क्यापिटल नेपालले मुख्य आर्थिक समाचारलाई प्राथमिकता दिएर सुरु गरेको साताभरका प्रमुख आर्थिक खबर नामक स्तम्भ। यस्ता छन्, संक्षेपमा साताभरका मुख्य–मुख्य आर्थिक समाचारः
सरकारसँग ८ बुँदे सहमतिपछि सहकारी पीडितको आन्दोलन स्थगित भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र आन्दोलित सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिबीच चैत ८ मा ८ बुँदे माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको हो। सरकारसँगको सहमतिअनुसार समस्या देखिएका सहकारी संस्थाको निरीक्षण अनुगमन एवं हिसाबकिताब जाँच गरिनेछ। त्यसका लागि समिति गठन गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। कसुर गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही दायरामा ल्याइने सम्झौतामा भनिएको छ।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसभामुख एवं पूर्वअर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेका छन्। चैत ५ मा कपिलवस्तुको पकडीबाट पक्राउ परेका महरामाथि चैत ८ देखि बयान लिन सुुरु गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ। गत साउन २ मा ‘ब्रेक सु’मा लुकाएर ल्याइएको ६१ किलो सुन र २०७९ पुसमा विद्युतीय चुरोटमा ल्याइएको ९ किलो सुन तस्करीमा महरा संलग्न रहेको अवैध सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो प्रकरणमा महराका छोरा राहुल गत भदौ १३ मा पक्राउ परिसकेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका महरा चैत ९ मा हाजिरी जमानतमा रिहा भएका छन्। चैत ५ मा पक्राउ परेका उनलाई लगातार दुई दिन बयान लिएर छोरा निर्मलको जिम्मामा हाजिरी जमानीमा छाडिएको सीआईबी प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले बताए।
अवरुद्ध नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको काम पुनः सुरु भएको छ। स्थानीयले विभिन्न माग राख्दै एक महिनादेखि रोकेको काम फागुन ५ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग ९ बुँदे सहमतिपछि पुनः सुरु भएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा रिडी पावर कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतका काठमाडौंका न्यायाधीशत्रय टेकनारायण कुँवर, रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले चैत ६ मा न्यौपानेलाई दोषी ठहर गरेको हो। न्यौपाने दोषी ठहर भए पनि कसुरको सजाय निर्धारण हुन बाँकी रहेको फैसलामा उल्लेख छ। तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले उक्त कम्पनीको सेयर पदमा बहाल रहँदाकै बखत २०७७ चैत १९ देखि २०७८ साउन २४ सम्म खरिद–बिक्री गरेको र उनले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९१ बमोजिम भित्री कारोबार गरेको देखिएको होे।
अघिल्लो साता २ हजार ०८०.८७ बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक यो साताभरि उतारचढाव भइरहँदा कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार नेप्से परिसूचक २ हजार ०४८.५७ बिन्दुमा समेटिएको छ। नेप्सेमा ३२.३ अंकको गिरावट देखिएको छ। सेयर बजारमा यो साता कुल १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। अघिल्लो साता १५ अर्ब ५४ करोडको कारोबार भएको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का ४ सांसदलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिमाना बदर भएको छ। निर्वाचन आयोगले रास्वपा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै १५ हजार जरिमाना तोकेको थियो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको इजलासले चैत ७ मा आयोगको उक्त निर्णय खारेज गरेको हो। आयोगको निर्णयविरुद्ध २०८० साउन १४ मा ४ सांसदले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए।
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त ४ सदस्यमा प्राध्यापक संगीता सिंह, डा. कुशेन्द्रबहादुर महत, प्राध्यापक शिवराज अधिकारी र डा. अरनिकोकुमार पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगमा कांग्रेसबाट नियुक्त सदस्यले राजीनामा दिएपछि नयाँ सत्ता समीकरणपछि एमाले र रास्वपा समर्थित ४ सदस्यलाई नियुक्त गरेको हो।
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सांसद एवं उद्योगी विनोद चौधरीले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई बयान दिएका छन्। फागुन ८ मा सरकारी वकिल र सीआईबी अधिकारीको रोहबरमा चौधरीको बयान लिइएको थियो। बयानपछि चौधरीले बाँसबारी छालाजुत्ता जग्गा प्रकरणलाई राजनीतीकरण गरिएको आरोप लगाए। उद्योगी, व्यवसायीलाई पक्राउ गर्दा नेपालमा औद्योगिक वातावरणबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नराम्रो सन्देश जानेतर्फ उनले राज्यलाई सचेत गराए। बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा माघ १८ मा सीआईबीले सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक अरुण चौधरी, तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई पक्राउ गरेर बयान लिएको थियो। उनीहरु अदालतको आदेशपछि माघ २४ मा रिहा भइसकेका छन्।
राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार छलेर झन्डै ४० करोड रुपैयाँबराबरको मालवस्तु चोरी पैठारीको आरोपमा विभिन्न फर्म तथा व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले उनीहरुविरुद्ध बिगो असुल गरी बिगोबराबरको ७९ करोड रुपैयाँ बढी रकम असुल गरी हदैसम्मको कैद सजाय मागदाबीसहित चैत ५ मा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। सन्दीप ट्रेडर्सका मुख्य कारोबारी दयाशंकर चौधरी र उक्त फर्मका प्रोप्राइटर विमलावती चौधरीले सबैभन्दा बढी राजस्व छली गरेको पाइएको छ। उनीहरुविरुद्ध बिगो मूल्यांकन गर्दा १२ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगोबराबर राजस्व छलेको निष्कर्ष विभागको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी सम्पत्ति हिनामिना आरोपमा २४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। महोत्तरीका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत हेमन्तप्रसाद साहसहित २४ जनाविरुद्ध चैत ४ मा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ। २४ जनाविरुद्ध ११ लाख ९६ हजार ६९५ रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी पुर्याइएको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ। चैत ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। ३० भदौ २०७८ मा सरकारले नेपाल शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष केशव निरौला अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। निरौला कांग्रेस समर्थक हुन्। त्यसअघि तत्कालीन सरकारले एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको थियो। सत्ता समीकरण अदलीबदलीपछि सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको हो। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिने गरी गठन भएको भूमि आयोगले पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँमा लालपुर्जा वितरण थालेको थियो।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न दलहरुसँग सुझाव मागेको छ। आयोगले राजनीतिक दलको व्यवस्थापन र नियमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा हुनुपर्ने संशोधन र परिमार्जनका लागि चैत ८ मा सुझाव मागेको हो। नेपालको संविधान र हालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्न आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा ऐन संशोधन निर्देशन समिति र आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा ऐन संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरी आवश्यक कार्यारम्भ गरेको छ। दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र, दलको सदस्यता, दलको कोष र राजनीतिक वित्त व्यवस्था, दलको विधान कार्यान्वयन, विवाद निरुपण, स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग र पारदर्शिता, सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचन घोषणापत्र र कार्यान्वयन, दल त्याग तथा नयाँ दल दर्तासम्बन्धी व्यवस्थालगायत विषयमा सरोकारवालाबाट चासो प्रकट हुँदै आएको छ।
गृह मन्त्रालयले ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्र २४सै घन्टा खुलाउन सर्कुलर जारी गरेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले चैत ८ मा ठमेल र दरबारमार्ग बजार क्षेत्र २४सै घन्टा खुलाउन निर्देशन दिएको हो। त्यसका लागि आवश्यक योजना जिल्ला सुरक्षा समितिले बनाउने गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। गृहको निर्देशनसँगै सम्भवतः आगामी नयाँवर्ष वैशाख १ भित्रै दरबारमार्ग र ठमेल क्षेत्र खुला हुने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए। ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्र पर्यटकीय स्थलका रुपमा परिचित छन्।
२०७९ चैत २० मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको पहिलो मिटरब्याज जाँचबुझ आयोग अमान्य भन्दै मिटरब्याज पीडित काठमाडौं आन्दोलनमा आएपछि सरकारले फेरि सोही प्रकृतिको दोस्रो जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। सरकारले चैत ९ मा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्की अध्यक्षताको मिटरब्याज जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताइन्। अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको आयोगमा पूर्वएआईजी पुष्कर कार्की र सञ्जीव मिश्र सदस्य छन्।
-1732511127.png)
