काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीले डेढ वर्षअघि नेपालमा ‘प्रिमियम’ फोन बेच्ने व्यापारीलाई फोन गरेर ‘आफू केही समयपछि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदै छु। केही काम गर्नुपर्ने भए भन्नुहोला’ भनेका थिए। त्यति मात्रै होइन, भण्डारीले ती व्यापारीलाई बारम्बार फोन गरेर भेट्न आग्रह गरे। ‘म काम लाग्ने मान्छे हुँ, मसँग सम्बन्ध बनाउँदा तपाईंलाई घाटा हुँदैन। अहिले मन्त्रीबाट गराउनुपर्ने सबै काम हुन्छ।’ ‘विभागीय मन्त्रीकै सल्लाहकार आफैंमा ठूलै पद हो। त्यत्तिको मान्छेले भेट्न बारम्बार भनेपछि अटेर गर्ने कुरा पनि भएन। घरमै भेट्न बोलाएँ,’ ती व्यापारीले भने।
देशमा कुन बेला के हुन्छ? केही थाहा हुन्न। शक्तिकेन्द्रसँग नजिक भएका व्यक्तिसँग जोरी खोजेर व्यापारी टिक्नै सक्दैन। बरु उनीहरुसँगै मिलेर अघि बढ्नु व्यवसायीको बाध्यता हुन्छ। ती व्यवसायीसँग भेटेको करिब ८ महिनापछि २५ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि छाडेर भण्डारी प्राधिकरणको अध्यक्ष बने।
२०७६ साउन ६ मा पुरुषोत्तम खनाल प्राधिकरण अध्यक्ष बन्दाको परिस्थिति झन् रोचक छ। लोकाचारका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले अध्यक्ष छनोट गर्न प्रतिस्पर्धा त गरायो तर पूर्वयोजनाअनुसार खनाललाई अध्यक्ष बनाइयो। सरकारले प्राधिकरणका वरिष्ठ कर्मचारी आनन्दराज खनाललाई विज्ञका रुपमा काज सरुवा गरेर कनिष्ठ कर्मचारी पुरुषोत्तमलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पियो। विभिन्न तिकडमबीच ५ वर्षका लागि अध्यक्ष बनेका पुरुषोत्तमले वर्तमान सरकारको दबाब थेग्न नसकेपछि गत पुसमा राजीनामा दिए। पुरुषोत्तमले राजीनामा नदिएको भए सरकारले बर्खास्त गर्ने तयारी थियो।
उता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणअन्तर्गतको दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामक्स), मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)जस्ता परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ।
पुरुषोत्तमकै कार्यकालमा एनसेल सेयर खरिद–बिक्री काण्ड, सिजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज, इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग लिनुपर्ने करोडौं राजस्व असुलीजस्ता घटना सतहमा छन् र त्यसमा प्रभावकारी छानबिन भए पुरुषोत्तम दोषी देखिन सक्छन्। टेरामक्स, सिटिएमएसजस्ता विषयमा पूर्वविभागीय मन्त्रीका हिसाबले वर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, पूर्वसूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्रीद्वय गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पनि नाम जोडिएको छ। तर, सरकारले आफ्नो तर्फबाट यिनै मुद्दा मिलाउने जिम्मेवारी नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीलाई दिएकाले तत्काल थप अनुसन्धान नहुन पनि सक्छ। किनभने, सरकारले एनसेल सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न निवर्तमान महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर गुपचुप राखेको छ।
प्राधिकरणकै पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झाको नियुक्ति र राजीनामा झनै रमाइलो छ। २०७५ भदौमा तेस्रो पटक प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका झालाई हटाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा ४३ सदस्यले दबाब दिएका थिए। त्यसपछि झाले २०७५ पुसमा राजीनामा दिए। त्यसअघि २०६९ र २०७४ मा प्राधिकरण अध्यक्ष भएका झालाई पहिलो कार्यकालमै सरकारले हटाउन खोजेपछि अदालतको आदेश ल्याएर काम गरेका थिए। २०७५ असार २० मा ओली सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयअनुसार झाको पद गएको थियो। तर, झाले अदालतबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश ल्याए। सरकारले फेरि नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि झाले रिट निवेदन फिर्ता लिए र तेस्रो पटक अध्यक्ष भए।