काठमाडौं। सहकारी विभागले आर्थिक सर्वेक्षणमा समावेश गर्न मुलुकभर सञ्चालित सहकारी संस्थाबारेको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने भएको छ। यसअघि २०७७ मा सहकारीको तथ्यांक बटुलेको विभागले तीन वर्षपछि मुलुकभर रहेका सहकारीको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने भएको हो।
विभागले आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा समावेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायलाई उपलब्ध गराउन सहकारीको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न लागेको हो। यसअघि विभागले २०७७ पुस २० मा प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यांकको आधारमा सहकारी झलक, २०७७ प्रकाशन गरेको थियो।
विभागले मुलुकभर सञ्चालित सहकारी संस्थामा कुल सदस्य संख्या, कुल सेयर पुँजी, कुल बचत संकलन, कुल ऋण लगानी, सहकारी संस्थाको संख्या, महिला सदस्य, पुरुष सदस्य र प्रत्यक्ष रोजगारीको संख्यासहितको विवरण उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ।
सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी एक महिनाभित्र विभागको इमेल ठेगानामार्फत नियमन क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीको विवरण पठाउन विभागले आग्रह गरेको छ।
पछिल्लो समय मुलुकभर सञ्चालित विभिन्न सहकारीका बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलन गर्ने घटना बढिरहे पनि राजनीतिक सहमतिमा गुपचुप पारिँदै आएको छ। सहकारी सञ्चालक राजनीतिक दल नजिक हुँदा र सहकारीमा जम्मा गरिने रकमको स्रोत नखोजिने हुँदा अर्बौंको निक्षेप रकम अपचलन भइरहे पनि कानुनी दायरामा आउन सकेका छैनन्।
सहकारीको विस्तृत तथ्यांक संकलनमा सहकारी महासंघले समेत चासो नदिँदा सहकारी क्षेत्रबारे प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न र बजेट विनियोजनलगायतमा समस्या भएको बताइन्छ। पछिल्लो विवरण अनुसार देशभर ३१ हजार सहकारी रहेको अनुमान छ।
पछिल्लो समय स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मातहत सहकारी हस्तान्तरण भएपछि सहकारीको यकिन तथ्यांक निकाल्न झनै समस्या हुने स्थिति रहेको विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए।
‘विभागले लामो समयसम्म सहकारीको विस्तृत तथ्यांक अद्यावधिक गर्न नसक्दा राज्यलाई सहकारी क्षेत्रबारे प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न र बजेट विनियोजन गर्न अप्ठेरो स्थिति छ। त्यसलाई हटाउन तथ्यांक संकलन तयारी थालेका हौं’, उनले भने।
