सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा विभिन्न २० संस्थान तथा निकायलाई मर्जर÷खारेज तथा गाभ्ने योजना अघि सारेको छ। तर, हालसम्म घोषणा भएअनुसार कुनै पनि निकाय गाभिने वा खारेज भएका छैनन्। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति पनि २० संस्थानभित्रै पर्छ। समितिको मुख्यतः जिम्मेवारी दुई देशबीच सामान आयात÷निर्यात गर्ने सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र व्यवस्थापन हो। २०७७ कात्तिकदेखि समितिको कार्यकारी निर्देशकमा आशीष गजुरेल छन्। गजुरेलसँग लगानी बोर्ड नेपालमा ७ वर्ष ‘विज्ञ परामर्शदाता’ भएर काम गरेको अनुभव छ। उनी जर्मनीबाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा स्नातकोत्तर हुन्। सरकारले पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीमा विकास समितिलाई गाभ्न लागेपछि कार्यकारी निर्देशक गजुरेल उक्त निर्णय गलत भएको बताउँछन्। सरकारको निर्णय कसरी गलत छ भन्ने विषय केन्द्रित रहेर गजुरेललाई क्यापिटल नेपालका कमला भण्डारीले सोधेका ५ प्रश्नः
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई किन पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीमा गाभ्न नहुने?
कुनै पनि संस्था एउटा उद्देश्यका लागि बन्छ र खारेज गर्नपनि कुनै उद्देश्य÷कारण हुनुपर्छ। खारेज हुने कारण देशलाई फाइदा पुग्ने हुनुपर्छ। राज्यको अर्थतन्त्र राम्रो हुने क्षेत्रमा हामीले काम गरिरहेका छौं। अहिले कुन केमा गाभ्ने, हामीलाई के समस्या छ, मर्ज भएपछि के फाइदा हुन्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन। सार्वजनिक पुनरवलोकन समितिको रिपोर्टमा २ वटा संस्थालाई मर्ज गर्नुपर्छ भनिएको हो। तर, त्यसमा विस्तृत अध्ययन छैन। इन्टरमोडलको समस्या के हो, कसरी सार्वजनिक खर्च बढिरहेको छ, खारेज भएर अर्काेमा गाभिँदा कति बचत हुन्छ ? भन्नेतर्फ अध्ययनै भएको छैन। समस्याग्रस्त हिसाबमा चलेको भए खारेज गर्न मिल्थ्यो, त्यो पनि छैन। इन्टरमोडलअन्र्तगत ८ बन्दरगाह सञ्चालित छन्।
रसुवा र दोधारा चाँदनीमा बन्दै छन्। आगामी ३ वर्षमा कुल पोर्टको संख्या १० पुग्छ। त्यसकारण यो संस्थालाई खारेज होइन, थप सशक्त बनाउनुपर्छ। यसले व्यापार सहजीकरणमा टेवा पुग्नुका साथै व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। विस्तृत अध्ययन नगरी खारेज गर्दा गाभ्दा भोलि राज्यलाई घाटा हुने खतरा हुन्छ। वैज्ञानिक अध्ययन गरेर कुन निकायलाई कहाँ गाभ्ने वा कस्तो संस्था बनाउने भन्ने यकिन गर्नुपर्छ। राज्यको निकाय खारेज गर्नु ठूलो निर्णय हो। अहिले यसका लागि वैज्ञानिक अध्ययन पुगेको छैन।
मान्छेको एउटा विचारले सार्वजनिक खर्च कम हुन्छ। त्यसैले खारेज गर्ने भनेर अगाडि बढ्ने हो भने भोलि अर्काेले मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण खारेज गरौं भन्लान्, त्यसरी हँुदैन। फेरि इन्टरमोडल ठूलो निकाय सानो कम्पनीमा गाभ्ने भनेको छ। पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी सानो हो।
बन्दरगाहको आम्दानीले मात्र इन्टरमोडल लामो समय बाँच्न सक्छ वा आम्दानीका अरु स्रोत के हुन्?
