सत्तारुढ गठबन्धन फेरबदलको विषय बाहिरिँदा सुरुमा सबै लगानीकर्ताले एमालेका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने अपेक्षा गरेका थिए। पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने अपेक्षाले नै गठबन्ध फेरबदल भएको पहिलो दिनको सेयर बजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ११७.७० अंकले बढ्यो। तर, यसको भोलिपल्ट अर्थमन्त्रीमा पौडेल नआउने र माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन आउने पक्कापक्की भयो। त्यसैले गर्दा नेप्से ७०.३१ अंकले घट्यो। अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन पुनले ६० लाख लगानीकर्तालाई निरास नपार्ने प्रतिक्रिया दिए। पुनको पुँजी बजारलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धताका कारणले बजार बढेर पनि गयो। अहिले बजार घट्दो क्रममा भएपनि त्यो समयमा सकारात्मक दिशातर्फ नै गएको थियो।
हुनतः हिजोका दिनमा पुन जलस्रोतमन्त्री हुँदा जलबोर्ड बनाएर उक्त क्षेत्रमा केही सुधारको काम गरेका थिए। त्यसपछि अर्थमन्त्री हुँदा पनि पुनको कार्यकालमा केही सुधारको कामहरू भएको थियो। हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र चलयमान बनाउने उद्देश्यका साथ अर्थमन्त्रालय आफ्नो पार्टीमा भागमा राखेको देखिन्छ। समग्रमा म्याक्रोलेबलमा अर्थात् सेयर बजारमा मात्रै नभएर उद्योगधन्दा, व्यापार सबैमा सुधार ल्याउने कुरा दाहालले उठाउदै आएका छन्। हाल उद्योगधन्दा पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको अवस्था छ। हिजो ३२०० बिन्दुमा पुगेको नेप्से हाल १८०० देखि २००० बिन्दुको वरीपरी घुमिरहेको छ।
वर्तमान स्थितिमा सेयरबजारबाट लगानीकर्ताले १८ देखि २० खर्ब गुमाइसकेको देखिन्छ। पुँजी बजारमा उद्योगी तथा व्यापारी लगायत अन्यत्र क्षेत्रका मानिसले पनि लगानी गरेका छन्। बजार सकरात्मक स्थितिमा नहुँदा अहिले सबैको पैसा गुमेको छ। बैंकको निष्क्रिय कर्जा (एनपिए) बढेर गएको छ। अकोतर्फ ऋण र ऋणको ब्याज पनि तिर्न नसकेको अवस्था छ। पुँजी बजार सुधार नहुँदा उद्योगी, घरजग्गा कारोबार गर्ने लगायतका क्षेत्रका मानिसको आर्थिक गतिविधि चलयमान बन्न सकेको छैन। यी कुराहरूमा सुधार ल्याउनका लागि नै अर्थमन्त्रीमा पुन आएका हुन्। अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै पुनले पुँजी बजारका नियामक तथा सम्बन्धीत निकायसँग सुधारको कार्ययोजना तथा सुझाव माग गरिसकेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले माग गरेअनुसार सबैले हाल सुधारका सुझाव तथा कार्ययोजना पनि पठाइसकेका छन्। अब यी सुझावलाई अर्थमन्त्री पुनले कसरी लिन्छन् भन्ने विषयले पनि आगामी बजारको दिशा निर्देश गर्नेछ। हालसम्म पुँजी बजारका लागि अर्थमन्त्री पुनले भनेका कुरा सबै उधारोमा छन्। पुनले बजारका लागि गर्छु भनेका कुनै पनि कुरा कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। सामान्यताः पुँजीबजार उधारोका कुरामा विश्वास गर्दैन। बजारले गएको एक–दुई दिन विस्वास गरिसकेको भएपनि सँधैं सोही विश्वास गर्ने अवस्था रहँदैन। सबै लगानीकर्तामा पुनले केही गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएका छन्। केही गर्ने हुटहुटीले नै पुनले पुँजी बजार विकास र विस्तारका लागि सुझाव माग गरेका हुन सक्छन्।