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई नियमन गर्न तथा नियुक्तिलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन छुट्टै संस्थान ऐन र त्यसअन्तर्गत संस्थान व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गर्न आवश्यक छ। यसरी गठित प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। सरकार कम्पनीपिच्छे नलागेर प्राधिकरणमार्फत नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनतिर लाग्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, हरेक नियुक्तिका लागि आवेदन दिँदाको कार्यपत्र/योजनापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटिसी) को कार्यकारी निर्देशकमा क्रियाशील रहेकै बेला सुनिल पौडेल नेपाल टेलिकको प्रबन्ध निर्देशक बने। केन्द्रकै उपनिर्देशक हुँदै कार्यकारी निर्देशक भएका सुनिल २०७८ चैतमा टेलिकम भित्रिए। महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले केन्द्रमा रहँदा नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपिजी) खरिदका विषयमा प्रशस्त प्रश्न उठाउँदाउठाउँदै पनि सरकारले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेर सुनिललाई टेलिकम भित्र्याएको थियो। तर, तिनै सुनिल अहिले भ्रष्टाचार आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन्।
गत असोज १५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले माघ १० मा पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। आवश्यक पूर्वाधारबिनै राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (एनपिजी) खरिद गरेको भन्दै सुनिलसहित सात जनाविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। एनपिजी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै बहालवाला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी मुछिएकामा अदालतको आदेशबाट धरौटीमा रिहा भएका छन्। एनपिजी खरिदमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको पनि नाम मुछिएको छ तर अख्तियारले केही बोलेको छैन।
पटक–पटक सरकारी नियुक्तिमा हरेक राजनीतिक दलहरुलाई प्रभावमा पार्ने अर्का व्यक्ति हुन्, विकल पौडेल। सुरक्षण मुद्रण खरिदसम्बन्धी अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका विकललाई दोस्रो पटक सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश संशोधन गरेर बिनाप्रतिस्पर्धा २०७९ जेठमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सहायक निर्देशक रहेका विकल पहिलो पटक २०७४ असारमा केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए। अख्तियारले पावर सिस्टम इन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस एन्ड प्रेसराइज फ्युल स्टोरेज ट्यांक खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भनी ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले विकललाई पनि माघ १० मा पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। अख्तियारले विकल र सुनिललाई थुनामै राखेर थप अनुसन्धान गर्न फागुन २ मा विशेष अदालतबाट थप १० दिने अनुमति लिएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि विकललाई मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकबाट भने हटाइएको छ। अख्तियारले भ्रष्टाचारका विषयमा अदालतबाट पौडेलद्वयविरुद्धको फैसला नआउँदै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा