काठमाडौं । स्वदेशी सिमेन्ट गुणस्तरीय हुँदाहुँदै पनि उद्योगीले ग्राहकलाई ‘कन्भिन्स’ गराएर मात्रै सिमेन्ट बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ल्याएको सिमेन्ट ग्रेडिङको व्यवस्थालाई लेखा समितिले कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि उद्योगीले ग्राहकलाई कन्भिन्स गराएर सिमेन्ट बेच्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको हो ।
विभागले गत भदौमा ‘नेपाल गुणस्तर ४९’लाई परिमार्जन गर्दै ४३ र ५३ ग्रेडको मान्यता दिने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । विभागले गत कात्तिकबाट सिमेन्टको ग्रेडिङलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी पनि थालेको थियो । तर, असोज पहिलो साता नै लेखा समितिले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विभागलाई आदेश दियो । । उक्त व्यवस्थालाई लिएर लेखा समितिमा उजुरी परेपछि ग्रेडिङ अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् ।
त्यही भएर अहिलेसम्म उद्योगीले ग्राहकलाई ४३ र ५३ ग्रेडकै सिमेन्ट हो भनेर ल्याबबाट प्रमाणित गरेर देखाएपछि मात्रै सिमेन्ट बिक्री गरिरहेका छन् । विभागले ल्याएको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको भए, उद्योगीले सिमेन्टकै बोरामा ४३ र ५३ ग्रेड लेख्न पाउथ्ये । तर, अहिले ३३ ग्रेड भन्दा लेख्न पाइँदैन् ।
उद्योगीका अनुसार ठुलाठूला परियोजनामा ३३ ग्रेडको सिमेन्ट प्रयोग नै गर्दैनन् । उनीहरुले सूचना निकाल्दा नै ४३ र ५३ ग्रेडको सिमेन्ट मात्रै चाहिन्छ भनेका हुन्छन् । तर, लेखा समितिले नेपाल गुणस्तर ४९ लाई कार्यान्वयन नगर्न विभागलाई निर्देशन दिएपछि उद्योगीलाई सिमेन्ट बेच्न झन अप्ठयारो परिरहेको छ ।
‘उद्योगीकै पहलमा विभागले सिमेन्टको ग्रेडिङ गरेको हो । सिमेन्टको ग्रेडिङ गर्दा स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न बाटो खुला हुन्छ,’ एक उद्योगीले क्यापिटल नेपालसंग भने, ‘अहिलेसम्म सिमेन्टमा ग्रेडिङ नगरेका कारण विदेशी सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको थिएन् । विभागले उक्त व्यवस्था गरेपछि प्रतिस्पर्धाका लागि बाटो खुलेको थियो । तर, लेखा समितिका कारण फेरी बन्द भयो ।’
नेपालमा निर्माणधिन ठूला पूर्वाधार आयोजनामा ग्रेड अनिवार्य हुन्छ । उनीहरुले सूचना निकाल्दा नै ४३ र ५३ ग्रेडको सिमेन्ट हुनुपर्ने भन्ने शव्द राखेका हुन्छन् । तर, नेपाली उद्योगले अहिलेसम्म ४३ र ५३ ग्रेड लेख्ने कानुनी आधार लेखा समितिले बन्द गरिदिएको उद्योगीको आरोप छ ।
लेखा समिति ठूला पूर्वाधारका आयोजनामा सिमेन्ट आपूर्ति गर्ने केही सीमित ठेकेदारको प्रलोभनमा परेकाले ग्रेडिङ कार्यान्वयन रोकेको उद्योगीहरु स्वयम बताउँछन् ।
ग्रेडिङ खुला गर्ने बित्तिकै नेपाली सिमेन्टको पनि ग्रेडिङ हुने र ठूला पूर्वाधारमा चाहिले सिमेन्ट नेपाली उद्योगले आपूर्ति गर्नेछन् । स्वदेशी उद्योग पनि प्रतिस्पर्धामा उनित्रे वित्तिकै ४३ र ५३ ग्रेडका नाममा विदेशबाट सिमेन्ट ल्याउने काम बन्द हुने भएपछि ठेकेदारले लेखा समितिको साहारा लिएको उद्योगीको भनाइ छ ।
भारतमा समेत ३३ ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन बन्द भइसकेको बेला नेपालमा ३३ ग्रेडको मात्रै मान्यता दिइएको छ । विश्वभर बाटै ३३ ग्रेड सिमेन्ट बन्द भइरहेको निश्कर्ष निकाल्दै गुणस्तर विभागले ४३ र ५३ ग्रेडको मान्यता दिने गरी कानुन परिमार्जन गरेको हो ।