अहिले हाम्रा ८ वटा पोर्ट सञ्चालनमा छन्। संस्थाको वार्षिक आम्दानी १ अर्ब ५० करोड छ। विकास समिति पैसा कमाउनभन्दा सेवा दिन बसेको हो। हामीले गुणस्तरीय काम गरेर न्यूनतम शुल्क लिँदा पनि त्यति आम्दानी भएको छ। हाम्रा कुनै पनि पोर्ट घाटामा छैनन्। चोभारबाट ५ वर्षमा न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँ आउँछ। निजी क्षेत्र नलगाउँदासम्म १० लाख रुपैयाँ घाटा थियो। तर, अहिले निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक÷निजी साझेदारी मोडालिटिमा सम्झौता गरेपछि ५ वर्षमा न्यूनतम ३ करोड आउँछ। धेरै ट्राफिक बढ्दै गयो भने राजस्व बाँडफाँट हुन्छ। सोही कारण यस्तो संस्थालाई अझ सबल बनाउनुपर्छ।
तपाईं नेतृत्वमा बस्न चाहेर समितिलाई गाभ्दा विरोध गर्नुभएको हो वा कम्पनी गाभिँदा अप्ठेरो पर्छ भनेर आवाज उठाउनुभएको हो?
मेरो कार्यकाल ६ महिना मात्रै बाँकी हो। थपेर बस्ने पक्षमा म आफैं छैन। जागिर जोगाउन मैले बोलेको होइन। यो देश प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवको मात्र होइन, तपार्ईं–हामी सबैको हो। म आज कार्यकारी निर्देशक छु। भोलि हटेपछि पनि यो कुरा भनिरहनेछु। कुन गाभ्ने, के गर्ने भन्ने राजनीतिक निर्णय हो। मैले आवाज उठाएर रोकिने पनि होइन। तर, मेरो भनाइ वैज्ञानिक तरिकारले अध्ययन नगरी यस्ता निकाय खारेज गर्नुहुन्न भन्ने मात्रै हो। इन्टरमोडल खारेज गर्दा राज्यलाई यति फाइदा हुन्छ भन्ने कुनै डकुमेन्टले देखाउन सक्नुपर्यो। म यातायात इन्जिनियरिङ विद्यार्थी हुँ। विगतमा राज्यभन्दा बाहिर काम गरिरहेको थिएँ। देशमा आएपछि केही काम गरेर राज्यलाई योगदान दिनुपर्छ भन्ने इच्छा हो। मैले चोभारको सुक्खा बन्दरगाह सफलतापूर्वक निर्माण गरी त्यसलाई सञ्चालन गरेको हो। अहिले हाम्रा पोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सफा÷सुग्घर बनाएर व्यवस्थापन गरिरहेका छौं।
‘सबै पोर्ट निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गर्ने’ भनेर ऐनमा लेखिएको छ। विश्वव्यापी उदाहरण पनि त्यस्तै छन्। धेरै पोर्ट हामी मातहत सञ्चालनमा थिए। अहिले ८ वटा पोर्ट निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन, व्यवस्थापन भइरहेका छन्। त्यसले हाम्रो सेवास्तर र आम्दानी दुवै बढाएको छ। पहिले परम्रागत गोदाम हुन्थे भने अहिले गोदामलाई पनि आधुनिकीकरण गरेका छौं। ड्राइपोर्टको सुरक्षाका लागि दमकल व्यस्थापन, नयाँ–नयाँ उपकरण प्रयोग र वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिरहेका छौं। दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार छ। बन्दरगाह निर्माणको चरणमा छ। विगतमा रसुवागढी निर्माण समस्याग्रस्त थियो। अहिले ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएर सन् २०२५ को जुन महिनासम्म सक्ने लक्ष्य राखेका छौं। यस्तो निकायलाई संस्थागत गर्नुपर्ने हो। वैज्ञानिक अध्ययन हुनुपर्छ। अध्ययनले सुझाएको विषयमा अघि बढ्न हिच्किचाउनु हुँदैन। तर, अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गर्नुहुन्न भन्ने विषयमा सधैं अडिग रहन्छु।
कम्पनी गाभिँदा कस्ता समस्या आउँछन्? ती समस्या समाधान गर्न सकिँदैन?
