काठमाडौं। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपाल विकास समितिले प्रसारण लाइनको ठेक्का रद्द गरेको ६ महिना हुँदा पुनः ठेक्का आह्वानको तयारी गरेको छैन। एमसिए नेपालले २०७९ मंसिर १२ गते ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउन आह्वान गरेको ठेक्का ११ महिनापछि २०८० असोज २६ मा रद्द भएको थियो। एमसिएले पहिलो लटअन्तर्गत काठमाडौंको लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौंडा, दोस्रो लटअन्तर्गत रातमाटे–न्यु दमौली र तेस्रो लटअन्तर्गत न्यु दमौलीदेखि नेपाल–भारत सीमासम्म ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउन ठेक्का आह्वान गरेको थियो।
एमसिएले कुल ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो। ‘ग्लोबल टेन्डर आह्वान’ भएको उक्त ठेक्का २०८० जेठ ८ मा खोलिएको थियो। ठेक्कामा ६ वटा भारतीय कम्पनीले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तर, निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेको सबैभन्दा कम रकम नै एमसिए नेपालको लागत अनुमानभन्दा १४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बढी थियो। आफ्नो अनुमानभन्दा बढी लागत प्रस्ताव भएको भन्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को अनुमति लिएर एमसिए नेपालले असोज २६ मा ठेक्का रद्दको सूचना जारी गरेको थियो।
आन्तरिक तयारी र ठेक्का आह्वानमै रुमलिएको एमसिए नेपालले अबको ४ वर्ष ४ महिनामा ४ सय केभी प्रसारणलाइन, ३ लटमा सबस्टेशन र ४० किलोमिटर सडक ‘फूल डेफ्थ रिक्लेमेसन’ (एफडिआर) सडक निर्माण गर्नुपर्ने छ।
३ लटमा प्रसारणलाइन बनाउन एमसिए नेपालले२२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो। तर, ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी निर्माण कम्पनीले ३ लटमा प्रस्ताव गरेको सबैभन्दा कम लागत नै ३६ करोड ५९ लाख ४८ हजार १ सय १६ डलर छ। उक्त रकम एमसिए नेपालको लागत अनुमानभन्दा १४ करोड ५३ लाख डलर बढी हो।
लागत रकम बढी परेपछि एमसिएले पुनः ठेक्का आह्वान गर्ने भन्दै रद्द गरेको ठेक्कामा हालसम्म ठोस निर्णय भएको छैन। पुनः ठेक्का आह्वानका विषयमा एमसिए नेपालले ‘डिजाइन मापदण्डहरू र निर्माण प्रावधानहरूको समीक्षा गर्न एक इन्जिनियरिङ सुपरभाइजर फर्म नियुक्त गरेको’ लिखित जवाफ दिएको छ। साथै प्रसारणलाइनको डिजाइन परिवर्तनको प्रक्रिया पनि चलिरेहको एमसिए नेपालले जनाएको छ। परिवर्तित डिजाइन पुनःआह्वान हुने ठेक्कामा लागू हुनेछ। तर, कहिलेसम्म डिजाइन परिवर्तन भएर र पुनः ठेक्का आह्वान हुन्छ भन्ने विषयमा एमसिए अन्योलमा छ।
यद्यपि निर्धारित लागत नबढाइ तोकिएको समयअवधि भित्रै आयोजनाको काम सम्पन्न हुने एमसिए नेपालको दाबी छ। ‘एमसीए, नेपाल सरकार र एमसीसीको वातावरणीय र सामाजिक मापदण्डअनुसार, बजेटभित्र र समयमै प्रसारणलाइनहरू निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छ’ जवाफमा भनिएको छ। गत वर्षको ठेक्का आह्वानमा मेघा इन्जिनियरिङ तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेडको (संयुक्त प्रस्ताव),कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन, केइसी इन्टरनेसनलले आवेदन दिएका थिए। त्यस्तै ट्रान्सरेल लाइटिङ , टाटा प्रोजेक्ट, लार्सन एन्ड टुर्बो कम्पनी पनि प्रसारणलाइनको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी थिए।
जसमध्ये टाटा प्रोजेक्टले एमसीएअन्तर्गत ठेक्का आफूले पाउनुपर्ने र बढी लागतको प्रस्ताव आएको भन्दै इमेलमार्फत् एमसिए नेपालले पठाएको बोलपत्र नै खारेज गर्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सारंगाप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले माघ १४ मा उक्त रिटमा खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो।
अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ फागुन १५ मा आएको थियो। फैसलामा आफ्नो लागत अनुमानभन्दा बढी प्रस्ताव आएपछि ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार एमसिए नेपाललाई रहेको उल्लेख छ। सर्वोच्चको फैसलासँगै एमसिए नेपाललाई पुनः ठेक्का आह्वान गर्न बाटो खुलेको छ। एमसिसी परियोजना अन्तर्गत नेपाल सरकार तथा एमसीसीको संयुक्त लगानीमा ६९.७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको पूर्वाधार आयोजना नेपालमा बन्ने छ। अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद्ले अनुमोदन गरेको थियो। सम्झौता भएको ६ वर्षपछि अर्थात् २०८० भदौ १३ बाट इन्ट्री इन्टू फोर्स (इआइएफ)को चरणमा पुगेर एमसिसी परियोजनाको दिन गन्ति सुरु भएको हो। दिन गन्ति सुरु भएको ८ महिना पूरा हुँदासम्म पनि एमसिए नेपालले ठोस काम सुरु गर्न सकेको छैन।
आन्तरिक तयारी र ठेक्का आह्वानमै रुमलिएको एमसिए नेपालले अबको ४ वर्ष ४ महिनामा ४ सय केभी प्रसारणलाइन, ३ लटमा सबस्टेशन र ४० किलोमिटर सडक ‘फूल डेफ्थ रिक्लेमेसन’ (एफडिआर) सडक निर्माण गर्नुपर्ने छ। तर, हालसम्म सबस्टेशनको ठेक्का फागुन १४ मा खोलुवाइ भइ मूल्यांकनको चरणमा छ भने सडकको डिजाइन निर्माण र प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण (आईईई ) तयारी भइरहेको जवाफ एमसिएले दिएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने दाङको धानखोलादेखि लमहीको ४० किमि सडक खण्डमा एफडिआर प्रविधि प्रयोग हुनेछ।