पनि छानबिन गरिरहेको छ। नेपालको सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रमा साम्राज्य खडा गरेका विकलले केन्द्रको सहायक निर्देशक हुँदैदेखि आन्तरिक राजस्व विभाग, राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, सर्वाेच्च अदालत, हुलाक सेवा विभागजस्ता निकायबाट दोहोरो सुविधा लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। प्रिन्टिङ प्रेस, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, बैंक नोट, राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइमा विकलको ठूलो भूमिका रहने गरेको आरोप छ।
त्यसअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रक्रियामा अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाएको भन्दै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा र पौडेलमाथि छानबिन गर्न आग्रह गर्दै अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्न स्वीस कम्पनी ‘केबीए नोटासिस’का बिचौलिया विजय मिश्रले मन्त्री बास्कोटासँग ७० करोडको कमिसन डिल गरेको भन्दै अडियो सार्वजनिक भएपछि २०७७ फागुन ८ मा बास्कोटाले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
यी केही प्रतिनिधि घटना र पात्र मात्र हुन्। अपादर्शी ढंगबाट हुने नियुक्तिले नेपालका संस्थान, समिति र बोर्ड वा कतिपय बेला नियामक र संवैधानिक निकायसमेत नराम्ररी गिजोलिएका छन्। एउटा सरकारले एकथरी डिल गरेर आफूअनुकूलका व्यक्ति नियुक्त गर्ने र नियुक्त गरिदिएबापत अतिरिक्त लाभ लिने प्रवृत्ति झन्झन् मौलाउँदो छ। एउटा सरकार वा मन्त्रीले नियुक्ति दिने र अर्को सरकार वा मन्त्री फेरिनेबित्तिकै फेरि पुरानो नियुक्तिलाई बदर गरेर नयाँ नियुक्ति गर्ने (कतिपय बेला नयाँ नियुक्तिमा पनि पुरानै व्यक्ति दोहो¥याउने, खाली प्रक्रिया मात्रै नयाँ गर्ने) फोहोरी खेल अन्त्य हुन सकेको छैन। यस्ता घटनाले के देखाइरहेका छन् भने नियुक्तिपूर्व नै मनग्य रकम बुझाएर जाने र गएको दिनदेखि नै त्यही रकम उठाउन व्यस्त हुने परम्परा कायम रहेको घटनाक्रमले देखाउँछ। एउटै व्यक्ति दोहोर्याई/तेहर्याई नियुक्ति दिने प्रचलनले लेनदेनको आधारलाई मलजल गरिरहेको छ। सयौं सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समितिलगायत नागरिकको करले सञ्चालन हुने निकायमा सरकारले आसेपासे र दल निकट व्यक्तिलाई जसरी पद बाँडिरहेको छ। त्यसले संस्थात भ्रष्टाचार बढोत्तरीमा मलजल गरिरहेको छ।
अख्तियारले एकपछि अर्को संस्थान प्रमुखको बदमासी, अनियमितता, आर्थिक अपचलनको आरोपमा कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहँदा विगतमा भएका गलत अभ्यासको पर्दाफास भएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ। यसले के पनि देखाइरहेको छ भने लेनदेन राजनीतिक तबरमा भइरहेको छ र त्यसको सिकार संस्थान प्रमुखहरु भइरहेका छन्।
त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, ल्हारक्याल लामा। गत साउनमा वैदेशिक रोजगार, हतियार, अकुत सम्पत्ति आर्जन, दोहोरो नागरिकता, राहदानीलगायत अभियोगमा पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका पूर्वअर्थराज्यमन्त्री तथा पूर्वसांसद लामालाई सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्यो।
विवादैविवादको घेरामा रहेका लामालाई कोषको नेतृत्व सुम्पिनुले सरकार कति अपारदर्शी भएर काम गर्छ भन्ने देखाउँछ। २०७२ फागुन ३० मा लामाले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट (हाल इन्भेस्छमेन्ट मेगा) बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको लकरमा १४ थान गोली राखेको अवस्थामा प्रहरीले भेटेको थियो। अख्तियारले २०७३ मा लामाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोग लगाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यद्यपि झन्डै १० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतले लामालाई सफाइ दिएको थियो। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीको ठगी आरोपमा लामा जेलसमेत बसेका थिए।
