काठमाडौं। पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनबाट अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका वर्षमान पुनले सत्ता गठबन्धनले आवश्यक ठाने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संशोधन हुन सक्ने जानकारी दिएका छन्।
कांग्रेस सरकारमा हुँदा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत फागुन १४ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेका थिए।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजनका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले महतले पेस गरेका राम्रा नीतिलाई निरन्तरता दिँदै वर्तमान सत्ता गठबन्धनले लिएका न्यूनतम साझा संकल्पसमेतलाई हेरेर आवश्यकताका आधारमा संशोधन गरिने बताएका हुन्।
उनले भने, ‘निवर्तमान अर्थमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट पेस गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कतिपय माननीयले परिवर्तित परिस्थितिमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने विषय उठाउनुभएको थियो। यो परिस्थितिमा सरकारका नीतिमा स्थिरता कायम गर्नुपर्ने, राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र परिवर्तित सन्दर्भअनुसारको आवश्यकता, संभावना एवं सोचलाई सम्बोधन गर्ने गरी सन्तुलन मिलाएर आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त अनि प्राथमिकता कायम गरिनेछ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोह्रौं योजनाको सोचअनुसार नीति कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष रहेको उल्लेख गर्दैै अर्थमन्त्री पुनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहित नयाँ आवधिक योजना र बजेट ल्याइने बताए।
विगतमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध नहुने अवस्थालाई यस वर्षबाट अन्त्य गर्न लागिएको अर्थमन्त्री पुनले दाबी गरे।
उनले भने, ‘आगामी आवको बजेट गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कायम गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्वको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ लक्षित हुनेछ। स्रोत–साधनको प्रयोग, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजी क्षेत्र र सहकारीको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ।’
सरकारमा सहभागी पाँच दलबाट मंगलबार साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा साझा संकल्प जारी भएको प्रसंग उठाउँदै मन्त्री पुनले साझा संकल्पको प्रमुख जोड नै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रमा देखापरेका विभिन्न चुनौती समाधान गर्ने रहेको बताए।
मिटरब्याजी, सहकारी तथा लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्ने उनको भनाइ छ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिई हाल व्याप्त बेरोजगारी तथा युवाहरुको बढ्दो पलायनलाई रोक्ने योजना सरकारको रहेको अर्थमन्त्री पुनले स्पष्ट पारे।
‘अर्थतन्त्रमा देखा परेका विभिन्न समस्याको प्रमुख जरो मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारी पर्याप्त मात्रामा नबढ्नु हो। यसको फलस्वरुप ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्नुपरेको र युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपरेको छ’, उनले भने, ‘यो कुरालाई मनन गरी आगामी आवमा उत्पादन र रोजगारी बढाउने साथै ठूलो मात्रामा युवालाई स्वदेशमै परिचालन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसका लागि कार्यक्रमको योजना बनाउन सुरु भइसकेको छ।’
विगतमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध नहुने अवस्थालाई यस वर्षबाट अन्त्य गर्न लागिएको अर्थमन्त्री पुनले दाबी गरे।
‘कानुनमा संशोधन गरी संसद्मा छलफलका लागि पर्याप्त समय हुने व्यवस्थासहित ‘बजेट क्यालेन्डर’ निर्माण गरिएको छ।त्यसैअनुरुप गत फागुन १४ मा संसद्मा आगामी वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस भइसकेको छ। यो हाम्रो बजेट निर्माणको इतिहासमा निकै ठूलो परिवर्तन हो’, अर्थमन्त्री पुनले भने।
अहिले अर्थतन्त्र शिथिल बन्नुका विभिन्न कारणमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ कम रकम विनियोजन हुनु र विनियोजन गरिएको सीमित बजेट पनि खर्च नहुनु रहेको उनले दाबी पनि गरे। पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउन सरकारले केही विधिगत र संरचनात्मक सुधारका काम अघि बढाएकाले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रुपमा बढ्ने अर्थमन्त्री पुनले विश्वास व्यक्त गरे।
