काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले राजस्व चुहावट न्यूनीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै पूर्वाधार र कृषि विकासलाई प्राथामिकतामा राख्न सुझाएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तका विषयक छलफलमा सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममा तोकिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका हुन्।
छलफलमा सांसद गंगा कार्कीले ४० प्रतिशत बढी भन्सार छली हुने गरेकाले त्यसलाई रोक्ने योजनासहितको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न सुझाइन्। ‘भन्सारबाट आन्तरिक राजस्व सुधार गर्न जरुरी छ। हाल कम्तीमा ४० प्रतिशतसम्म करछली हुने गरेको कुरा आइरहेको छ,’ सांसद कार्कीले भनिन्, ‘यसलाई सुधार्न सके राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा हुन सक्छ।’
सांसद कार्कीले १० हजार मेगावाट जलविद्युत निर्यात गर्ने कुरा गर्दै गर्दा उत्पादनका कुरा र लगानीको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। यी विषयलाई पनि विचार पुर्याउनुपर्ने कार्कीको भनाइ छ।
सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले संघीयतामा तीन तहका निकायबीच समन्वय अभाव भएकाले आगामी बजेटमा यसलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको बताए। ‘राजस्व कम संकलन हुने, बजेटमा नै बढी मात्रामा अरुको प्रभाव पर्ने यस्ता विषय सधैं उठ्ने गरेकाले यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ,’ सांसद आचार्यले भने, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता र गौरवका योजना तोकेको समयमा नसक्दा थप लागत लाग्ने हुँदान समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ।’
सांसद आचार्यले शिक्षामा सबैभन्दा धेरै पैसा खर्च हुँदा पनि गुणस्तर नसुध्रिएकाले त्यसलाई पनि राम्रो बनाउनुपर्ने बताए। उनले पँुजीगत खर्च नगरी साधारण खर्च गर्ने र सेवा लिने विषय अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्र नेपालका लागि नयाँ सम्भावनाको क्षेत्र भएकाले यसलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाए। यसले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
‘हामीले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि जति कुरा गरेपनि उचित नीति आजसम्म बनाउन नसकेको अवस्था छ,’ सांसद कार्कीले भने, ‘अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिन बजेटमा त्यो विषयलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।’
सांसद कार्कीका अनुसार राज्यलाई प्रतिफल दिने विषयलाई सरकारले महत्त्व दिन आवश्यक छ। विकास खर्चभन्दा सामाजिक सुरक्षातर्फको खर्च बढी भएकाले यसलाई पनि गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने कार्कीको भनाइ छ।
यस्तै, अर्का सांसद मेटमणि चौधरीले अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा मन्त्रीअनुसार फरक–फरक कुरा गर्ने र विश्लेषण गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताए। ‘हामीले जनताले महसुस गर्ने गरी अबको बजेट तयार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने। सांसद चौधरीले नेपालको गरिबी कति घटाउने, एक वर्षमा कतिलाई रोजगारी दिने भन्ने उद्देश्य तोकेर बजेट तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
छलफलमा सांसद रणकुमारी बलम्पाकी मगरले मल उद्योग सञ्चालन महँगो पर्ने भएकाले स्थानीय कम्पोस्ट मललाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले भैतिक निर्माणलाई जोड दिन आवश्यक रहेको चर्चा गरिन्।
यस्तै, सांसद अन्जनी श्रेष्ठले स्थानीय जडीबुटी, उत्पादनलगायतमा सरकार केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताइन्। यसले आयात र ऋणको समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ।
सांसद मुक्ताकुमारी यादवले सरकारले स्वरोजगार तथा कृषि उत्पादनलगायतमा केन्द्रित भई आगामी बजेट बनाउनुपर्ने बताइन्। ‘तराई मधेसको सिंचाइका लागि मरिण डाइभर्सन गरेर मात्र पुग्दैन,’ ‘कोसी नै डाइभर्सन गरेर त्यहाँ सिंचाइ सुविधा पुर्याउन आवश्यक छ।’
अर्थमन्त्री पुनले समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सांसदबाट व्यक्त चासोलाई प्राथमिकताका आधारमा सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए।
तीन खम्बे नीतिमा आधारित रहेर आगामी अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाइने उनको भनाइ थियो। कृषि, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनालगायतमा सरकार गम्भीर रहेको र उनले बताए।
‘छिमेकमा कृषिमा संरक्षण बढी भएकाले नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्था छ। अतः यसलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। देखिने गरी आन्तरिक राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउने पहल भइरहेको छ’, उनले भने। ४० प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्यमा हाल ९ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेकाले यसलाई दोब्बर बनाउने गरी काम गरिने उनले बताए।
-1732511127.png)