विवादबीच नियुक्ति पाउने अर्को पात्रका रुपमा चिनिन्छन्, गोपाल खड्का। २०८० असार १५ मा विशेष अदालतले नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई दोषी ठहर्याउँदै १ वर्ष ३ महिना कैद र १८ करोड रुपैयाँ बिगो भराउन तथा सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला सुनायो। २०७१ मा निगमको कार्यकारी निर्देशक बनेका खड्काले भण्डारण पूर्वाधार बनाउन विभिन्न ठाउँमा जग्गा किन्दा अनियमितता गरेको पुष्टि भएको छ।
झन्डै ९० बिघा जग्गा किन्दा करिब ६७ करोड रुपैयाँ घोटाला गरेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन प्रतिवेदनले औंल्याए पनि अख्तियारले करिब १९ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। खड्कालाई विगतमा विभिन्न आयोजनामा अनियमितता आरोप लागिरहँदा पनि सरकारले प्राथमिकता साथ नियुक्ति दिएको थियो।
एकातिर उठाएर बुझाउने व्यक्ति खोजी–खोजी नियुक्ति दिँदा बेथितिले प्रश्रय पाइरहेको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक संस्थानको कार्यक्षमता झन्–झन् भयावह हुँदै गइरहेको छ। कुनै पनि रिक्त ठाउँमा कसलाई नियुक्ति दिने भनेर सुरुमै तय भइसकेको हुन्छ। देखाउने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धाको नाटक गरिन्छ। अहिले आफू मातहतका निकाय र संस्थानको रिक्त कार्यकारी प्रमुख पदमा सम्बन्धित मन्त्रालयले आवेदन दिन सार्वजनिक आह्वान गर्ने, उम्मेदवारसँग व्यावसायिक योजना (बिजनेस प्लान) लिएर प्रक्रिया पूरा गर्दछ। तर, त्यो प्रक्रिया पुर्याउन मात्रै हो। नियुक्ति कसलाई दिने हो, पहिले तय भइसकेको हुन्छ। जब पूरा आवेदनबाट सर्टलिस्ट (छोटो सूची) सार्वजनिक गरिन्छ, तब सम्बन्धित क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरुले अमुक संस्थामा को आउँदै छ, स्पष्ट भन्न सक्छन्। यस्तो प्रणालीले प्रतिस्पर्धा देखाउने नभई प्रतिस्पर्धाका नाममा बौद्धिकहरुलाई उल्लु बनाउने काम भएको छ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमा ४३ जना उम्मेदवारले आवेदन दिए। तर, सर्टलिस्टमा परेका १४ जना हेरेपछि उपकुलपतिको को हुँदै छ भन्ने धेरैले अनुमान गरे। कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख पनि गरे। अझ ३ जनाको नाम समेटिएपछि केशरजंग बरालको नियुक्ति पक्का भयो। तर, विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिफारिस समितिले योग्यताक्रमको मापदण्ड (मेरिटोक्रेसी) पालना गरे÷नगरेको अध्ययन गरिरहेको भनेर नियुक्तिको समाचार बाहिरिनु केही मिनेटअघिसम्म पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलिरहेका थिए। बराल यसअघि माओवादी कोटाबाट पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति भएका थिए।
एकातिर उठाएर बुझाउने व्यक्ति खोजी–खोजी नियुक्ति दिँदा बेथितिले प्रश्रय पाइरहेको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक संस्थानको कार्यक्षमता झन्–झन् भयावह हुँदै गइरहेको छ। कुनै पनि रिक्त ठाउँमा कसलाई नियुक्ति दिने भनेर सुरुमै तय भइसकेको हुन्छ। देखाउने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धाको नाटक गरिन्छ।
पूर्वमहालेखा परीक्षक भानु आचार्यका अनुसार राजनीति सहज बाटोमा नहिँडेका बेला स्वार्थ समूहको दबाब÷प्रभाव बढी पर्ने गरेका कारण राजनीतिक नियुक्तिहरु विवादमा आउँछन्। ‘कामको दायित्व महसुस गर्ने र आफ्नो कामलाई न्याय गर्न सक्ने नैतिकवान व्यक्ति समयमै नियुक्त भएको खण्डमा परिणाम पनि देखिन्छ,’ आचार्यले भने।