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्कट एक्सचेञ्ज र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडसँग सुझाव माग गर्नु उचित छ। अब आगामी दिनमा त्यसअनुरुप काम गरिन्छ वा गरिँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ। हाल अर्थमन्त्री पुनले आफ्नो हातमा भएका कुरा तत्कालै कार्यान्वयन गर्दा राम्रो हुन्छ। करिब पाँच महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रस्तावको कार्यान्वयन गरे बजारमा सकरात्मक सन्देश फैलिन्थ्यो। यसभन्दा अगाडिका अर्थमन्त्रीले यो प्रस्ताव बुझेर केही काम नगरी चुप लागेर बस्नुभयो। धितोपत्र बोर्डले पठाएको प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा अड्काएर राख्नुको सट्टा तत्काल लागू गर्दा राम्रो हुन्छ।
हाम्रोमा पुँजीगत लाभकर (क्यापिटल गेन ट्याक्स)को विषय पनि उठिरहेको छ। चीनले बजार केही संकुचन आएको समयमा यस्तो करहरू घटाएको थियो। हाम्रा लगानीकर्ताले तीन र पाँच प्रतिशत कायम गर्दा उपयुक्त हुने विषय उठाउँदै आएका छन्। यसले अर्थमन्त्री र सरकार पुँजीबजार प्रति सकरात्मक रहेको सन्देश जान्छ र बजार राम्रो गतिमा अगाडि बढ्ने सम्भावना बढ्छ। यी कुरा लागू गर्न बजेट पारित गर्नुपदैन। पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटपछि यस्तो गरेका थिए। यसर्थ, ब्रोकर कमिसन १० प्रतिशत कम गर्ने र पुँजीगत लाभकर तीन प्रतिशत र पाँच प्रतिशत कायम गर्नसाथ पुँजी बजार धेरै सकरात्मक भएर जान्छ। यसले अर्थमन्त्री पुनप्रतिको विश्वास पनि लगानीकर्तामा बढेर जान्छ।
अर्थमन्त्री पुनले तत्काल गर्न सक्ने र आफ्नो हातमा भएका कुराहरू गरेर मात्रै विभिन्न निकायले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्दा उचित हुन्छ। मैले धितोपत्र बोर्डलाई दिएको सुझावमा ब्रोकर कमिसन १० प्रतिशत कम गर्नुपर्ने, पुँजीगत लाभकर तीन प्रतिशत र पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने, सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने जस्ता विषय समेटेको छु। वास्तवमा, हाम्रो सन्दर्भमा १२५ प्रतिशत जोखिमभार आवश्यक छैन। हाम्रोमा धेरै ऋण नजाने र सेयर बजारमा जोखिम पनि नहुने भएकाले सय भन्दा बढी नगर्नका लागि हामीले पटकपटके आवाज उठाउँदै आएका छौं। आजसम्म सेयर बजारमा कर्जा दिएकाले कुनै बैंक अप्ठ्यारोमा परेको भन्ने विषय आएको छैन।
यस्तै, सेयर बजारमा ऋण बढी नगएकाले १५ र २० करोडको सिमालाई पनि कायम राख्न आवश्यक छैन। हिजोका दिनमा नेप्से ३२०० अंकमा हुँदा १ सय २५ खर्बसम्म ऋण गएको थियो भने त्यसबाट बजार घटेर १८०० को बिन्दुमा पुग्दा उक्त ऋण ६५ अर्बमा झरेको थियो। एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सेयर बजारमा १० खर्बसम्म ऋण जानुपर्ने बताएका थिए। हामीले त्यति नै चाहेको पनि होइन। अहिलेको अवस्थामा दुई/तीन खर्ब ऋण सेयर बजारमा प्रवाह भएमा प्रयाप्त हुन्छ। यसर्थ, १५ र २० करोडको क्याप लगाएर लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर गर्ने खेलको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ।
