काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विषय समेट्न छलफल थालेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको तयारीका क्रममा सबै क्षेत्रको स्वामित्व हुने गरी विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाव संकलन थालिएको हो।
प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेट प्रणाली तथा नीति तथा कार्यक्रमको ढाँचामा परिवर्तन गरी समावेशी र सबैको अपनत्व हुने गरी निर्माण गर्ने घोषणा गरेअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गठित समितिले विभिन्न क्षेत्रसँग आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल तथा सुझाव संकलन गरिरहेको हो।
छलफलमा सहभागी अधिकांशले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या हल गर्न उद्योगी व्यवसायीको मनोवल उच्च हुने किसिमले निति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
बिहीबार समितिले आर्थिक, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि, वन तथा वातावरण र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञसँग छलफल तथा सुझाव संकलन गरेको छ।
छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर, उद्योग परिसंघ, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, गैरआवासीय नेपाली संघ, नेपाली महिला चेम्बर, नेपाल युवा उद्यमी परिषद्, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलगायत निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
छलफलमा सहभागी अधिकांशले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या हल गर्न उद्योगी व्यवसायीको मनोवल उच्च हुने किसिमले निति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्,सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, युवा उद्यमी, महिला उद्यमी तथा कृषि सामाग्री कम्पनीलगायत निकायका प्रतिनिधिले आ–आफ्ना विचार राखेका थिए।
नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने, विश्वविद्यालयलाई अध्ययन अनुसन्धानको जिम्मा दिई सोहीबमोजिम मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, उद्योग दर्ता तथा नवीकरणमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, वन उपयोगलाई समृद्धिसँग जोड्नेगरी कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने, कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानमा पर्याप्त बजेट छुट्टाइनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले बताए।
यसघि समितिले सूचना प्रविधि तथा सामाजिक क्षेत्रका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पोखरेललगायत विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी थिए।
-1732511127.png)
