काठमाडौं। जिल्लाका मालपोत अधिकृतहरुले पुरानो व्यवस्थालाई देखाएर विकास आयोजना निरन्तर प्रभावित पारेको खुलेको छ। मालपोत अधिकृतहरुले ‘भूउपयोग नियमावली २०७९’ लाई देखाएर विकास आयोजनाको काम प्रभावित बनाइरहेका छन्। तर नियमावलीको पहिलो संशोधन गर्दै २०८० साउनमा ‘भूउपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८०’ जारी भइसकेको छ। २०७९ को नियमावलीअनुसार क्षेत्र हेरिकन आवासीय प्रयोजनाका लागि न्यूनतम १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। तर संशोधित नियमावलीमा आवासीयसँगै ‘वा’ राखेर व्यावसायिक प्रयोजन (आवासीय वा व्यावसायिक)का लागि न्यूनतम १३० वर्गमिटर नै तोकिएको छ। मालपोत अधिकृतहरुले भने ‘वा’ प्रयोजनको प्रयोग नगरी अर्थात् व्यावसायिक प्रयोजन शब्द बिर्सिएर जग्गा कित्ताकाट गराउने गरेको मुक्तिनाथ केवलकार प्रालिका अध्यक्ष अरुण सुवेदीले बताए।
संशोधित नियमावलीमा क्षेत्र विशेष र प्रयोजन विशेषका लागि जग्गा कित्ताकाटको प्रावधान भए पनि मालपोत अधिकृतहरुले पुरानै व्यवस्थालाई टेकेर आयोजनाहरुको काम लम्ब्याउने र आयोजनाको भार थप्ने गरिरहेका छन्।
संशोधित नियमावलीमा क्षेत्र विशेष र प्रयोजन विशेषका लागि जग्गा कित्ताकाटको प्रावधान भए पनि मालपोत अधिकृतहरुले पुरानै व्यवस्थालाई टेकेर आयोजनाहरुको काम लम्ब्याउने र आयोजनाको भार थप्ने गरिरहेका छन्। यद्यपि नियमावलीमा क्षेत्र हेरिकन न्यूनतम १३० वर्गमिटरमा जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि ५ सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चाडाईभन्दा लम्बाई ४ गुणा बढी हुनेगरी कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मालपोत अधिकृतहरुले कृषि प्रयोजनमा गरिने कित्ताकाटजस्तै व्यावसायिक प्रयोजनमा पनि काठमाडौं उपत्यकामा न्यूनतम ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्रि मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर र अन्य क्षेत्रमा १ हजार वर्गमिटरलाई आधार मान्ने गरेका छन्। जब कि संशोधित नियमावलीले कृषि प्रयोजनको नभई आवासीय प्रयोजनमा भएको व्यवस्था व्यावसायिक प्रयोजनामा प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। करिब ५०९ वर्गमिटर बराबर १ रोपनी जग्गा हुन्छ।
संशोधित नियमावली बायाँ र पुरानो नियमावली दायाँ
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले भुउपयोग नियमावली २०७९ संशोधन भई राजपत्रमा प्रकाशित हुँदा नै आयोजना विकासमा अव्यवहारिक ठानिएका प्रावधानहरु हटाइएकाले परियोजनाका हकमा पुरानो व्यवस्था लागू नहुने बताए। उनले आयोजना विस्तारमा पुरानै नियमावली देखाएर आयोजना विस्तारमा अवरोध गरेकोबारे अनविज्ञता प्रकट गरे।मालपोत अधिकृतहरुले पुरानै व्यवस्था देखाएर तोकिएकोभन्दा बढी जग्गा किनेपछि मात्रै कित्ताकाट गरिदिन्छु भन्ने गरेको सुवेदीले बताए।
अहिले सरकारले १ हजार वर्गमिटर जग्गा लिन बाध्य पारिरहेको सम्बद्ध अधिकारीहरुले बताएका छन्। ‘एकातिर अनेकन समस्या उत्पन्न हुँदा परियोजनाको लागत बढिरहेका बेला मालपोत अधिकृतहरु आयोजना महँगो बनाइरहेका छन्’ सुवेदीले भने, ‘अब प्रसारण लाइन तथा केवलकारको पोल राख्न २ रोपनी जग्गा नै आवश्यक पर्दैन। तर, कानुनमै त्यस्तो व्यवस्था राखेकाले नकिनी सुखै भएन।’
नयाँ भूउपयोग नियमावलीबाट सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि गम्भीर समस्यामा परेको छ। प्राधिकरणले देशभर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने छ। एकातिर स्थानीयको अवरोधले प्रसारण लाइनको लागत बेपत्ता बढिरहेको छ भने अर्कोतिर सरकार आफैं आयोजनाको मूल्य थेगिनसक्नु बनाइरहेको छ।
मुक्तिनाथ केवलकार निर्माणका लागि २६० वटा टावर बनाउनुपर्छ। केवलकार बनाउँदा २ किसिमका टावर बनाउनुपर्छ। एउटा ट्रस र अर्को सिलिन्ड्रिकल टावर हुन्छ। सिलिन्ड्रिकल टावर बनाउन अधिकतम १५ वर्गमिटर जग्गा भए पुग्छ। ट्रस टावरका हकमा उचाइ हेरेर ४० वर्गमिटरदेखि १०० वर्गमिटरसम्म जग्गा आवश्यक पर्छ। अर्थात जति उचाई भयो, त्यही धेरै जग्गा आवश्यक पर्छ। सुवेदीका अनुसार, २६० वटा टावर निर्माण गर्न औसतमा ४० वर्गमिटर जग्गा राख्दाखेरी १० हजार ४०० वर्गमिटर जग्गा भए पुग्छ। अर्थात २१ रोपनी जग्गा खरिद गर्दा हुने ठाउँमा ६५० रोपनी जग्गा लिनुपर्ने भयो।
मुत्तिनाथ केवलकारले औसतमा ८ लाख रुपैयाँ रोपनीमा जग्गा खरिद गरेको हो। १ करोड ६० लाखले सम्पूर्ण जग्गा खरिद हुनेमा ५२ करोड रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने भएको हो। जबकी, त्यसरी खरिद गरेको जग्गा परियोजनालाई कुनै काम लाग्दैन। ‘यस्तो अव्यवहारिक र विकासअमैत्री कानुन पनि बनाउने?’ सुवेदीले प्रश्न गरे। उनका अनुसार, कास्कीदेखि मुस्ताङसम्म जग्गा खरिद गर्न आयोजनाले आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएपछि मालपोत कार्यालयले दुई रोपनीभन्दा कम जग्गा कित्ताकाट नहुने भनिरहेको सुवेदीले जानकारी दिए।