वाहावाही कमाएका सुरेन्द्रलाई भ्रष्टाचार मुद्दा
हरेक क्षेत्रमा एउटै व्यक्ति विज्ञ बन्ने प्रवृत्ति नेपालमा नयाँ होइन। सुरुआती समय एकदमै राम्रो गरेको भनेर चर्चा कमाएका व्यक्ति कालान्तरमा कुनै न कुनै आक्षेपबाट गुज्रिनुपरेका घटना पनि नेपालमा प्रशस्तै पाइन्छन्। त्यसैमध्येका एक हुन्, सुरेन्द्रकुमार पौडेल। २०७१ फागुन १२ मा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको महाप्रबन्धक बनेका सुरेन्द्रले तत्कालीन समय उदयपुर सिमेन्टलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको भनेर व्यापक चर्चा कमाएका थिए। त्यही वाहावाहीका बीच २०७५ पुसमा नेपाल आयल निगमको महाप्रबन्धक नियुक्त भए। आयल निगममा रहँदा पनि सुरेन्द्रले राम्रो गरेको भनेर व्यापक चर्चा भए। विडम्बना! तिनै सुरेन्द्रलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा चलायो।
अख्तियारले सुरेन्द्रसहित उदयपुर सिमेन्टका ८ जनाविरुद्ध माघ १० मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता ग¥यो। अख्तियारले तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, तत्कालीन कामु उपनिर्देशक पवनकुमार लाल कर्ण, प्रबन्धक भरतप्रसाद नेपाल, अधिकृत नवौं डेमलाल खनाल, प्रबन्धक कमलराज पौडेल, निर्देशकद्वय (प्रा) धु्रवबहादुर देवकोटा र महेशप्रसाद काफ्लेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। भेरियबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ (भीएफडी) खरिद गर्दा ‘बिनाअध्ययन, आवश्यकताको पहिचान र औचित्य यकिन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाई केही उपयोग नहुने सामग्री खरिद गरेर २२ लाख ७८ हजार ३ सय रुपैयाँ राज्यस्रोत दुरुपयोग गरेको अख्तियारको आरोप छ।
उता, नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३ दशक बिताएका भीष्मराज ढुंगाना २०७६ पुसमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष भए। तर, सर्वाेत्तम सिमेन्टको सेयरको भित्री कारोबारमा संलग्न रहेको पाइएपछि सरकारले २०७८ असोज १९ मा बर्खास्त गर्यो।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको संयोजकत्वमा छानबिन गर्न गठित न्यायिक समितिले दोषी करार गरेपछि ढुंगाना पदमुक्त भए। तथापि सरकारले थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन चाहेन भने ढुंगानाले आफू निर्दोष रहेको भनी अदालतमा दिएको उजुरीको पनि सुुनुवाइ भएको छैन। त्यसो त, सर्वोत्तम सिमेन्टको भित्री कारोबार प्रकरणमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का सिइओ चन्द्रसिङ साउदले पनि २०७८ भदौ ८ मा राजीनामा दिए। त्यसपछि बोर्डमा आएका अध्यक्ष रमेश हमाललाई पनि विभिन्न कम्पनीको सेयर जारी गर्दा अनियमितता गरेको आक्षेप लगाउने गरिएको छ। तर, ठोस प्रमाण भने जुटाउन सकेको छैन।
फेल भएको सार्वजनिक नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउन प्रयास
सार्वजनिक नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार नल्याउँदासम्म त्यसभित्र मौलाइरहेको अराजकता अन्त्य हुँदैन। सार्वजनिक निकायमा हुने पद बाँडफाँटलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र योग्यता क्रम (मेरिट बेसिस)मा नलैजाने हो भने नियुक्त हुने हरेक व्यक्ति अख्तियारको फन्दामा परिरहन्छन्। असुलीमा मन फुकाउने र भनेजति बुझाउन सक्नेले मात्रै नियुक्ति पाउने विद्यमान अवस्था फेर्न प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन जरुरी छ। तर, सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया सुधार्ने कुनै प्रयास गरेको देखिँदैन। सतहमा जिम्मेवारीबोध गरेका छौं भने पनि व्यवहारमा आफ्ना र लेनदेनका मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले संस्थानभित्र गैरकानुनी गतिविधिलाई बढावा दिइरहेको छ।
सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुुक्तिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन २०६८ मंसिर १५ मा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड स्थापनाको निर्णय गर्यो। संस्थान र सार्वजनिक निकायमा व्यक्तिगत पहुँच एवं प्रभावका आधारमा अक्षम नेतृत्व (आसेपासे र दल निकट व्यक्ति) लाई पद बिक्री गरी संस्थानलाई धराशयी बनाउने खेल रोक्न बोर्ड गठन गरिएको थियो। बोर्ड गठन गर्दा संस्थानमा प्रमुख कार्यकारीका अतिरिक्त सञ्चालक समिति अध्यक्ष र सदस्यसमेत प्रतिस्पर्धाबाट मात्र छान्ने नियम प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसैअनुरुप कानुनी हैसियत दिन २०६९ माघ २२ मा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ जारी भयो। बोर्ड अध्यक्षमा पूर्वसचिव विमलप्रसाद वाग्ले नियुक्त भए। बोर्डले काम सुरु ग¥यो। सबै सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख नियुक्ति र सुधारको कार्यादेश पाएको बोर्डले संस्थान, अन्य सार्वजनिक निकाय, समिति आदिको नियुक्तिलाई पनि पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी योजना अघि सार्यो।
२०७२ पुसमा वाग्लेले अवकास पाउनुअघि बोर्डले १३ ओटा संस्थानमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)÷महाप्रवन्धक÷प्रशासक र अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरु सिफारिस ग¥यो र सरकारले त्यसैअनुरुप नियुक्ति पनि दियो। यसबीचमा बोर्ड १८ ओटा संस्थानमा नयाँ नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, तत्कालीन मन्त्रीहरूको चर्को दबाबपछि सरकारले गठन आदेशमा आफूअनुकल अनुसूचीबाट संस्थानहरुलाई झिक्दै (संशोधन गर्दै) तिनको कार्यकारी पदमा धमाधम आफूखुशी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेर बोर्डलाई पङ्गु बनाउने काम हुन थाल्यो। बोर्डले प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको तोकआदेशमा हालीमुहाली गर्न नपाएको समूह चिढिन पुग्यो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नै आफ्ना मान्छे भर्ती गराउन असफल भएपछि बोर्डको काननी हैसियतमा प्रश्न उठाइयो। यसबीचमा कतिपय संस्थानहरु बोर्डको निर्णयविरुद्ध अदालत गए। ६ ओटा संस्थाले बोर्डविरुद्ध अन्तरिम आदेश ल्याएर आफुअनुकुल नियुक्ति पनि गरे। तर, २०७२ भदौमा अदालतले बोर्डको पक्षमा फैसला गर्दै सबै रिट निवेदन खारेज ग¥यो। तर, बोर्डमा वाग्ले समूहको अवधि सकिएपछि सरकारले अरु कसैलाई जिम्मेवारी दिएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउनमा बोर्ड गठन आदेश खारेज गर्ने निर्णय गर्यो।
संस्थानमा कार्यकर्ता र आफू निकट व्यक्ति नियुक्त गर्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारितामा तगारो बनेको बोर्ड खारेज गभएसँगै मनपरी नियुक्ति वा प्रमुख पदहरु अघोषित रुपमा विक्रीमा हाल्ने गरिएको छ र त्यसबाट सीमित समूहले लाभ उठाइरहेको छ। बोर्ड खारेज गरेपछि प्रतिस्पर्धा कि त हटेको छ, कि त हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो भएको छ। अहिले मन्त्रालयमातहतका निकायले आवश्यकता अनुसार प्रतिस्पर्धाको मञ्चन गर्ने गर्दछन्। हाल ४२ सार्वजनिक संस्थान, १० विकास समिति र २ कोषहरु सञ्चालमा छन्। नियामकीय निकाय र गैरनाफामूलक समितिहरु त अरु धेरै छन्।
