अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राथमिक पुँजी कोषको दबाबबाट गुज्रिइरहेका छन्। चालू वर्षको दोस्रो त्रैमासमा एक तिहाइ वाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी ९ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। पुँजी कोष दबाबका कारण अधिक तरलता हुँदा पनि बैंकहरु व्यवसाय विस्तारभन्दा पुँजी व्यवस्थापनमा बढी खट्नुपर्ने भएको छ। व्यवसाय विस्तारका थप पुँजी जोहो गर्ने वा खर्च कटौती गरेर अहिले भइरहेको व्यवसाय टिकाएर अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न बैंकका अगाडि तेर्सिएको छ।
बैंकहरुको व्यवसाय सधैं वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने होइन। त्यसैले पुँजी कोष दबाब कायमै रहेका बेला पनि तोकिएको पुँजी कायम गरेर र खर्च कटौती गर्दै निश्चित योजनासहित अघि बढेमा व्यावसायिक उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ। त्यसका लागि अधिकतम प्रविधि उपयोग गरी विगतमा खोलिएका अनावश्यक शाखा बन्द गरी घटाउन सकिन्छ। सहज रुपले टिक्न नसकेको अवस्थामा बैंक नै बन्द भइरहेको हुन्छ भने शाखा कटौती गर्दा अकास खस्दैन। अहिले बैंकका करिब ५० प्रतिशत शाखा नाफामा छैनन्। नाफा नभएका शाखालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? शाखा नाफामा नहुँदा पनि अझै नयाँ शाखा खोल्ने क्रमले तीव्रता पनि पाइरहेको छ। शाखा खोलिसकेपछि नाफा नभए पनि विभिन्न किसिमको सम्पत्ति थप्नुपर्ने बाध्यता छ। राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्था मूल्यांकन गरेर बैंकलाई बचाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ न कि जसरी पनि चल्नुपर्छ भनेर ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ जस्तो गर्नुहुँदैन।
अहिले बैंकिङ क्षेत्र अधिक पुँजीको मारमा (ओभर क्यापिटलाइज) छ। बैंकहरुमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ नियामकीय सञ्चित कोष र चुक्ता पुँजी छ। बैंकहरु प्राथमिक पुँजी कोषको दवाबमा भए पनि कुल पुँजी ६ खर्ब रुपैयाँ बढी हुनु भनेको एकदमै धेरै हो। राष्ट्र बैंकले विभिन्न सम्पत्तिको विभिन्न किसिमको जोखिम भार राखेर पुँजी कोष गणना विधि बनाएको छ। बैंकहरुको पोर्टफोलियोमा करिब ११ प्रतिशत साना तथा मझौला कर्जा हुनुपर्छ। कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको १ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्ने गरिएकामा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले २ करोड रुपैयाँ बनाएको छ। जुन सकारात्मक भए पनि अझै कम हो किनभने रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा १ करोड तोक्दा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा मुस्किलले ३ खर्ब रुपैयाँ थियो। अहिले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा ५० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। समग्रमा भन्दा अर्थतन्त्रको आकार बढेअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यापार÷व्यवसायको आकार पनि बढेको छ।
बैंकहरुले पनि सधैं नीतिगत सहुलियत खोज्दै रेगुलेटरी रिजर्भ पोर्टफोलियो बढाइदियोस् भन्नुहुँदैन र एकै वर्षमा ८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नुहुँदैन।
ठूला–ठूला कर्पोरेट हाउसले अर्बौं रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिएका हुन्छन् भने १२÷१५ हजार व्यक्तिलाई रोजगारी दिएका हुन्छन्। तर, २ करोड रुपैयाँ ऋण लिने साना तथा मझौला उद्योगले आफ्नो क्षमताअनुसार ५÷७ जनालाई रोजगारी दिएकै हुन्छन्। रोजगारी सिर्जनाका लागि एसएमईको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। ठूला कर्पोरेट हाउसको उत्पादनलाई पनि एसएमईले नै ग्राहकको हातमा पुर्याउँछन्। त्यसैले रेगुलेटरी रिजर्भ पोर्टफोलियोलाई १० करोड रुपैयाँ गर्दा फ्रिज भएर बसेको ठूलो बजारमा जान्छ र त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ। होइन भने कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ कायम गर्नुपर्छ किनभने यस्तो कर्जाको जोखिम भार ०.७५ प्रतिशत हुने भएकाले धेरै पुँजी खुला हुन गई पुँजी कोषको दबाब कम हुन्छ।
