नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’। अर्थात्, जहाँ जे गरे पनि अन्तिममा फेरि पुरानै ठाउँमा पुग्ने। जताबाट गए पनि जाने ठाउँ एउटै। नयाँ उपाय पत्ता नलाग्ने स्थिति। हो, अहिले त्यस्तै अवस्थामा छ वित्तीय क्षेत्र। केही समययता आन्तरिक अर्थतन्त्रको चरम नैराश्यको असर वित्तीय क्षेत्रमा परेको छ। बाह्य क्षेत्र सुदृढ देखिए पनि आन्तरिक क्षेत्र चलायमान हुन सकेको छैन। बजार मागमा आएको संकुचनको असर बैंकहरुको कर्जा लगानीमा मात्रै देखिएको छैन, असुलीमा पनि गम्भीर प्रभाव देखिइरहेको छ। त्यसैको असर हरेक महिना र त्रैमासमा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय (खराब) कर्जा बढ्दै गएको छ। निस्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदाको दबाब पुँजी कोषमा परेको छ।
अहिले वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलता (लगानीयोग्य रकम)को स्थितिमा छ। कर्जा माग नहुँदा बैंकहरुलाई कम ब्याज गरेरै भए पनि कहाँ र कस्तो क्षेत्रमा ऋण दिऊँ भन्ने दबाब बढिरहेको छ। निक्षेपकर्तासँग ब्याज तिरेर लिएको पैसा चलायमान बनाउनु बैंकहरुको काम हो। तर, त्यही निक्षेपमा प्राप्त रकम लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा बैंकहरु बिलखबन्दमा परेका छन्। अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको अधिक तरलता अवस्था कोभिडकालमा जस्तै छ। बैंकहरुले त्यतिबेला उत्पादक, अनुत्पादक जुनसुकै क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। त्यही समय ब्याजदर सबैभन्दा कम बनाइएको थियो। बैंकहरु ऋणी खोज्दै ठूला कर्पोरेट र महाजनकहाँ पुगेर जसले जसरी चाहन्छ, त्यसैगरी ऋण लगानी गरे। सेयर, घरजग्गा, सवारीसाधन जहाँ हुन्छ, ऋण लगानी गरी जसरी पनि अर्को बैंकको भन्दा आफ्नो पोेर्टफोलियो बढी हुनुपर्ने ध्याउन्नमा बैंकरहरु थिए।
राष्ट्र बैंकले पनि हरेक वर्ष साउनमा बैंकहरुको वार्षिक कार्ययोजना मागेर पनि ऋण लगानी मात्रा र अवस्था अध्ययन गरेन। राष्ट्र बैंकले ४० प्रतिशत, ३० प्रतिशत ऋण लगानी गर्दा पनि कुनै कारबाही गरेन। मौद्रिक नीतिको लक्षित सीमाभन्दा धेरै ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले समयमै नगद जरिमाना गरी तोकिएको सीमा कायम गर्न निर्देशन दिएको भए आज भयावह अवस्था सायद आउने थिएन। बैंकहरुको लगानीमा केन्द्रीय बैंकले आँखा चिम्लिँदाको असर एकैपटक विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प¥यो र सरकार तथा राष्ट्र बैंक दुवै झस्किए। सरकार र राष्ट्र बैंक मिलेर २०७८ पुसदेखि झन्डै एक वर्ष आयातमा कडाई गरे। राष्ट्र बैंकले घरजग्गा र सेयर धितो कर्जामा कडाइ ग¥यो। त्यसको असर बजारमा देखियो। बैंकबाट लिएको ऋणको पासोमा ऋणीहरु परे।
बैंकहरुको अस्वाभाविक गतिविधिलाई राष्ट्र बैंकले समयमै नियन्त्रण नगरेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र थप दबाबमा फसेको छ। किनभने, बैंकहरुको हरेक दिन र महिनाको व्यावसायिक गतिविधिको रिपोर्ट राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ। राष्ट्र बैंकले जथाभावी कर्जा विस्तार गर्दा नेपाल बैंकर्स संघले हरेक महिना पठाएको विवरणलाई नजरअन्दाज गर्दा र बैंकहरु एउटाको तथ्यांक हेरर हामी किन सुस्ताउने भन्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा परिस्थिति जटिल बन्न गयो।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋणको आकार ह्वात्तै बढायो। अर्कोतिर आयात र ऋणमा संकुचन सुरु भएपछि बैंकहरुले मनोमानी ढंगले नबढ्ने निक्षेपमा ब्याजदर बढाएर र ऋणको पनि ब्याज बढाएर ऋणीलाई कस्न थाले। मानिसको आम्दानी एउटा चरणको हुन्छ र त्यही आधारमा ऋण लिएका हुन्छन्। तर, आम्दानी नबढ्ने र एकाएक ब्याजदर ५०–१०० प्रतिशतसम्म बढ्दा बढेको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो र ऋण असुली प्रभावित बन्यो।
ठूला कर्पाेरट घरानाहरुले जसोतसो व्यवस्थापन गरेर ऋणको सावाँ तथा ब्याज तिरे पनि साना तथा मझौला व्यवसाय र खुद्रा (रिटेल) ऋण असुलीमा गम्भीर परिस्थिति निर्माण भयो। साना व्यवसायी र खुद्रा ऋणीहरुको सञ्चित कोष नहुने भएले कर्जा भुक्तानी जटिल बन्दै गएको छ। त्यसको असर २०८० पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणले पनि देखाउँछ। बैंकहरुको निस्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत हाराहारी पुग्नु आफैंमा गम्भीर समस्या हो। चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका कारण कर्जाको हरितीकरण (एभरग्रिनिङ) मा धक्का लाग्दा पनि कर्जा असुली थप प्रभावित भएको छ।
अहिले अधिक तरलताका कारण बैंकहरु फेरि पुरानै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। ऋण लिने मान्छे खोज्दै बैंकरहरु कर्पोरेट हाउस धाइरहेका छन्। सर्वसाधारणलाई फोन र एसएमएसमार्फत विभिन्न स्किम दिएर ऋण लिन उक्साइरहेका छन् र जुनसुकै क्षेत्रमा बिनाकुनै योजना ऋण लगानी गरिरहेका छन्। ‘तँभन्दा म के कम’ भन्दै ब्याजदर घटाउन उद्यत छन्। तर, यो क्षणिक हो भन्ने विगतका घटनाक्रमले पुस्टि गरिसकेको छ। सानो समस्या आउनेबित्तिकै बैंकहरुले फेरि ऋणीको घाँटी निमोठ्ने गरी ब्याजदर बढाउनेछन्। किनभने, बैंकहरुले पुराना ऋणीको ब्याजदर घटाउनतर्फ खासै चासो दिएका छैनन्। हिजो जसरी बढाएका थिए, घटाउने बेला अनेकन बहानाबाजी गरिरहेका छन्।
अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन नीति अख्तियार गरे पनि त्यो सफल देखिएको छैन। बैंकहरु ऋण लगानीका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। अहिले भएको ऋण लगानी प्रतिस्पर्धा बेलैमा नरोके थप समस्या चर्किनेछ। निस्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्न नदिन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउन सरकारले विशेष रुपले वित्तीय क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
