काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय अवस्था झनझन खस्कँदै गएको छ। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको असर वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्थामा स्पष्ट देखिन थालेकव् हो। खासगरी ऋण असुली प्रभावित भएपछि निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) अनुपात ह्वात्तै बढेको र त्यसले वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीकोषमा पर्न थालेको हो। प्राथमिक पुँजीकोष तोकिएको सीमाभन्दा तल झर्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सहकारीसँग तुलना गर्न थालिएको छ। पछिल्लो समय ‘सहकारीमा देखिएका अपचलनजस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि अपचलन भएका त होइन?’ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
२०७७ सालमा सेञ्चुरी कमर्सियल (हाल प्रभु) बैंकले दिएको ऋण नियम संगत नभएको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले पूर्व र वर्तमान बैंकरहरुलाई पक्राउ गरेपछि वित्तीय संस्थामा अपचलनका घटना भएको अनुमान गर्न थालिएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमले राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र सुपरीवेक्षणमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि नियमन विनाका सहकारी प्रवृत्तिकै रुपमा औंल्याउन थालिएको छ। राष्ट्र बैंकको नियमनको दायराबाहिर रहेका सहकारी संस्थाहरुमा फितलो नियमनकै कारण समस्या आएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन तथा सरोकारवालाहरुले औंल्याउने गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र सुपरीवेक्षणमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि नियमन विनाका सहकारी प्रवृत्तिकै रुपमा औंल्याउन थालिएको छ।
तर, उच्च नियमन तथा सुपरिवेक्षणभित्र रहेका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा पनि सहकारी संस्थाहरुको जस्तो समस्या देखिन थालेको तथ्यांकहरुले देखाउँछ। सहकारी संस्थाहरुका प्रमुख समस्याहरुमध्ये कर्जा असुली पनि एक हो। कर्जा असुलीको समस्याले गर्दा नै सहकारी संस्थाहरुको खराब कर्जा (एनपिएल) १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा सहकारी संस्थाहरु पर्दैनन्। तर, केन्द्रीय बैंककै नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा रहेका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको एनपिएलसमेत २८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एनपिएल ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। सहकारी सञ्चालकहरुले कर्जा लिएर दुरुपयोग गरेपछि एनपिएल बढेको सहकारी महासंघ स्वयंमले पत्रकार सम्मेलनमै स्वीकारेको थियो। सञ्चालकहरु स्वयंमले वा आफन्त साथीभाईलाई सञ्चालकको सिफारिसमा कर्जा प्रवाह गरेपछि असुलीमा समस्या आएको हो।
त्यस्तै समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल बताउँछन्। ‘सञ्चालकबाट यस्तो प्रकारको आउँछन् भनेर सुन्नमा आएको हो। तर, आफैंले देखेको वा भोगेको भने अहिलेसम्म छैन,’ नबिल बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका पौडेलले भने, ‘हामीलाई नै पनि कतिपय समयमा बाहिरका मानिसले यसो गर्नु प¥यो, त्यसो गर्नुप¥यो भनेर प्रेसर आइरहेको हुन्छ। तर, हामी रिफरमा व्यवस्थापनमै पठाइदिन्छौं। उनीहरुले चित्त बुझेमात्रै दिन्छन्।’ व्यवस्थापनको काममा सञ्चालकहरुले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। तर, व्यवस्थापनले कानुन नै मिचेर वा गर्नुपर्ने काम नै नगरेको अवस्थामा सञ्चालकले हस्तक्षेप गर्न सक्छ। तर, कर्जा प्रवाहमा वा असुलीमा दबाब र हस्तक्षेप गर्न भने नमिल्ने पौडेलको भनाइ छ। ‘सञ्चालकले गर् भन्दैमा नियमसंगत नभएको कर्जा गर्नु हुँदैन, जागीरभन्दा संस्था पहिले आउँछ। दबाब दिन्छ भने भोलिको दिनमा त्यसको सजाय भोग्नै पर्छ,’ उनले भने।
कर्जा असुलीमा बैंक सञ्चालकको भूमिका
नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षणकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कुनै समस्या नरहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउँदै आएका छन्। केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा असुलीमा समस्या आएर खराब कर्जा बढ्नु पनि सहकारी संस्थाहरुको समस्या कारक रहेको गभर्नर अधिकारीले नेपाल बैंकर्स संघको एउटा कार्यक्रममा बताएका थिए। ‘सहकारीमा समस्या आएपछि त्यसको असर बैंकमा पनि देखिन थालेको छ। सहकारी समस्यामा परेका कारण ऋणीहरु अहिले चलयमान हुननसकेको देखिन्छ। सहकारी व्यवस्थित भए नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालिक समस्या विस्तारै समाधान हुँदै जान्छन्,’ उनले भने।
गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एनपिएल बढ्नुको कारक सहकारीलाई बनाइरहँदा बैंक सञ्चालकहरु पनि त्यसको कारक रहेको बताए। ‘सहकारी सञ्चालकले प्रत्यक्ष ऋण लिएको विषय धेरै बाहिर आएका छन्, तर बैंकहरुमा सञ्चालकले घुमाउरो बाटोबाट ऋण लिने र त्यसको साँवाब्याज भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने धेरै हुन थालेको छ,’ एक बैंकका सिइओले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कमसल धितो होस् वा धितो मूल्यांकनभन्दा बढी बोर्डमेम्बरकै रिफरमा आउने फाइलमा गएको कर्जा बढी हुन्छ। अहिले कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण समेत सञ्चालक मातहत गएको कर्जाकै बढी भएको छ।’
