काठमाडौं। सरकारसँग ८ बुँदे सहमति भएपछि सहकारी पीडितको आन्दोलन स्थगन भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र आन्दोलित सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिबीच ८ बुँदे माग सम्बोधन सहमति भएको हो।
सरकारसँगको सहमतिअनुसार समस्या देखिएका सहकारी संस्थाको निरीक्षण अनुगमन एवं हिसाबकिताब जाँच गरिनेछ। त्यसका लागि समिति गठन गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ।
छानबिन गर्दा समस्यामा देखिएका सहकारीको पहिचान गरी त्यस्ता संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारीको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने भए विस्तृत विवरणसहित सरकारसमक्ष सिफारिस गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ।
सम्झौतापत्रमा भनिएको छ, ‘पीडित बचतकर्तासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने र समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत त्यस्ता सहकारीको सम्पत्ति र दायित्वको फरफारक गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अविलम्व थालनी गरिनेछ।’
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारीका संचालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही दायरामा ल्याइने सम्झौतामा भनिएको छ।
सहकारी क्षेष सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण संरचना स्थापना गरी तत्काल काम अघि बढाइने भएको छ।
‘सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरिनेछ,’ सम्झौतामा भनिएको छ, ’सोही परिदृष्यमा सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा सहकारी क्षेत्रबाट पीडितको मागलगायत विषय सम्बोधन गर्ने गरी तत्काल ऐन, नियमावली संशोधन प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाइनेछ।’
वित्तीय सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्रभावकारी नियमनकारी निकाय तत्काल गठन गर्ने कानुन तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। योसँगै सहकारी पीडितले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति बनेको छ।