बाहिरी देशसँगको सम्बन्धमा समस्या आउन सक्छ। भारत र चीनमा ‘पोर्ट अथोरिटी’ छ। हामी कम्पनीमा गयौं भने सम्बन्ध कसरी विस्तार हुन्छ? गाभिए पनि नगाभिए पनि देश चलिरहन्छ, तर हामी आर्थिक रुपमा कहाँ छौं? यस्तै–यस्तै गल्ती गरेर आज नेपाल यो अवस्थामा पुगेको हो। नभए हामी जर्मन, जापान, अमेरिका हुन्थ्यौं। वैज्ञानिक हिसाबले काम गथ्र्यौं। काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्दै उचित स्थान दिन्थ्यौं। सबै विज्ञको विचार सुन्थ्यौं भने हामी अर्काे स्तरमा पुगिसक्थ्यौं। तर, पूर्वग्राही हिसाबले कसैप्रति लाग्ने, कसैको कामको मूल्यांकन नगर्ने, हचुवाको भरमा निर्णय गरेर आर्थिक रुपमा यात्रा गर्दै छौं। कहिले श्रीलंका भयौं भन्छौं, आर्थिक हिसाबले कमजोर भयौं भन्छौं। रोजगारी नपाएर मानिस विदेश गइरहेका छन्। यी सबैको कारण हामीले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेरै हो।
आर्थिक रुपमा अक्षम सरकारका धेरै कम्पनी/समिति वा संस्थान राखिरहनुभन्दा थोरै तर बलिया बनाउनु राम्रो होइन र?
हाम्रो सीमा भारत र चीनसँग छ। भारतमा ल्यान्डपोर्ट अथोरिटी छ। हामी उनीहरुसँग बराबरीमा बस्नुपर्योे। त्यहाँका कार्यकारी निर्देशक र यहाँका कार्यकारी निर्देशक एउटै ‘फुटिङ’मा भए सहकार्य हुन्छ। राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्छ। उनीहरुको प्राधिकरण एकदम शक्तिशाली, यताको बोनस बाँड्ने संस्था भएर हुन्छ? त्यसरी मिल्दै मिल्दैन। हामी बराबरीमा बसेपछि मात्रै वार्ता हुन्छ। भारत, चीनको प्राधिकरण हाम्रो कम्पनी हुँदा मिल्दैन। निजी क्षेत्र, छिमेकी मुलुक, जहाँबाट आयात/निर्यात गर्छौं, ती मुलुकसँग सहकार्य गर्न सशक्त संगठन बनाउनुपर्छ। इन्टरमोडल काम नलाग्ने संस्था भयो, यसले काम गरेको छैन भन्ने आवाज उठ्यो भने खारेज वा गाभ्ने कुराले न्याय गर्छ।
दुई जनाको मनले के–के लाग्यो, त्यसैअनुसार गरेर बेठिक रै’छ भन्नु राम्रो होइन। नयाँ बजेट आउने बेला भइसक्यो। खारेज÷गाभिने केही भएको छैन। एउटा संस्थालाई अपांगता बनाएर राख्दा राज्यलाई कति घाटा भएको होला। बजेट भाषण लेख्नेले विद्युत् प्राधिकरण, उपत्यका प्राधिकरण, नगरपालिका पनि खारेज गरौं भनेर लेखिदिए त्यसको पछि लागेर हुन्छ? अध्ययन गर्नुपर्दैन? मैले सरोकारवाला मन्त्रालयलाई यही कुरा गरेको हुँ। कसैले खारेज गरौं भनेर लेखिदिए त्यसलाई अध्ययन, अनुसन्धानपछि मात्र अन्तिम निर्णयमा पुगौं भने पनि उनीहरुले मानेनन्। एकलौटी खारेज गर्ने भनेर अघि बढे, जुन गलत हो।
