पौने ७ खर्ब रुपैयाँ पुँजी हुँदा पनि पछिल्लो समय केही बैंकहरू पुँजी दबाबकै कारण व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। नियामकीय प्रावधानअनुसार प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत कायम नगर्ने बैंकहरूको लाभांश रोक्का मात्रै नभएर ९ प्रतिशत तल प्राथमिक पुँजीकोष भएका बैंकहरू समेत नयाँ व्यवसाय विस्तार रोकेर पुँजी थप गर्ने ‘टुल्स म्यानेज’ मा लागेका छन्।
बैंकको पुँजी थप गर्नेका लागि हकप्रद सेयर, अग्राधिकार सेयर, एफपिओलगायतका विकल्प धेरै छन्। आजको अवस्थामा हकप्रद सेयर उपयुक्त विकल्प होइन। बैंकहरूको सेयर बढिरहेको आजको अवस्थामा हकप्रदले अझै सेयर बढाउँछ भने सेयरमा पैसा हाल्ने भनेको त्यही व्यवसायीहरूले नै हो। यसलाई बाफियाले बैंकबाट छुट्याउन खोजिरहेको छ। बाफियाले व्यवसायीलाई बैंकमा लगानी विमुख बनाउने भएपछि हामी एफपिओ र अग्राधिकार सेयरको विकल्पमा जान सक्छौं। यी विकल्प आफ्नो ठाउँमा उपयुक्त होलान्। हामीले नियामकीय प्रावधानमै रहेर बैंकमा पुँजी थप गर्ने विकल्प पनि यिनै हुन्। तर, यीभन्दा विकल्पभन्दा भिन्न रहेर हामीले अर्को विकल्पलाई पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं। त्यो हो– नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी। नेपालका बैंकहरूलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बाटो खुला गर्ने हो भने पुँजी कोष व्यवस्थापनमा अन्य विकल्प दोस्रो हुन सक्छन्।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाले रोकेको छ। विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै नेपालका बैंकमा चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत लगानी गर्न सक्छन् भन्ने छ। पहिले २० प्रतिशत रहेको सीमालाई पनि अहिले १५ प्रतिशत बनाइएको हो। यस्तो व्यवस्था अन्य मुलुकमा छैन। राष्ट्र बैंक वा सम्बन्धित पक्षले यसलाई हटाउन आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङमा लगानी गर्ने ‘ब्राक इन्टरनेसनल’ जो बंगलादेशको एनजिओबाट स्थापित भएको कम्पनी हो। यो ब्राक इन्टरनेसनल भनेको बैंकिङ संस्था होइन। तर, यो कम्पनीले अफ्रिकी मुलुकका बैंक र माइक्रोफाइनान्समा लगानी गरेको छ।
नेपालको नियामकीय प्रावधानमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरे हामी ब्राक इन्टरनेसनलसँग लगानीका लागि कुरा गर्न सक्छौं।अहिलेको अवस्थामा ब्राकलाई नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्न कानुनी व्यवस्था छैन। यस्तै, बोइको क्रेडिट भन्ने संस्था छ। त्यसले पनि बैंकिङ क्षेत्रका संस्थाहरूमा लगानी गर्छ। यो पनि बैंकिङ संस्था होइन। तर, यो कम्पनीले आफूले लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेटवर्किङ विस्तार र क्षमता विकासको काम गर्छ। यी कम्पनीले आफ्नो लगानीमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ–नयाँ बैंकिङ सिस्टम भित्र्याउँछन्। यीबाहेक पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्ता धेरै कम्पनी छन्, जो बैंकिङ संस्था नभए पनि बैंकिङ क्षेत्रका संस्थामा लगानी गर्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा एनजिओहरूले बैंकिङ क्षेत्रका संस्थाहरूमा लगानी गरिरहेका हुन्छन्। ‘आगाखा फाउन्डेसन’ नामक डेभलपमेन्ट नेटवर्कले ताजकिस्तान, अफगानिस्तान, सिरियालगायत देशका बैंकिङ संस्थामा लगानी गर्छ। बोइको क्रेडिटले भारतकै विभिन्न बैंकमा लगानी गरेको छ। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विस्तारित इन्प्याक्ट फन्ड छन्। यस्ता इन्प्याक्ट फन्डले बैंकहरूको सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षलाई केन्द्रमा राखेर बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्। उनीहरूले इक्युटीमा वा नयाँ परियोजना पनि बैंकमार्फत लगानी गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता इन्प्याक्ट फन्डले बैंकले लगानी गर्ने हाइड्रो पावर वा कृषि क्षेत्रको पोटफोलियोको जिम्मा लिएर नै रिफाइनान्स गर्ने गर्छन्।
मेरो व्यक्तिगत अनुभव पनि छ, विदेशी लगानीका लागि दिएको कार्यप्रस्तुतिमा विदेशी लगानी आएको थियो। त्यसमा एउटा बैंक र इन्प्याक्ट फन्ड मिलेर लगानी गरेका थिए। तर, नेपालमा इन्प्याक्ट फण्डले लगानी गर्न नपाउने भएपछि बाध्य भएर विदेशी बैंकले मात्रै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। नेपालमा यस्ता इन्प्याक्ट फन्डले बैंकिङ संस्थामा लगानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
आजका दिनमा हामी ग्रिन फाइनान्समा गइरहेका छौं। ग्रिन फाइनान्समा इन्प्याक्ट फन्डजस्ता लगानीकर्तालाई ल्याउन पनि बाफियाले सम्बोधन गर्नुपर्छ। बाफियाले नेपालका बैंकमा विदेशी बैंकिङ संस्थाले मात्रै लगानी गर्न पाउने भन्ने प्रावधानलाई पनि हटाउनुपर्छ। विदेशी लगानीलाई राष्ट्र बैंकले मूल्यांकन गरेरमात्रै स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्दा हुन्छ। तर, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने बाटो खुला गर्नुपर्छ। नेपालका बैंकहरूमा लगानी गर्न विदेशी बैंकिङ संस्था नै हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थालाई बाफियाले हटाउन सकेको अवस्थामा नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको माध्यमबाट धेरै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ। .
