काठमाडौं। यातायात व्यवस्था विभागले ‘सिस्टम’ नदिँदा प्रदेशहरुलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्न समस्या भएको छ। विभागले बागमतीसहितका प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिस्टम नदिँदा लाइसेन्स छपाइ गर्न नसकेका हुन्। प्रदेशहरुले सिस्टम माग्दा पनि यातायात व्यवस्था विभागले नदिएको गुनासो गरेका छन्। बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले विभागले सिस्टम नदिँदा लाइसेन्स छपाइमा ढिलाइ भएको बताए। ‘हामीले सिस्टम मागेका छौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरु (विभागका अधिकारी)ले हुन्छ भन्नुहुन्छ तर दिनुहुन्न।’
प्रदेशले लाइसेन्स छपाइको सबै तयारी पूरा गरे पनि संघबाट सिस्टम नपाएका कारण नै ढिलाइ भएको उनले बताए। ‘हामीले ८ करोड रुपैयाँ प्रिन्टर र ५ करोड रुपैयाँ कार्डका लागि बजेट छुट्याइसकेका छौं। यति बजेटले पहिलो चरणमा धेरै लोड हटाउन सक्छौं,’ उनले भने, ‘अब हामी सिस्टमको पर्खाइमा मात्र छौ।’ मन्त्रालयले चिप नभए पनि क्यूआर सहितको लाइसेन्स छाप्ने योजना बनाएको छ। चिपवाला लाइसेन्स छपाई जटिल र महंगो पर्ने हुँदा सस्तो र सरल कार्ड प्रयोग गर्न लागेको पौडेलले बताए। यसमा भएको क्यूआरले ट्राफिक प्रहरीले सजिलै परीक्षण गर्नसक्ने पनि मन्त्रालयले बताएको छ।
मन्त्रालयले चिप नभए पनि क्यूआर सहितको लाइसेन्स छाप्ने योजना बनाएको छ। चिपवाला लाइसेन्स छपाई जटिल र महंगो पर्ने हुँदा सस्तो र सरल कार्ड प्रयोग गर्न लागेको पौडेलले बताए। यसमा भएको क्यूआरले ट्राफिक प्रहरीले सजिलै परीक्षण गर्नसक्ने पनि मन्त्रालयले बताएको छ।
यता विभागले प्राविधिक समस्याका कारण सिस्टम हस्तान्तरण गर्न नसकिएको बताएको छ। विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले प्राविधिक कारणले सिस्टम हस्तान्तरण गर्न नसकिएको बताए। ‘सिस्टम दिएर मात्र हुँदैन। त्यसले काम पनि गर्नुपर्छ। हामीसँग भएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टको सिस्टम जटिल भएर ह्याण्ड ओभर गर्न केही असहज भएको हो,’ उनले भने, ‘यसको तयारी द्रुतरुपमा गरिरहेका छौं।’ यातायात व्यवस्था विभागले लामो समयदेखि लाइसेन्सको नियमित छपाई गर्न सकेको छैन। विभागले हाल विदेशमा अध्यन तथा रोजगारी, मिसनमा जाने सेना, प्रहरीलाई मात्र लाइसेन्स दिइरहेको छ।
कार्डको अभावमा विभागले छपाइ रोकेको हो। महिनौदेखि रोकिएको प्रिन्ट लाइसेन्स आए पनि कार्डको स्पिेसिफिकेसन नमिलेपछि प्रिन्ट हुन नसकेको विभागले जानकारी दिएको छ। जर्मन कम्पनी म्युहलबाअरलाई विभागले ठेक्का लगाएको १२ लाख कार्डमध्ये गत पुसको अन्तिम साता ६ लाख कार्ड प्रिन्ट गरेर नेपाल पठाएको थियो। उक्त कार्ड भारतको मद्रास सेक्यूरिटी प्रिन्टमा परीक्षण गराउँदा फरकफरक स्पेसिफिकेसन रहेको खुलेको थियो।
फरक स्पेसिफिकेसन हुँदा लाइसेन्स प्रसनालाइज गर्न समस्या आएको थियो। मद्रास सेक्यूरिटी प्रिन्टसले लाइसेन्समा राखिएको चिप नै फरक रहेको विभागलाई जानकारी दिएको थियो। चिप नै फरक भएका कारण ती कार्ड छपाइका लागि कम्पनीले विभागसँग छपाईका लागि ४० हजार डलर माग गरेको थियो। विभागले १२ लाख कार्डका लागि जर्मन कम्पनी म्युहलबाअरलाई ठेक्का दिएको थियो।
१४ लाख ९८ हजार ८० डलरमा आपूर्ती गर्ने ठेक्का भएको उक्त कार्ड ३ महिनाभित्र डेलिभरी गर्ने भनिए पनि कम्पनीले ६ लाख कार्ड ८ महिनापछि मात्र पठाएको थियो। हाल करिब १५ लाख चालकले रसिदको भरमा सवारीसाधन चलाइरहेका छन्।