अकोतर्फ, आजका दिनमा विभिन्न बैंकमा छ खर्ब लिक्विडिटी थुप्रिएको कुरा बाहिर आइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले रिपो गरेर राखेको रकमसहित बैंकमा रहेको रकम जोड्दा १८ खर्ब पैसा हामीसँग बाँकी छ। यो एक आर्थिक वर्षको बजेट बराबरको हो। यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि यो पुँजी चलयमान बनाउने राम्रो नीति आएको छैन। यसलाई प्रवाह गरेर उद्योग, व्यापर बढ्यो भने राज्यको अर्थतन्त्र चलयमान हुन्छ। राज्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) पनि बढ्छ। तर, यतातर्फ हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौं। हाम्रो मौद्रिक नीति र आर्थिक नीति के हो भन्ने विषय पनि बुझ्न नसकिरहेको अवस्था छ। गर्न नजानेको वा इच्छाशक्ति नभएको थाहा छैन, तर यसमा जे काम हुनुपर्ने थियो त्यो काम हुन सकेको छैन।
हाम्रोमा वित्तीय र मौद्रिक नीतिले पनि राम्रोसँग काम नगरेको अवस्था छ। परम्परावादी ढंगमा काम गर्ने प्रवृत्ति परिवर्तन भएको छैन। यहाँ पुँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र, जुवाघरजस्ता उपनाम दिइन्छ। तर, संसारले यो बजारलाई त्यसरी सम्बोधन गर्दैन। संसारले पुँजीबजारलाई आर्थिक ऐना मान्छ।
१८ खर्ब रुपैयाँ बैंक र राष्ट्र बैंकले राख्दा पनि किन यो रकम चलयमान हुने नीति आउन सकेको छैन? यो एउटा बहसको विषय हो। अहिले डिपोजिटतर्फको ब्याजदर घट्दै गएको अवस्थामा पनि लेन्डिङतर्फको ब्याजदर भने घट्न सकेको छैन। लेन्डिङको ब्याजदर घटेन भने कर्जा प्रवाह हुँदैन र रकम थुप्रिएर बस्छ। अहिलेको कर्जा–निक्षप अनुपात (सिडी रेसियो) ७९ हाराहारी छ। यसबाट पनि राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रीहरूको गलत नीति छ भन्ने विषय स्पष्ट हुन्छ। अर्थमन्त्री र गभर्नरको टसल भएर पनि यी र यस्ता कुराहरू सुधार हुन सकेका छैनन्। राजनीतिक प्रतिशोधले गर्दा हरेक क्षेत्रका लगानीकर्ता त्यसको प्रभावमा परेका छन्। सरकारको मौद्रिक नीति, वित्तीय नीतिको तादाम्य पनि मिलेको छैन।
पुँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ। भारत, चीन, श्रीलंकामा हेर्दा पनि हामी निकै कमजोर अवस्थामा छौं। आर्थिक संकटमा फसेको श्रीलंकामा अहिले १० हजार हाराहारीको इन्डेक्स छ। भरखरै हेर्दा भुटानमा ५४ प्रतिशतले सेयर बजार बढेको छ। बंगलादेशको हकमा घट्दो क्रममा रहेको भएपनि हाम्रो भन्दा निकै राम्रो स्थिति छ। भारतको इन्डेक्स ७४ हजार हाराहारी छ। जापानको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपि) घट्दो क्रममा भएपनि नेप्से हालसम्मकै माथिल्लो बिन्दुमा छ। सार्क राष्ट्रहरूसँग तुलना गर्दा हाम्रो सूचक मात्रै कम छ। यहाँ राष्ट्र बैंक र बैंकहरूबीचमा पनि सामाञ्जस्यता मिलिरहेको छैन। अझै भनौं, मिलेर जे गर्न मन लाग्छ त्यहि गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ।
हाम्रोमा वित्तीय र मौद्रिक नीतिले पनि राम्रोसँग काम नगरेको अवस्था छ। परम्परावादी ढंगमा काम गर्ने प्रवृत्ती परिवर्तन भएको छैन। यहाँ पुँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र, जुवाको घर जस्ता उपनाम दिइन्छ। तर, संसारले यो बजारलाई त्यसरी सम्बोधन गर्दैन। राज्यले नै पुँजी बजारलाई माया गर्न आवश्यक छ। पुँजी बजार प्राथमिक पुँजी संकलन गर्ने ठाउँ हो। यसमार्फत आइपिओ आउँछ र दोस्रो बजारतर्फ जाने काम हुन्छ। पुँजी बजारले अर्थतन्त्र चलयमान बनाउँछ भने मुलुकको विकासमा सहयोग पनि गर्छ। कुनै मुलुकको आर्थिक स्थिति कस्तो छ भनेर हेर्दा त्यहाँको पुँजी बजारलाई पनि आधार बनाइन्छ। यसर्थ, पनि राज्यले यस क्षेत्रको महत्वलाई बुझ्न आवश्यक छ।