व्यवस्थापनमा सञ्चालकको हस्तक्षेप वाणिज्य बैंकहरुमा भन्दा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा बढी रहेको ती बैंकरको भनाइ हो। विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठ व्यवस्थापनले सञ्चालकहरुको मार्गदर्शनमार्फत अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। तर, विकास बैंकहरुको कर्जा प्रवाह र असुली भने सञ्चालकको हस्तक्षेपले नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको प्रभाव रहेको उनले बताए। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आआफ्नो काम गर्ने तरिका हुन्छ। बोर्डले सबै कुरामा चासो राखेको राम्रो होइन। तर, केही न केही बोर्ड म्यानेजमेन्ट ब्यालेन्सबाट अघि त बढ्नु नै पर्छ,’ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका सिइओसमेत रहेका संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अहिले मानिसहरुलाई पैसा तिर्न समस्या छ, त्यस्तो अवस्थामा बैंकहरुमा पनि कर्जा असुलीमा समस्या हुँदा एनपिएल बढेको हो।’ अहिले बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय सूचक खस्किनुको कारण आर्थिक मन्दीको प्रभाव नै रहेका उनको भनाइ छ। विकास बैंकहरुको एनपिएल बढे पनि अधिकांश कर्जा धितोमा प्रवाहित भएको हुँदा तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
फाइनान्सको भन्दा बढी एनपिएल विकास बैंकको
समग्र अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको कारण विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको कर्जा असुली प्रभावित हुँदा एनपिएल बढेको राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्। ‘अहिले एनपिएल बढ्नुमा आर्थिक शिथिलताको कारण कर्जा रिकोभरी नहुनु नै प्रमुख कारण हो,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘यद्यपि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले धितोमा मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यसले गर्दा एनपिएल बढे पनि ठूलो समस्या नहोला।’ एक बैंकबाट कर्जा लिएर अर्को बैंकको कर्जा तिर्ने प्रवृतिमा कर्जा प्रवाह सुस्ताएका कारण पनि बैंकहरुको कर्जा असुली प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको एनपिएल बढ्नुलाई सामान्य माने पनि तथ्यांकमा भने एनपिल असामान्य देखिन्छ। राष्ट्र बैंक ५ प्रतिशतभन्दामाथि एनपिएल भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सुक्ष्म निगरानीमा राखेर सुधारमा कामकारबाही गर्ने गरेको छ। ५ प्रतिशत हाराहारीमा एनपिएल रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नैतिक दबाब दिएर कर्जा असुलीमा ध्यान दिन सुझाउने गरेको छ। सञ्चालनमा रहेका १७ विकास बैंकहरुले चालु वर्षको पुस मसान्तसम्म १.०५ प्रतिशतदेखि पौने २८ प्रतिशतसम्म एनपिएल कायम गरेर व्यवसाय गरेका छन्। जसमध्ये १० वटा विकास बैंकको एनपिएल ४ प्रतिशतदेखि २७.७५ प्रतिशतसम्म छ। जसमध्ये नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको २७.७५ प्रतिशत, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको १४.१६ प्रतिशत र साल्पा विकास बैंकको ६.४५ प्रतिशत एनपिएल कायम गरेर व्यवसाय गरिरहेका छन्। सञ्चालनमा रहेका १७ फाइनान्सले चालु वर्षको पुस मसान्तसम्म १.४८ प्रतिशतदेखि १०.८२ प्रतिशतसम्म एनपिएल कायम गरेर व्यवसाय गरेका छन्। जसमध्ये १० वटाको ४ प्रतिशतभन्दा माथि एनपिएल छ भने, ८ वटा फाइनान्स कम्पनीको एनपिएल ५ प्रतिशतमाथि छ।
पुँजीकोष दवाबमा आधा दर्जन विकास बैंक
चालु आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले पनि दैनिक रुपमै तोकिएको पुँजीकोष कायम गरेर व्यवसाय गर्नुपर्छ। सो अघिसम्म वाणिज्य बैंकहरुलाई मात्रै यस्तो प्रावधान लागू गरिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले पुँजी कोषलाई प्राथमिक पुँजी (सिसिएआर) र पूरक पुँजी (सिएआर)मा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकको ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार विकास बैंकहरुले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जरभेसन बफर अर्थात् पूरक पुँजी गरी ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ।
विकास बैंकहरुको यस्तो अनुपात राष्ट्र बैंकले दैनिक निगरानी गर्छ भने मासिक र त्रैमासिक रुपमा तोकिएको पुँजीको ‘ब्रेक’ गरेको स्थिति भेटिए लाभांश वितरणमा रोक लगाउने गर्छ। पुँजीकोष घट्दै गए अन्य सुपरीवेक्षकीय कारबाही गर्दछ। चालु वर्षको दोस्रो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिक पुँजीकोष मुक्तिनाथ र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले कायम गरेका छैनन् भने आधा दर्जन विकास बैंक यस्तो अनुपात ‘बोर्डर’ लाइनमा छन्।
पुस मसान्तसम्म मुक्तिनाथ विकास बैंकले ८.२६ प्रतिशत र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको ७.८२ प्रतिशत सिसिएआर कायम गरेर व्यवसाय गरेका हुन्। साथै कामना सेवा, सांग्रिला डेभलपमेन्ट, कर्णाली विकास र ज्योती विकास बैंकको सिसिएआर पनि ९ प्रतिशतभन्दा तल छ। फाइनान्सलाई क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क अनिवार्य लागू गरिएको छैन। यद्यपि फाइनान्स कम्पनीहरुलाई पनि उक्त व्यवस्थामै रहेर बैंकिङ व्यवसाय गर्न राष्ट्र बैंकले मार्गनिर्देश गरेको छ।