२०५१ मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रथम गभर्नर तथा प्रथम अर्थसचिव स्व. हिमालयशमशेर राणाको संयोजकत्वमा अजिनरसिङ थापा र दामोदर गौतम रहेको सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख छनोटका लागि समिति बनाइएको थियो। तर, मनमोहन सरकार ढलेसँगै राणाको समिति पनि ढल्यो। त्यसपछि एकछत्र रुपमा राजनीतिक दलहरुकै बोलवाला देखिँदै आएको छ।
सरकारले आफ्नो कार्यशैली नफेर्दासम्म नियुक्तिमा मौलाइरहेको अराजकता झन्झन् बढ्दै जाने देखिन्छ। एकाध घटनामा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ला, अदालतमा मुद्दा पनि लैजाला तर त्यसले समाधान दिँदैन। यसले त झन् राजनीतिक दल र सरकारमा रहेकाहरुलाई एकपछि अर्को स्वर्णिम अवसर सिर्जना गर्दछ। किनभने, संस्थानमा भएका गलत हर्कतलाई अख्तियारले कारबाहीको डन्डा चलाए पनि अदालतबाट निर्णय समयमा नआउने भएकाले सम्बन्धित आरोपी निलम्बित हुन्छ। निलम्बनको मौका छोपेर सरकारले उनीहरुलाई बर्खास्तगी गर्छ र पद रिक्त गराउँछ। पद रिक्त भएपछि फेरि सरकारलाई नयाँ कमाउने अवसर (जाल) सिर्जना हुन्छ। अहिलेसम्म अख्तियारले दर्जनौं संस्थान प्रमुखदेखि विभिन्न तहमा राजनीतिक दलले नियुक्त गरेका व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाइसकेको छ। तर, नियुक्ति प्रक्रिया सुध्रिएको छैन।
अघिल्लो सरकार वा मन्त्रीले नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई अर्को सरकार र मन्त्री आउनेबित्तिकै हटाउन खोज्नुको मूल कारण पनि कसरी आफू निकटलाई काम दिएर आफ्नो पक्षमा काम गराउन सकिन्छ भन्ने नै हो। त्यसैले सरकारमा भएका राजनीतिक दलहरु अरुले नियुक्त गरेको मानिसले आफ्नो पक्षमा काम नगर्ने भएकाले जतिसक्दो छिटो पुराना नियुक्ति हटाउन चाहन्छन्। नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक युवराज अधिकारी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई हटाउन पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले निकै जोडबल गरे। तर, उनीहरु अदालतको अन्तरिम आदेश ल्याएर काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै, नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ डा. धनन्जय रेग्मीले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर काम गरे र गत माघमा अवकाश पाए। रेग्मीले अनियमितता गरेको उजुरी अहिले पनि अख्तियारमा छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि अदालतको अन्तरिम आदेश ल्याएर काम गरिरहेका छन्। अधिकारीलाई सरकारले हटाउन चालेको कदम र शैक्षिक योग्यतामाथि उठेको प्रश्न निरुपण अदालतबाट हुन बाँकी नै छ।
त्यस्तै, कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठेको र स्वार्थ बाझिएको भन्दै उच्च अदालत पाटनले नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न फागुन ६ मा अन्तरिम आदेश दियो। कृषि सामग्री कम्पनी सञ्चालक समिति बैठकले २०८० माघ १८ मा प्रतिस्पर्धीमध्येबाट प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो। तर, प्रबन्ध सञ्चालक छान्ने बैठकमा कायममुकायम प्रबन्ध सञ्चालकको हैसियतमा पोखरेल सहभागी भएपछि स्वार्थ बाझिएको भन्दै अदालतले प्रश्न उठाएको छ।
नियुक्त हुनेले नियुक्तिपूर्व ठूलो धनराशी खर्च गरेकाले पद पाउनासाथ कसरी कमाइ गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्छन्। केही समयअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री किराँतीले नेपाल वायुसेवा निगमको प्रबन्ध निर्देशक फेर्न ३ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव (अफर) आएको सार्वजनिक रुपमा बताएका थिए। यसले पनि हरेक नियुक्तिमा लेनदेन हुन्छ भन्ने देखाउँछ। सरकारमा रहेका र नियुक्ति लिएकारुले निःस्वार्थ नभई स्वार्थवश काम गर्ने भएकाले नै हरेक नियुक्ति विवादमा पर्र्दै आएका हुन्। तर, नियुक्ति जतिसुकै विवादमा परे पनि सरकारले आफ्नो कार्यशैलीलाई फेर्न चाहेको देखिँदैन। कार्यशैली फेरिँदाबित्तिकै राजनीतिक दलहरुको कमाउने धन्दा सदाका लागि बन्द हुन्छ।