गत वर्षसम्म १० प्रतिशत हाराहारी रहेको बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल (रिटर्न) घटेर अहिले ३÷४ वटा बैंक प्रतिफल नै दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सक्ने गरी बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी निर्धारण हुनुपर्छ। आवश्यकभन्दा बढी पुँजी जम्मा गर्दैमा कम्पनी बलियो हुँदैन। देशको आवश्यकताभन्दा बढी पुँजी भए त्यसलाई व्यवस्थापन गराउनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले स–सानो विषयलाई मिलाएर कर्जा जोखिम भार केही समायोजन गरेको खण्डमा थप पुँजी ‘फ्रि’ हुन्थ्यो र अहिलेको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्थ्यो। साथै, बैंकहरुले पनि सधैं नीतिगत सहुलियत खोज्दै रेगुलेटरी रिजर्भ पोर्टफोलियो बढाइदियोस् भन्नुहुँदैन र एकै वर्षमा ८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नुहुँदैन। राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहुलियत दिँदै गर्दा बैंकहरु पनि संयमित भएर व्यावसाय विस्तार गर्नुपर्छ। नेपालमा नियामकले कुनै सहुलियत दियो भने बैंकहरु थप उत्साहित भएर कर्जा विस्तारका योजना अघि सार्ने गर्छन्। यसले वित्तीय क्षेत्रलाई थप संकटमा लगिरहेको पाइन्छ।
चालू वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकिङ क्षेत्रको निस्क्रिय कर्जा अनुपात (एनपिएल) बढेको छ। एनपिएल ‘मास डिफल्ट’ भइरहेको छ। दैनिक प्रत्रपत्रिकाहरु लिलामी सूचनाले भरिन थालेका छन्। कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा चढ्नेको संख्या दैनिक बढिरहेको छ। व्यापार, व्यवसाय बन्द भइरहेको छ। नयाँ रोजगारी सिर्जना भइरहेको छैन। भइरहेकै रोजगारीसमेत कटौती भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुको पुँजी कोषको दबाब कम गर्न वा एनपिएल घटाउन सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। तर, सहज हुनेबित्तिकै बैंकहरुले पनि अति उत्साहित भएर लगानी बढाउनु हुँदैन र परिस्थितिअनुसार संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
कोभिडपछि जुन किसिमले बैंकहरु उत्साहित भएर कर्जा विस्तार गरे, त्यसपछि बैंकिङ क्षेत्रमा गलत काम भएको देखिएको छ। एनपिएल १ प्रतिशतबाट करिब ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ। खुद निस्क्रिय कर्जा (नेट एनपिएल) हेर्ने हो भने झन् खतरनाक स्थिति देखिन्छ। ‘वाच लिस्ट’का कर्जा बढ्दो अवस्थामा छन्। यसमा सुधार आउन अझै समय लाग्छ। बैंकहरुले कमाएको नाफा जति प्रोभिजन गराउनुपर्दा त्यसको प्रभाव पुँजीमा पर्न थालेको छ। राष्ट्र बैंकले पुँजी पर्याप्तताको ‘बफर क्यापिटल’ हटाउने वा पुँजी पर्याप्तताको जोखिम वहन क्षमता (रिस्क वेटेज) घटाउनुपर्छ भने बैंकहरुले पनि सहुलियत उपयोग गर्न प्रतिबद्ध भएर खर्च कटौती गर्न र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ।
बैंकको रिस्क वेटेज बढ्दै गएको छ भने यसबापत पुँजी राख्ने विषयमा पनि केन्द्रीय बैंक कडा हुँदै गइरहेको छ। बैंकहरुको पुँजी कम भएर वास्तवमै व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेका हुन् भने सर्वसाधारणबाट थप पुँजी जुटाउने विकल्पमा राष्ट्र बैंक खुला हुनुपर्छ। त्यस्तै, थप मर्जरको माध्यमबाट पनि पुँजी अभाव समस्या हल गराउन सकिन्छ। मर्जर दुई बैंकबीचको व्यावसायिक निर्णय हो र त्यसमा केन्द्रीय बैंकले असहयोग गर्ने कुरा हुँदैन। तर, मर्जरले ‘टु बिग टु फेल’ र ‘टु बिग टु फास्ट’ भन्ने अवस्था हुँदासम्म मर्जर नै उपयुक्त विकल्प बन्न सक्छ। यद्यपि केन्द्रय बैंकले सुपरिवेक्षणको दायरा पनि फरक गर्नुपर्छ। नेपालजस्तै विकासोन्मुख मुलुक, अल्पविकसित मुलुक वा विकसित मुलुकमा प्राथमिक पुँजी कोष कति राखिएको छ?