अर्को पाटो भनेको बैंकिङ क्षेत्रकै स्रोत परिचालन गर्न पनि वैदेशिक लगानीमार्फत आउने स्रोतलाई परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसका लागि हामीले नेपालमा हरेक तबरबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने बाटो खुला गर्नुपर्छ। त्यो बाटो खुला गर्न के–कस्ता प्रावधान राख्ने, हटाउने वा थप गर्ने भन्ने विषयमा आजैदखि सोचिनुपर्छ।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विदेशी लगानीकर्ता जोकोही पनि हुन्, चाहे त्यो व्यक्तिगत रुपमा होस् वा संस्थागत। बैंकिङ क्षेत्रबाहेकलाई पनि राष्ट्र बैंकले ‘फिट एन्ड पर्पर टेस्ट’ गरेर संस्थापक हुन दिनुपर्छ। यसमा राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्तालाई संस्थागत बनाउन निश्चित मापदण्ड बनाउन सक्छ। राष्ट्र बैंकले नै अन्तिम स्वीकृत दिएर विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालका बैंकहरूमा संस्थापक बनाउने व्यवस्था गरियो भने त्यसमा जोखिम समेत कम हुन्छ। राष्ट्र बैंकले आफ्नो तहबाट बृहत अध्ययन गरेर मात्रै संस्थापकका लागि योग्य भएको प्रमाणित गर्ने गरेको छ। विदेशी लगानीकर्ताका हकमा पनि राष्ट्र बैंकले सोही ‘टुल्स’ अपनाएर एउटा मार्गदर्शन बनाएर स्वीकृति दिन सक्छ। आजसम्म हामीले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको हकमा बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्रै सीमित गरेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई समेत सीमित गरिरहेका छौं।
नेपालमा विदेशी लगानी आवश्यकता अहं विषय भइसकेको छ। पछिल्लो समय ग्रिन फाइनान्सको विषयमा पनि विदेशी लगानी आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसमा नेपालले पनि नेट जिरोमा जान्छौं भनेर प्रतिबद्धता गरिसकेका छौं। त्यो लगानी सरकारका तर्फबाट मात्रै गरेर पुग्दैन। त्यसमा निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी गर्न आवश्यक हुन्छ। निजी क्षेत्रको लगानी भन्नेबित्तिकै त्यहाँ बैंकिङ क्षेत्र आउँछ। यसबाहेक ग्रिन फाइनान्सका लागि आवश्यक पुर्वाधारका लागि पनि आन्तरिक स्रोत अपुग हुन्छ। त्यसका लागि पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ होला।
अर्को पाटो भनेको बैंकिङ क्षेत्रकै स्रोत परिचालन गर्न पनि वैदेशिक लगानीमार्फत आउने स्रोतलाई परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसका लागि हामीले नेपालमा हरेक तबरबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने बाटो खुला गर्नुपर्छ। त्यो बाटो खुला गर्न के–कस्ता प्रावधान राख्ने, हटाउने वा थप गर्ने भन्ने विषयमा आजैदखि सोचिनुपर्छ। नेपालका ‘निटिगेशन र एड्पटेसन’ का लागि नै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आवश्यक छ। यस्तो लगानी सरकार, निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रले पनि ल्याउन सक्छ। त्यसका लागि नियामक र सरकारले के–कस्ता किसिमका नीति निर्देशन ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा थप लचिलो भएर अघि बढ्नुपर्छ। यो विषय तेस्रो संशोधनमा गएको बाफियाले केही बोलेको छैन। यी विषयसमेत समेटिएर बाफिया संशोधन हुनुपर्छ।
हिजो दिनदेखि आजसम्मको मूल्यांकन गर्दा पनि नेपालको बैंकिङ अभ्यासमा विदेशी लगानीका जोइन्ट भेञ्चरका बैंकमार्फत नै राम्रो बैंकिङ प्रविधि नेपाल भित्रिएका छन्। आजका दिनमा पनि एनएमबी बैंकमा नेदरल्यान्ड फाइनान्सियरिङ (एफएमओ) को लागनी छ। एफएमओले एनएमबी बैंकको क्षमता विकासका लागि धेरै सपोर्ट गरेको छ। एनएमबी बैंकको फिन टेकमा एफएमओको धेरै लगानी छ।
भोलिका दिनमा बैंकिङ क्षेत्र बाहिरका विदेशी संस्थाहरूले पनि नेपालका बैंकमा इक्युटी इन्भेस्टमेन्ट वा कर्जा लगानी गरे नेपाल कै बैंकहरूमा विदेशी टेक्नोलोजी भित्रिने हो। आजका दिनमा नेपालको बैंकिङ सिस्टम राम्रोसँग चल्नुको कारण पनि हिजोको दिनमा विदेशी लगानी आएर नै हो। नेपालका केही बैंकहरूमा आएको वैदेशिक लगानीसँगै भित्रिएको टेक्नोलोजीले आजको दिनमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। आज पनि विदेशी लगानी रहेका बैंकहरू वा हिजो विदेशी लगानीमार्फत चलेका बैंक नै आजसम्म नै ‘प्रुडेन्ट’ बैंक भनिएका छन्।
