चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा अधिकांश बैंकहरूको वित्तीय सूचकांक खस्किएको छ। गाभ्ने/गाभिने (मर्जर एन्ड एक्विजिसन) प्रक्रियामा सहभागी भएकाहरूको अवस्था झनै बिग्रिएको छ। वित्तीय अवस्था खस्किनुमा मर्जर भएका संस्थाहरूमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। एकापसको वित्तीय अवस्था मूल्यांकनलाई भन्दा सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लगायत उच्च व्यवस्थापकको जागिर जोगाउने किसिमले मर्जरको साथी (पार्टनर) खोजेका कारण अहिले समस्या आएको भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन।
उच्च व्यवस्थापनको जागिर जोगाउन मर्जर नहुँदा सजिलो हुन्छ। म पनि तत्कालीन सन्राइज बैंक र लक्ष्मी बैंकसँग मर्ज भएर एकीकृत कारोबार सुरु भएपछि लक्ष्मी सन्राइज बैंकबाट बाहिरिएको हुँ। दुई बैंक मर्ज नभएको भए सायद म सन्राइजमा सिइओकै रुपमा क्रियाशील हुन्थें। सामान्यतया मर्ज गर्दा प्रभुत्वशाली संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक समितिमा बसेका व्यक्तिहरूको सुझावमै बैंकको मर्जर कमिटीले अर्को संस्थासँग मर्जरको कुरा अघि बढाउने प्रचलन छ। सन्राइजमा पनि सञ्चालकहरूको चासो नहुने कुरै भएन। अझ सन्राइजलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मर्जर गराउनू भनिरहेको अवस्था थियो। यस्तो अवस्थामा मर्ज गर्दा लक्ष्मी बैंक उपयुक्त एवं सबैलाई स्वीकारयोग्य भएकाले नै प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो र मर्जर सम्पन्न पनि भयो। म सन्राइज प्रवेश गर्दा नै अन्य बैंकसँग मर्ज हुँदा मेरो आवश्यकता महसुस भए बैंकमा बस्छु, नभए निस्किन्छु भनेर प्रतिवद्धता जनाएको थिएँ। मलाई पदकै लोभ हुन्थ्यो भने मर्जर गराउनेभन्दा बढी मर्जर भाँड्न लाग्थें होला।
अहिले समग्र अर्थतन्त्रसँगै बजारमा नगद प्रवाहको अवस्था बिग्रिँदै गएको हुँदा त्यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा देखिनु स्वाभाविक हो। नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार अहिले सिमेन्ट उद्योग, उत्पादन तथा प्रशोधनलगायत अधिकांश उद्योगको कारोबार ५० प्रतिशतले घटेको छ। यसले गर्दा अधिकांश क्षेत्रका उद्योगको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ। समग्र बजारमा ५० प्रतिशत हाराहारी व्यवसाय खस्किँदा बैंकको निस्क्रिय कर्जा (एनपिएल) कहालीलाग्दोे अवस्थामा पुग्नुपर्ने हो। तर, एनपिएल ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुनुलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सहुलियत दिएका कारण एनपिएल व्यवस्थापन सजिलो भयो र भयावह रुपमा देखिएन। तर, एनपिएल आगामी दिनमा अझ बढ्ने सम्भावना भने छ।
चालू पुँजी कर्जाले भविष्यमा नगद प्रवाह राम्रो हुन्छ भनेर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिन्छ। तर, व्यवसाय ठप्प हुँदा वा व्यवसायले कर्जाको साँवाब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था भएका बेला कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्दा समस्या केही समय पर धकेलेजस्तो मात्र हो। राष्ट्र बैंकले पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्ने छुट दिए पनि बैंकहरूले सबै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सक्दैनन्। यसको कारणचाहिँ राष्ट्र बैंकले नै बैंकहरूलाई पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्दा भविष्यको नगद प्रवाहको अवस्था मूल्यांकन गर्नू भनेको छ। खासगरी एउटा व्यवसाय देखाएर कर्जा लिने र अर्कोतिर लगानी गर्नेहरूले ऋण नतिरेका कारण अहिले एनपिएल धेरै बढेको हो। अर्कोतिर लगानी गर्ने ऋणीहरूले आफ्नो सम्पत्ति नै बिक्री गरेर बैंकको साँवाब्याज तिर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ। अहिलेको बजार अवस्था, बाह्य क्षेत्र, ब्याजदरलगायत कारण एनपिएल व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था पनि हुन सक्छ। यस्ता विषय बैंकहरूले मिहीन ढंगले केलाउनुपर्छ।
