समय फेरियो। समयसँगै नेपालको सत्तासीन गठबन्धन पनि फेरियो। तर, मुलुकका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्। १४ महिनामा मानिसको आकांक्षा फेरिएको छ तर परिवेश फेरिएको छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि २०७९ पुस १० मा बनेको ७ दलीय सत्ता गठबन्धनले २०७९ पुस २५ मा सार्वजनिक गरेको सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम र २०८० चैत २१ पछि बनेको ५ दलीय सत्ता गठबन्धनको चैत ६ मा सार्वजनिक न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प नामक दस्तावेजका धेरै विषय दोहोरिएका छन्। तर, त्यसमध्ये २ विषयका कारण जनमानसमा सकारात्मक सन्देश दिने खालका छन्।
हिजो प्रमुख प्रतिपक्षमा हुँदा नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरण जसरी पहरेदारी ग¥यो र सुन तस्करीमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने आधार तयार हुँदै छ। त्यसैगरी आज प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले सहकारीमा भएको अनियमितताको विषयलाई उठाएर संसदीय छानबिन समितिको माग गरेर संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ। तर, सरकार छानबिन समिति आवश्यक नभएको भनिरहेको छ।
सहकारीमा अर्बौंको घोटाला भएको छ। सहकारी राजनीतिक दर्शनमा आधारित संस्था हुन्। हरेक सहकारी राजनीतिक पहुँचका व्यक्तिहरु बढी संलग्न छन्। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वलाई कारबाहीयोग्य बनाउन संसदीय समितिले सक्दैन भन्ने विगतका कयौं घटनाले पुष्टि गर्छ। उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन/जाँचबुझ आयोगबाहेकले राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्ने आँट गर्दैन। त्यसैले कांग्रेसले न्यायिक जाँचबुझ आयोगको मागमा अविचलित भई काम गर्नुपर्छ। तर, उसले राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण रुपले संसदीय समिति भनिरहेको छ। बरु नयाँ सत्ता गठवन्धनले आफ्नो दस्तावेजमा ‘सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण’ बनाउने भनेको छ। यसले कर्जा असुलीलाई सहजीकरण गरी बचतकर्ता निक्षेप फिर्ता गराउन सहयोग मिल्नेछ।
भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता लिने र कुनै पनि कालखण्डको भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रस्टाचारीमाथि छानबिन गर्ने विषयले जनमानसमा आसाको सञ्चार गराउन भूमिका खेल्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत–साधनबाट अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार निवारण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने विषय मननयोग्य छ। भलै, भोलिका दिनमा कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ, त्यो हेर्नैैपर्छ। २०७९ पुसमा बनेको सत्ता गठवन्धन तोडिएर २०७९ फागुनमा नेपाली कांग्रेससहित बनेको सत्ता गठबन्धनले अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिने र कुनै पनि कालखण्डको भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि छानबिन गर्ने विषयलाई ओझेल राखेको थियो।
कांग्रेससहितको १० दलीय गठवन्धनले २०७९ चैत २३ मा सार्वजनिक ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ मा अतिक्रमित भूमि फिर्ता र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने विषयमा मौन बसिएको थियो।
२०७९ पुस र २०८० चैत तथा २०७९ फागुनमा भएको सत्ता हेरफेरका धेरै खेलाडी एउटै हुन्। तर, भ्रष्टाचार र नेपाली भूमि फिर्ताका विषयमा धारणा अलग छ, किन? त्यसो हुनुमा कांग्रेस भएकाले भन्ने सन्देश गएको छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका मामलामा कांग्रेस समन्वयात्मक छैन भन्ने सन्देश गएको छ। त्यसो त, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि चैतमा २१ मा सत्ता गठवन्धन परिवर्तन गरेपछि सुशासन र आर्थिक विकासको आफ्नो लक्ष्य पछ्याउन नयाँ गठबन्धन बनाउनु परेको बताएर कांग्रेसलाई आक्षेपित गरेका थिए।
मुलुकको अर्थतन्त्र स्वार्थ समूहको वरिपरि केन्द्रित रहेको सबैलाई अवगत छ। शक्तिमा हुनेहरु धन (वेल्थ) सिर्जना गर्न कुशलतापूर्वक नीति चलाउने (म्यानिपुुलेट गर्ने) र त्यसको नाफा लिने काममा लागिरहे। सस्तो लोकप्रियताका लागि बाहिर एउटा काम गर्ने र भित्रभित्रै अर्कै धन्दा गर्ने परिपाटीको विकास भयो। नेपालमा लामो समयदेखि कानुन/विधिको शासन छैन। राज्यको शक्ति उपयुक्त तरिकाले प्रयोग भइरहेको छैन। नेपालमा सुशासन (गुड गभर्नेन्स) र उत्तरादायित्व बहन भएको छैन। त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ।
भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैं बेलाबेलामा विवादमा तानिन्छ र लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि घटना सार्वजनिक हुन्छ भनेर आरोप खेप्ने गरेको छ। जनताका लागि अन्तिम विकल्प मानिएको न्यायालय पनि शक्ति र पैसाको आडमा बिक्री भएको महसुस जनताले गरिरहेका छन्। सरकार, न्यायालय र नियामक निकायमा दरिद्र मानिसको बोलवाला रहेसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य एक कल्पना मात्र भएकाले भ्रष्टाचार उन्मूलन वा न्यूनीकरणका कुरा गर्नु फाल्तु गफजस्तो लाग्छ। तर, सरकारमा भएका राजनीतिक दलहरुले नै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छाैं भनेपछि जनतासँग पत्याउनुको विकल्प छैन।
मुलुकको अर्थतन्त्र स्वार्थ समूहको वरिपरि केन्द्रित रहेको सबैलाई अवगत छ। शक्तिमा हुनेहरु धन (वेल्थ) सिर्जना गर्न कुशलतापूर्वक नीति चलाउने (म्यानिपुुलेट गर्ने) र त्यसको नाफा लिने काममा लागिरहे। सस्तो लोकप्रियताका लागि बाहिर एउटा काम गर्ने र भित्रभित्रै अर्कै धन्दा गर्ने परिपाटीको विकास भयो।
राज्यले भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न चाहेको हो भने तत्काल समयसीमा तोकेर उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउनुपर्छ। त्यो न्यायिक आयोगलाई अध्ययन गर्ने मात्र होइन, एक चरणको मुद्दा दायर गर्नेसम्मको अधिकार दिनुपर्छ। आयोगमा कुनै हस्तक्षेप नहुने र सरकार परिवर्तन भए पनि कुनै असर नगर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसै पनि नेपाली कांग्रेस भ्रष्टाचारका विषयमा प्रवेशै गर्न चाहँदैन भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ।
कुनै पनि समयको र कुनै पनि व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गरी भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा लाग्ने कोरा लिखतलाई कांग्रेसले एजेन्डा बनाएर शक्तिशाली आयोग बनाउने र त्यसका लागि संसद्मा कानुन बनाउन अग्रसर हुनुपर्छ। त्यस्तो भयो भने कांगे्रसप्रतिको भरोसा मानिसमा रहनेछ। नत्र भ्रष्टाचारी पार्टीमा दरिनेछ।
