काठमाडौं। विद्युतीय सवारीसाधन आयातमार्फत सरकारले ८ महिनामा करबि ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार साउनदेखि फागुनसम्म विद्युतीय सवारीसाधन आयातमार्फत मात्रै ६ अर्ब ९९ करोड २६ लाख ३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको हो। उक्त अवधिमा १५ अर्ब ८१ करोड ९७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको छ। ८ महिनामा ६ हजार ४३५ वटा विद्युतीय गाडी (कार, जिप र भ्यान) आयात भएका छन्।
गत आर्थिक वर्षको २०७९÷८० सोही अवधिमा विद्युतीय सवारी साधनबाट १ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख ६३ हजार राजसव संकलन गरिएको थियो। उक्त अवधिमा २ हजार १९८ विद्युतीय गाडी आयात भएका थिए। पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा साउनदेखि फागुनसम्म विद्युतीय सवारीसाधन आयात बढ्दो देखिन्छ।
त्यसैगरी, विद्युतीय सवारी साधनको आयात वर्षै पिच्छे उकालो लागे पनि फगुन महिनामा भने आयात घटेको छ। फागुन महिनामा २५६ वटा मात्र विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको छ। गत माघमा १ हजार ५२ वटा र पुसमा १ हजार ४२१ वटा विद्युतीय कार, जिप र भ्यान आयात भएको थियो। भन्सार बढ्ने हल्लाका कारण पुस र माघमा विद्युतीय गाडी आयात ह्वात्तै बढेको अटोमोबाइल व्यवसायी आकाश गोल्छा बताउँछन्। ‘नाडाको एउटा कार्यक्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भाषण गरेपछि व्यापारीदेखि ग्राहकसम्म झुक्किएर कर बढ्दैछ भन्ने सोच्नु भयो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अलिपछि गाडी किन्ने सोच बनाएका ग्राहकले पनि धमाधम गाडी किन्न थाल्नु भयो।’
त्यस्तै, अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले पनि यही हल्लाका कारण भन्सारबाट गाडी छुटाएको उनले बताए। ‘आयात भएका सबै गाडी बिकेका छैनन्। सबैजसो ब्राण्डसगँ अहिले पनि धेरै मात्रामा इभी स्टकमा छ,’ उनले भने, ‘अब फेरी बजेटअघि एकपटक आयात बढ्छ र त्यसको केही महिना सुनसान हुन्छ।’ सहज फाइनान्सिङका कारण पनि विद्युतीय सवारी साधनमा ग्राहकको लोकप्रियता बढेको गोल्छाको भनाइ छ। ‘५० लाखको आईसिई इन्जिनका गाडी किन्न २५ लाख डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्छ र त्यति नै मूल्यको इभी किन्दा १० लाख बुझाए हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि पनि कतीपय कम्पनीले क्यासब्याक दिन्छन्। त्यही कारण इभी बजार उकालो लागेको हो।’