जोखिमपूर्ण सम्पत्तिलाई कसरी राखिएको छ? रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको अवस्था कस्तो छ आदि विषयमा अध्ययन गरेर समयसापेक्ष नीतिगत संशोधन गरिनु राम्रो हुन्छ। संख्यात्मक र अर्थतन्त्रमा योगदानका हिसाबले पनि अहिले सरकारी बैंकको भन्दा निजी क्षेत्रका बैंकको योगदान बढी छ। अर्थतन्त्रमा निजी बैंकहरुको योगदान ८५ प्रतिशत रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। राष्ट्र बैंकले निजी बैंकहरुलाई ‘कन्सोलिडेट’ गर्न वा पुँजी थप्न वा अन्य नियामकीय सहुलियत दिएन भने वित्तीय क्षेत्रमा नराम्रो असर पार्न सक्छ। सरकारले आफ्नोे लगानी भएको बैंकको १५ प्रतिशत हिस्सा हेरेर अरुलाई चासो नदिई काम गर्दा वित्तीय क्षेत्र समस्यामा पर्छ। सरकारसँग भएका विभिन्न स्रोतलाई सरकारी बैंकमा प्रयोग गराएर सहुलियत दिन सक्छ तर निजी बैंकहरु आफैं अग्रसर भएर काम गर्नुपर्छ।
जोखिममा आधारित वजन (रिस्क वेस वेटेज) पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। चुक्ता पुँजी एउटा विषय हो। तर, राष्ट्र बैंकले बनाएको पुँजी कोष गणना विधिअनुसार तोकिएको पुँजी कोष मुलुकको आवश्यकता हो कि होइन? ‘नो योर क्यापिटल’ कति हो? भन्नेजस्ता विषयमा बहस आवश्यक छ। राष्ट्र बैंकले समय सान्दर्भिक हुँदै एसएमई, कर्पोरेट र अन्य ठाउँलाई प्रोत्साहित/निरुत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पुगेको छ÷छैन, नपुगेको अवस्थामा पुँजी थप्न सजिलो बाटो अपनाउनुपर्छ। भएको पुँजी वित्तीय क्षेत्रका लागि बढी भइसकेको रहेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कायम गरिएअनुसार पुँजी राख्ने काम गर्नुपर्छ।
निस्क्रिय कर्जामा भएको प्रोभिजन प्रावधानले बैंकलाई पुँजीमा दबाब परिरहेको छ। कुनै एउटा किस्ता (इन्स्टलमेन्ट) बिग्रिएको अवस्थामा पनि सम्पूर्ण कर्जाको प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ। त्यसले एनपिएल बढ्दा पुँजीमा दबाब पर्छ। एउटा किस्ता नआउँदैमा सम्पूर्ण ऋणको प्रोभिजन गराउने व्यवस्थामा पुनरवलोकन आवश्यकता छ भने सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ सिस्टम (एनएफआरएस) लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अहिले बैंकिङ समस्या पुँजीसँग मात्रै जोडिएको छैन। पुँजी उठाउन सर्वसाधारणमा जाने वा मर्जरमा जाने भन्ने मात्रै पनि होइन। अहिले वित्तीय प्रणालीमा भएको पुँजी पर्याप्त हो÷होइन? मूल्यांकन गर्ने बेला हो। वास्तविकता मूल्यांकन नगरी पुँजी बढाउन दिएर मात्रै केही हुँदैन। यसअघि २ अर्बको पुँजी ८ अर्ब बनाइयो र अहिले अधिकांश बैंकको पुँजी २० अर्बमाथि छ। राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा ठूलो बैंक भनेर २० अर्ब रुपैयाँ पुँजीमा खोलिएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको भन्दा बढी पुँजी धेरै वाणिज्य बैंकको भइसकेको छ। कुनै बैंकको त ५० अर्ब रुपैयाँ बढी पुँजी छ। के यो पुँजी नेपालको अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रका लागि आवश्यक हो? हाम्रो उद्देश्य के हो? वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि पुँजी मात्रै थप्ने कि अरु सुधार पनि गर्ने? पँुजी धेरै बनाएर हामीले अहिलेसम्म के–के उपलब्धि हासिल ग¥यौं? आदि प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ। क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनको फागुन अंकबाट
