गरिदिएको भए उद्यमीलाई धेरै राहत हुन्थ्यो।’ सरकारलाई दिनुपर्ने कर एक दिन ढिला गर्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने तर, सरकारले आफ्नो दायित्व सकार गर्ने विषयमा भने महिनौं अल्झाएर उद्योगी÷व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गर्नु चिन्ताजनक भएको अग्रवालको भनाइ छ।
नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पाका अनुसार सरकारले नगद अनुदान दिने नीति लिएपछि व्यवसायीले नाफा नराखी निर्यात गनर्दै आएका छन्।
‘सरकारले दिने नगद अनुदानले केही सहज हुने अपेक्षा गरेर विदेश निर्यात गरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘सरकारले १५ महिनादेखि एक रुपैयाँ दिएका छैन, उद्योगी समस्यामा भएका बेला भुक्तानी नदिएपछि र अनुदान दिन सधैं कचकच गर्न थाले पनि निर्यात गर्दा हुने घाटा कसरी पूर्ति गर्ने भनेर हामी व्यवसायी बिलखबन्धमा परेका छौं।’
विभागका महानिर्देशक यज्ञराज कोइरालाले गत वर्षसम्म ४६२ उद्योगको प्रमाणीकरण गरी भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकमा सिफारिस पठाइएको बताए। विभागको काम उद्योगीले कति निकासा गरे र त्यसबापत कति रकम पाउँछन् भनेर वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) मात्र गरिदिने भएकाले कसले कति पाए भन्ने जानकारी नहुने कोइराला बताउँछन्। सरकारले २०६७÷६८ को बजेटमार्फत निकासी प्रवद्र्धन गर्न निर्यात अनुदान व्यवस्था गरेपनि २०७० मा कार्यविधि बनाएर निकासीमा अनुदान दिन थालेको थियो।