हाम्रोमा भूतप्रभावि कर लिइन्छ। एफिपिओ २६ बुदा, मर्जर एक्विजिसन २७ बुदा र २९ मा रहेको क्यापिटल गेन ट्याक्सका कुराहरूले बजार लयमा चल्न सकेको छैन। २९ नम्बर बुदा हामीले विरोध गरेपछि तत्कालका लागि हटाइएको छ। यद्यपि, जुनबेला पनि मन लाग्दी गर्न सक्छन्। २६ र २७ बुदामा भूतप्रभावी ढंगले कर लिने व्यवस्था गरिएको छ। बिमा कम्पनी, बैंक लगायतले चार पाँच वर्ष अगाडिको कर तिर्नुपरेपछि लगानीकर्ताले बोनस पाएनन्। हिजोका दिनमा भारतमा यहि कुरामा कर लिन खोज्दा अदालतले तिर्न नपर्ने फैसला गर्यो र तिर्नु परेन। हाम्रो देशमा भने तिर्नुपर्ने बाध्यता आयो। यी र यस्ता नीति तथा प्रक्रियागत झन्झटका कारण पनि नेपालमा वैदेशीक लगानी भित्रिन सकेको छैन।
करको, कामको हरेक गतिविधिमा झन्झट रहेको यो मुलुकमा आखिर कसले लगानी गर्छ? यो मुख्य प्रश्न हो। उद्योग, व्यापार, पुँजी बजारका लागि स्थिर नीति आवश्यक पर्छ। हाम्रोमा अस्थिर नीति भएकाले नै विदेशी लगानी आउँदैनन्। पुँजी बजार अहिले राम भरोसाले चलेको छ। अहिलेका अर्थमन्त्रीले सुझाव माग गरेर राम्रो गर्छु भनेकाले हामीमा उनीप्रतिको आशा बढेर गएको छ। यी सुझावलाई दराजमा थन्काएर काम नगर्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। सुझाव माग गर्ने र काम केही नगर्ने प्रचलन हाम्रोमा भएको पाइन्छ। पुँजी बजारमा बोल्नुभन्दा अगाडि काम हुनुपर्छ। यहाँ पहिला बोल्ने र छ महिनासम्म काम नगर्ने प्रवृत्ती छ।
पुँजीबजारका हितको काम नगर्ने तर उल्टै सेयर बजारलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ। सेयर बजारलाई सबैले माया गर्नुपर्छ। पुँजीबजार राम्रो भएमा शिथिल अर्थतन्त्र पनि केही राम्रो हुँदै जान्छ। यसको अर्थ हामीले सेयर बजार बढाउदेउ भनेर भनेका होइनौं। नीति राम्रो र निश्चित समयका लागि स्थिर नीति ल्याइदिनुपर्छ भनेका हौं। एउटा मौद्रिक नीति ल्याउने, तीन महिनामा फेरी अर्को व्यवस्था गर्ने गरी ल्याउने काम बढी मात्रामा हुँदै आएको छ। हरेक तीन महिनामा नीति परिवर्तन गर्ने काम गलत छ। कमाएको कम्पनीले बोनस बाड्ने काम गरेकोमा हाम्रोमा त्यसमा पनि अंकुश लगाउने काम भएको छ। वास्तवमा, पुँजी बजारमा सबै विषय नकरात्मक ढंगमा उठाइएको छ। यो गलत छ।
पुँजी बजारका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन। बजार सुधारका लागि अभिभावकको भूमिका सरकारबाट हुनुपर्ने ठाउँमा यसलाई बेवास्ता गर्ने काम भएको छ। अकोतर्फ, धितोपत्र बोर्डको पनि हालत उस्तै छ। हुन त, लामो समयदेखि बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति हुन सकेको छैन। कार्यवाहक अध्यक्षका निश्चित अधिकार हुन्छन्। उनले सबै काम गर्न सक्दैनन्। यी कुरालाई मध्येनजर गरी सरकारले नियुक्तिमा विलम्ब गर्नुहुँदैन थियो। यस्ता कुराले पनि राज्यको प्राथमिकतामा पुँजी बजार नपरेको विषय स्पष्ट हुन्छ।
पुँजीगत लाभकरको विषयले पनि लगानीकर्ता मारमा परेका छन् र मनोबल कमजोर भएको छ। पुँजी बजारमा हरेक लगानीकर्ताले लगानी गरेका हुन्छन्। उनीहरूले ऋण लिएका हुन्छन्। तर, यो कुरा राज्यले कहिल्यै बुझेको छैन। हिजोका दिनमा नेप्से ३२०० अंक पुग्दा राष्ट्र बैंक, सेबोन, स्टक एक्सचेञ्ज हरेक ठाउँमा म जाँदा नेप्से धेरै माथि पुगेकाले घटाउनुपर्छ भन्ने गरेको सुनिन्थ्यो। वास्तवमा बजार भनेको डिमान्ड र सप्लाइले निर्धारण गर्ने विषय हो। नीति राम्रो बनाए मात्रै यो क्षेत्र राम्रो हुन्छ। मुलुकको ठुलो जनसंख्या जोडिएको पुँजीबजारलाई माया गर्ने व्यक्तिको खाँचो छ। हामी सबैको मिहिनेत र आम्दानी यसमा लगानी भएकाले पनि सरकारले तथा सम्बन्धित निकायले यसलाई महत्त्व दिन आवश्यक छ।
