काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले २ खर्ब राजस्व जोगाउन भन्सार छुटको व्यवस्था हटाइएको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा उपस्थित भएका राजस्व सचिव घिमिरेले ऐनबाट हटाएकाले कुनै पनि आयोजनालाई भन्सार छुट दिन नसकिने बताएका हुन्।
प्रत्येक वर्ष विभिन्न निकाय र आयोजनालाई दिइने आन्तरिक राजस्व र भन्सार महसुल छुटमा करिब २ खर्ब जाने उनको भनाइ छ। उक्त रकम बचाउन आर्थिक ऐनबाट छुट व्यवस्था हटाइएको सचिव घिमिरेले दाबी गरे।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि आयोजनाले उत्पादन नहुँदासम्म छुट पाउँछन्। तर, उत्पादन सुरु भइसकेपछि छुट पाउने छैनन्। विगतका वर्षमा १ प्रतिशत भन्सारमा जलविद्युत् आयोजनाका निर्माण सामग्री नेपाल भित्रिन्थे। तर, आर्थिक ऐनमा परिवर्तन भएसँगै चालू आर्थिक वर्ष भन्सार छुट भएर भित्रिन सकेका छैनन्।
गत असार १ र २ मा पूर्वका ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा क्षेत्रमा गएको बाढीले ३१ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको थियो। बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनाले निर्माणका सामान बाहिरी मुलुकबाट खरिद गरेर ल्याए पनि भन्सार कार्यालयले नेपाल भित्रिन दिएका छैनन्।
ऊर्जा व्यवसायीले भन्सार छुट पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। तर, सचिव घिमिरेले भुलवश नभई छलफल गरेरै आर्थिक एनेबाट भन्सार छुट व्यवस्था हटाएको हो प्रतिक्रिया दिए।
चालू वर्ष ऐनबाट उक्त विषय हटेको र यही वर्ष जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेकाले ‘विपद्’ को रुपमा यसलाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाव सचिव घिमिरेले दिए। नियमित कर छुटको विषय अर्थ मन्त्रालयले नै मन्त्रिपरिषद्मा लैजान सक्ने भए पनि विपद्को विषयमा अर्थले अन्य निकायको सहायता लिनुपर्छ।
सचिव घिमिरेले भने, ‘ऐनमा उल्लेख नभएपछि वा हटाइएसँगै अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि भन्सार छुट दिन सक्दैन। हामीले कानुनमा रहेर काम गर्नुपर्छ।’
छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले भन्सारमा सामान रोकिँदा विद्युत उत्पादन गर्ने समय ढिलो हुँदै गएको बताए। साथै, बैंकमा किस्ता तिर्न जलविद्युत लगानीकर्तालाई चुनौती बढ्दै गएको अध्यक्ष कार्कीले गुनासो पोखे।
‘बाढी गएको ९ महिना बित्यो। राहत र भन्सार सहुलियत पाएका छैनौं। उत्पादन गर्नु कि बैंक धाउनू? लगानीकर्ता बैंकको कालोसूचीमा पर्न लागिसके,’ अध्यक्ष कार्कीले भने।
इप्पानका अनुसार ३/४ महिनादेखि देशका विभिन्न भन्सार कार्यालयमा आयोजनाका सामान रोकिएका छन्। भन्सारको नियमअनुसार ६० दिनसम्म जाँच पास नभए सामान लिलामी प्रक्रियामा जान्छन्। यद्यपि हालसम्म भन्सार कार्यालयले सामान लिलामी गरेका छैनन्।
पाँचखाल पावर कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएका ऊर्जा उद्यमी राकेश श्रेष्ठले गत मंसिर १५ मा भन्सारसम्म सामान ल्याएका थिए। तर, भन्सार छुट नहुँदा नेपाल भित्र्याउन नसकिएको उनले भने। भन्सारमै अड्किएका सामान सुरक्षा गर्न चार जना ‘गार्ड’ राखेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