उद्योगधन्दाको कारोबार नै ५० प्रतिशतमा खुम्चिएका बेला बैंकको एनपिएल ५ प्रतिशतमा सीमित हुनुले सहज अवस्थामा भएको भए एनपिएल कति भनेर सोच्नुपर्छ। यसले बैंकहरूले वित्तीय विवरणमा प्रकाशित गरेको एनपिएल वास्तविक हो÷ होइन, बहसको विषय बनेको छ। कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना नगर्दाको वास्तविक एनपिएल कति हो? प्रश्न उब्जिएको छ। यसो भन्दै गर्दा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सहुलियत दिनु गलत भयो भन्ने होइन। समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा रहेका बेला केन्द्रीय बैंकले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छ। तर, व्यापार व्यवसाय नभएर बैंकको साँवाब्याज तिर्न नसक्ने र एउटा व्यवसाय देखाएर ऋण लिएर अर्कैतिर गरिएको लगानी डुब्दा बैंकको साँवाब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थाका ऋणीहरूको पहिचान र मूल्यांकन सम्बन्धित बैंकले नै गर्नुपर्छ। चाहे बैंकको एनपिएल जति नै माथि पुग्ने अवस्था किन नहोस्।
समग्र बजारमा ५० प्रतिशत हाराहारी व्यवसाय खस्किँदा बैंकको निस्क्रिय कर्जा (एनपिएल) कहालीलाग्दोे अवस्थामा पुग्नुपर्ने हो। तर, एनपिएल ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुनुलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सहुलियत दिएका कारण एनपिएल व्यवस्थापन सजिलो भयो।
राष्ट्र बैंकले समस्या बुझेर बेलाबेला निश्चित सहुलियत दिने गर्दछ। कोरोना महामारीको समय पनि विभिन्न सुविधा दिएका कारण एनपिएल तल्लो सीमामा बसेको थियो। अब भने व्यवस्थापन गर्न नसक्ने परिस्थितितर्फ उन्मुख हुँदै छ। मर्जरका कारण एउटाको समस्या अर्कोमा सरेको पनि हुन सक्छ। सन्राइजको ‘डिफल्ट’को कुरा गर्दा पहिला पनि एनपिएल बढी नै थियो। एकातर्फको डिफल्ट मर्जर हुँदा समग्रमा असर गर्नु स्वाभाविकै हो। तर, त्यही मात्र कारण मान्न सकिँदैन। तर, मर्जरअघि राम्रो भनेर चिनिएका बैंकहरू मर्जरपछि एकाएक ‘डिफल्ट’ प्रभावमा एनपिएल ह्वात्तै बढ्ने भन्ने हुँदैन।
मर्जरपछि एकअर्को बैंकको कर्जा व्यवस्थापनको विषय सामान्य हुन् र त्यसमा एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर केही प्राप्त हुँदैन।
मर्ज भइसकेपछि दुई वटा बैंकको व्यवस्थापन बसेर भन्दा पनि एकीकृत व्यवस्थापनले आफ्नो रणनीतिअनुसार काम गर्नुपर्छ। मर्जरअघि दुवै बैंकको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापकले सेयर स्वाप अनुपात कायम गर्नुअघि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन्छन्। डिडिए गर्नुअघि कति कर्जा बिग्रिएका छन् भनेर हेर्ने गर्छन्। त्यसमा स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले पनि काम गरेको हुन्छ। प्रतिवेदनमा खुलासा भएका विषय (डिस्क्लोजर) मा उनीहरूको चित्त नबुझे फेरि थप विवरण मगाएर हेर्छन्। मर्जर हुनु अगाडि बैंकहरूले आ–आफ्नो संस्थाको अवस्थाबारे मूल्यांकन गर्छन्। दुई बैंकबीच व्यक्तिगत कर्जाको सेटलमेन्टका विषयमा छलफल गरी योजना बनाइन्छ। राष्ट्र बैंकले डिडिए मूल्यांकनका आधारमा प्रस्तावित स्वाप रेसियोलाई अन्तिम स्वीकृति दिन्छ र मर्जर प्रक्रिया अघि बढ्छ।
मर्जरका कारण एउटाको समस्या अर्कोमा सरेको पनि हुन सक्छ। एकातर्फको डिफल्ट मर्जर हुँदा समग्रमा असर गर्नु स्वाभाविकै हो। मर्जरअघि राम्रो भनेर चिनिएका बैंकहरू मर्जरपछि एकाएक ‘डिफल्ट’ प्रभावमा एनपिएल ह्वात्तै बढ्ने भन्ने हुँदैन।
मर्जपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने योजना हुन्छन्। सञ्चालक समितिमा निश्चित मानिस हुन्छन्। डिडिए प्रतिवेदनका आधारमा तय गरिएको स्वाप अनुपात गलत छ भने राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक सम्झौतामा उल्लिखित स्वाप रेसियोमा ५ प्रतिशतसम्म तलमाथि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। डिडिएको प्रतिवेदन कत्तिको पारदर्शी हुन्छ, त्यो छलफलको विषय बन्न सक्छ। साँच्चिकै बैंकको पारदर्शिता के हो? जवाफदेही कसलाई बनाउने? पाँच प्रतिशत तलमाथि गर्ने विषय कति जायज छ? ट्रु एन्ड फेयर रिफ्लेक्न अफ प्राइस’ हुनुपर्छ। यस्ता विषयलाई गहिराइमा हेर्नुपर्छ र मर्जर प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरूलाई उत्तरदायी बनाई गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ।
अझ सर्वसाधारको स्वार्थ र सर्वसाधारण सेयरधनी भएमा डिडिए प्रक्रियालाई झनै ध्यान दिनुपर्छ। दुवै बैंकको निक्षेप र कर्जाकै विषय डिडिएमा हेरिन्छ। तर, प्रतिवेदनमा आएको मूल्यमा प्रभाव हेरिन्छ। समान स्वाप र असमान स्वाप अनुपात निर्धारण हुँदा आधार र त्यसले लगानीकर्तालाई पुग्ने क्षतिका विषयमा पनि हेर्ने गरिन्छ। घाटा हुने पक्षको उत्तरदायित्व कसले लिने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले मर्जर पद प्राप्तिका लागि सबै कुरा कुल्चिने तर मर्जरपछि यस्तो भयो, यस्तो भयो भन्नु कुनै अर्थ रहँदैन। क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनको फागुन अंकबाट