‘हाम्रा संस्थान बिग्रिसकेका छन्, नागरिकको पैसा सखाप भइसकेको छ भनेर मात्र हुँदैन। त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिँदैन’ विघटित संस्थान निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष वाग्ले, ‘एउटाले अर्कोलाई दोष देखाउने र अर्कोले फेरी अर्कोलाई दोष देखाउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहन्छ तर संस्थान सुधार आउँदैन।’
संस्थान व्यवस्थापन गर्न शक्तिशाली निकाय र ऐन आवश्यक
नियुक्ति प्रक्रियामै समस्या छ। मुहान फोहोर भएपछि बग्दै गएको पानी जति सफा गर्न खोजे पनि सम्भव हुँदैन। नियुक्ति प्रक्रिया भनेको मुहान हो। अख्तियारले कारबाही गर्नु भनेको बगेको पानी सफा गरेजस्तो मात्र हो। राजनीतिक नियुक्तिले सार्वजनिक संस्थानको क्षमतामा ह्रास आएको प्रस्ट भए पनि सरकारले दक्ष र व्यावसायिक प्रमुख ल्याउन पहल गरेको छैन। सर्जनशीलता र निर्णय क्षमता हराइसकेका तर नेताप्रति बफादार र सत्ता निकट व्यक्तिलाई पद बाँड्ने प्रतिस्पर्धाले सार्वजनिक संस्थानहरु दिन दुई गुणा रात चार गुणाका दरले खिइँदै गएका छन्।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा भन्दा पञ्चायतकालमै सार्वजनिक नियुक्तिहरु राम्रो हुने गरेको बताउँछन्। सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक र सिइओहरुको नियुक्ति, जिम्मेवारी र कार्यप्रगति हेर्न छुट्टै संस्थाको आवश्यकता औंल्याउँछन्, उनी। ‘अपवादबाहेक ६७ वर्षे इतिहासमा लोकसेवा आयोगमाथि कुनै प्रश्न छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका आचार्यले भने, ‘संस्थानका प्रमुखहरुको नियुक्ति, कार्य सम्पादन र संस्थानलाई नाफामुखी बनाएर काम गराउन छुट्टै नियामकीय निकाय चाहिन्छ। त्यसका लागि छुट्टै कानुन बनाउनु आवश्यक छ र त्यस्तो संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति वा सभामुखलाई बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।’ राजनीतिक नियुक्ति भएपछि पार्टी÷व्यक्ति÷संस्थालाई चन्दा वा अन्य प्रकारको सहयोग गर्नुपर्ने भएकाले काम प्रभावकारी नहुने भन्दै आचार्य भन्छन्, ‘संसद चलिरहेको छ। कसैले आकस्मिक रुपमा प्रस्ताव लगे पनि हुने। तर, कसैले लैजाँदैनन्।’
सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई नियमन गर्न तथा नियुक्तिलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन छुट्टै संस्थान ऐन र त्यसअन्तर्गत संस्थान व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गर्न आवश्यक छ। यसरी गठित प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। सरकार कम्पनीपिच्छे नलागेर प्राधिकरणमार्फत नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनतिर लाग्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, हरेक नियुक्तिका लागि आवेदन दिँदाको कार्यपत्र÷योजनापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यस्तो हुँदा नियुक्तिपछिको काम गराइ कार्ययोजनासँग तालमेल भए÷नभएको हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै, नियुक्तिअघि संस्थानको दायित्व हेरीकन सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नभए सरकार फेरिँदा संस्थान/समितिका अध्यक्ष र सिइओ स्वतः फेरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले संस्थान र सरकारबीच खटपट हुने सम्भावना कम हुन्छ।
(क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनको फागुन अंकबाट)