आत्मनिर्भर बनिसकेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रतिस्र्धी बनाउनबाट रोक्न लेखा समिति नै लागेको उद्योगीको आरोप छ । ग्रेडिङ गर्दा सिमेन्टको गुणस्तर पनि बढी हुन्छ । गुणस्तर बढी हुँदा उपभोक्तालाई पनि फाइदा पुग्छ । लेखा समितिले किन ग्रेडिङ रोकेको हो भन्ने बुझ्न नसकिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
लेखा समितिकै कारण विदेशी लगानी र विदेशी ठेकेदारले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा अझै पनि स्वदेशी उद्योगीले सिमेन्ट बेच्न सकेका छैनन् । उनीहरुले सूचना निकाल्दै ४३ र ५३ ग्रेड लेखेको सिमेन्ट मागेका हुन्छन् । तर, स्वदेशी उद्योगीले ४३ र ५३ ग्रेड लेख्न सक्दैनन् ।
स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्ट ४३ र ५३ ग्रेडकै हुन्छन्, तर लेख्न नसकेका कारण सिमेन्ट बेच्नै सक्दैनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय चलन अनुसार सिमेन्टको गुणस्तर र प्रकार छुट्याउन ग्रेडिङको व्यवस्था हुन्छ । सिमेन्टलाई ३३ ग्रेड, ४३ ग्रेड र ५३ ग्रेड भनेर यसको गुणस्तर छुट्याइन्छ । यहि ग्रेड अनुसार उपभोक्ताले आफूलाई चाहिएको सिमेन्ट रोज्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला कम्पनीहरूले यसरी ग्रेड छुट्याएको सिमेन्ट मात्र प्रयोग गर्छन् । नेपालमा जलविद्युत, सडक, पुल जस्ता ठूलो परियोजनामा हात पारेका कम्पनीहरुले सधै ५३ ग्रेड भएको सिमेन्ट प्रयोग गर्ने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
यसको सिधा असर भने नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई परेको छ । किनकी नेपाली सिमेन्टहरुको अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार ग्रेड छुट्याइएको छैन । नेपाली सिमेन्टलाई पीपीसी, ओपीसी र पीएससीमा बर्गिकरण गरिएको छ ।
नेपाली सिमेन्ट गुणस्तरीय छैनन त ?
विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार स्वदेशी सिमेन्ट गुणस्तरीय भएको बताउँछन् । गुणस्तरी भएकै कारण नेपाल गुणस्तर परिमार्जन गरेर ४३ र ५३ ग्रेडको मान्यता दिनेगरी बनाइएको हो । लेखा समितिले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेकाले रोकिएको हो ।
सिमेन्ट उत्पादकहरुका अनुसार नेपाली सिमेन्ट पनि ४३ र ५३ ग्रेड अनुसारको गुणस्तरीय छन् तर बोरामा लेख्न मात्र पाएका छैनन् । ठूला आयोजनाहरूले समेत नेपाली सिमेन्ट गुणस्तरीय छन् भनेर स्वीकारेका छन् तर पनि बोरामा उत्त कुरा उल्लेख नहुँदा उनीहरुले किन्न सकेका छैनन् ।
लेखा समिति सिमेन्टको गुणस्तर घटाउने पक्षमै हो ?
उद्योगीले सिमेन्टको गुणस्तर घटाउने काम गरे वा त्यसको नियामक निकायले उद्योगीलाई सहयोग पुग्ने कानुन बनाएको अवस्थामा लेखा समितिले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नु पर्ने थियो । तर, यहाँ ठ्याक्कै उल्टो भयो । विभागले सिमेन्टको ग्रेडिङ गर्ने गरी कानुन बनायो, तर त्यसलाई लेखा समितिले कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्यो ।
लेखा समितिको यो निर्णयबाट के कुरा बुझ्ने ? ग्रेडिङ गर्दा सिमेन्टको गुणस्तर झन बढ्छ । उपभोक्ताले पनि ग्रेडिङ लेखेकै सिमेन्ट प्रयोग गर्न पाउँछन् । भनेपछि यहाँ कहानिर गल्ती भयो र लेखा समितिले ग्रेडिङमाथि बक्रदृष्टि राख्यो ?
लेखा समितिले ग्रेडिङ गर्नका लागि बाटो खुला गरिदिनु पर्छ । किनभने, स्वदेशी उद्योगले पनि विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाटो खुल्छ भने उपभोक्तालाई पछि छनोट हुन्छ ।
