काठमाडौं। ‘जुन गोरुको सिङ छैन, उसैको नाम तीखे।’ अर्थात् नामअनुसार काम नगर्ने प्रवृत्तिसँग यो नेपाली उखान प्रयोग गरिँदै आएको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा एक जना मन्त्रीलाई लिएर यस्तै व्यंग्य वा छेडखानी गरियो। शक्ति भनेपछि शक्तिशालिका रुपमा लिइनु पनि अन्यथा भएन। अझ नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भएका र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सधैं च्यापिरहने शक्तिबहादुर बस्नेतलाइ कम आंक्ने कुरै भएन। तर, तिनै शक्तिमाथी बुधबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले धावा बोले।
मन्त्री बस्नेतसहित ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देल, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, समिति सदस्य र कर्मचारीलगायत सहभागी कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले मन्त्री बस्नेतको उछितो काढ्दै शक्तिहीनको संज्ञा दिए।
शक्ति त्यतिमा मात्र रोकिएनन्, २०७४ मा वन तथा वातावरण र २०७९ चैत १७ मा ऊर्जा मन्त्री बने। पछिल्लो पटक सरकार फेरबदल हुँदा फागुन २३ गते दिउँसो मन्त्रीबाट विदाइ भएका शक्ति साँझ फेरि ऊर्जा मन्त्रालयकै जिम्मेवारी सम्हाल्न आएबाट पनि शक्तिको ल्याकत देखिन्छ। माओवादी केन्द्रभित्र यति धेरै शक्ति लिएर बसेका बस्नेतलाई निजी क्षेत्रले किन शक्तिहीन देख्यो, प्रश्न उब्जिएको छ।
‘सुपरहेवा पावर कम्पनी’का प्रबन्ध निर्देशक निमावाङ्गेल लामाले अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेसँग समय मागेर ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले नामअनुसारको काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। ‘मन्त्रीज्युको नाम शक्ति बस्नेत भए पनि शक्तिको रुप देखिएन। माफ गर्नुस् तपाईं राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ। तर, हामी पीडा भोग्ने मान्छेहरुका लागि मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम गर्नुभएन। जसरी अडान लिनुपर्थ्यो, लिनुभएन,’ वाङ्गेल लामाले भने, ’दोस्रो कुरा हामी सबैलाई आ–आफ्नो ठाउँमा पीडा छ, विज्ञहरुको सुझाव राज्यले कम्तीमा २ वर्षसम्म ब्याज सहुलियत पाउनुपर्छ भनेका छन्, यो कुरा धेरै पटक अनौपचारिक रुपमा भनेको छु, अब यहाँहरुको ध्यान पुगोस्।’
गत असार १ र २ गते पूर्वका ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा क्षेत्रमा गएको बाढीले पुर्याएका क्षतिका विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयले चासो नदिएको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरु आक्रोसित देखिँदै आएका छन्। खासगरी मन्त्री बस्नेतले बाढी गएको लामो समयपछि छलफल गर्दा क्षतिको अवस्था र छलफलको महत्त्वमा फरक हुने समितिमा बताएपछि ऊर्जा उत्पादकहरु आक्रोसित भएर नामअनुसार काम नभएको भनेर व्यंग्य गर्न पुगेका हुन्। १५ मिनेट बढी बोलेका मन्त्री बस्नेतले छलफलको विषय वस्तुभन्दा मन्त्रालय र विद्युतका अन्य विषयमा बढी केन्द्रित भएका थिए।
असारको बाढीबाट ३१ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो भने बाढीमा परी २८ जनाको ज्यान जानुका साथै १ हजार रोपनी बढी खेत बगाएको थियो। बाढीमा परेर मृत्यु भएकामध्ये १८ जना सुपरहेवा पावर कम्पनीकै कामदार थिए। १० महिना बित्दासमेत १४ जना अझै बेपत्ता छन्। मृतकका आफन्तलाई बाटो खर्च, ३ जना घाइतेलाई उपचार खर्च र बिमा बाहेकको १ लाख रुपैयाँ दिइएको लामाले समितिमा बताए।
त्यसो त सरकारमा शक्ति कमजोर छैनन् भन्ने माओवादी केन्द्रबाट पटकपटक मन्त्री भएबाट पनि पुष्टि हुन्छ। २०६७ देखि शक्ति एउटा शक्तिकै रुपमा रहेका छन् र विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। २०६७ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनेका शक्ति २०७२ गृहमन्त्री बने। शक्ति त्यतिमा मात्र रोकिएनन्, २०७४ मा वन तथा वातावरण र २०७९ चैत १७ मा ऊर्जा मन्त्री बने। पछिल्लो पटक सरकार फेरबदल हुँदा फागुन २३ गते दिउँसो मन्त्रीबाट विदाइ भएका शक्ति साँझ फेरि ऊर्जा मन्त्रालयकै जिम्मेवारी सम्हाल्न आएबाट पनि शक्तिको ल्याकत देखिन्छ। माओवादी केन्द्रभित्र यति धेरै शक्ति लिएर बसेका बस्नेतलाई निजी क्षेत्रले किन शक्तिहीन देख्यो, प्रश्न उब्जिएको छ।
ऊर्जा उत्पादकहरुले बाढी गएको १० महिनासम्म पनि जलविद्युत लगानीकर्ताहरुले राहत नपाएको एवं भन्सार छुटमा सामान ल्याउन नसकेको गुनासो गरेका थिए। इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले तत्कालका लागि लगानीकर्ताहरुको एउटा मात्रै मुख्य माग भन्सार छुट रहेको बताए। सोही कार्यक्रममा राजस्व सचिव घिमिरेले आर्थिक ऐनमा राजस्व छुटको विषय छुटेको नभइ छलफल गरेरै हटाएको बताएका थिए। प्रत्येक वर्ष राजस्व छुटका नाममा २ खर्ब रुपैयाँ जाने भएकाले त्यसलाई कम गर्न चालू वर्ष ऐनबाट झिकिएको सचिव घिमिरेको भनाइ छ।
